Pune News : निविष्ठा कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचविणारी विधेयके मंजूर झाल्यास कृषी विक्रेत्यांविरोधात कृषी अधिकाऱ्यांबरोबरच शेतकऱ्यांना देखील प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचा अधिकार मिळेल. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढू शकते, अशी भीती कृषी निविष्ठा उद्योगातून केली जात आहे.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) नव्या निविष्ठा कायद्यांच्या विरोधात सुरू केलेली मोहीम अद्यापही चालू ठेवली आहे. ‘माफदा’ने खासगी विधिज्ञांचा देखील सल्ला घेतला आहे. “नियोजित कायद्यांसाठी तयार करण्यात आलेली विधेयके निविष्ठा उद्योगांसाठी घातक ठरतील.

विधेयकांमधील तरतुदींचा आमच्या कायदेतज्ज्ञांनी अभ्यास केला आहे. कायदे मंजूर झाल्यास विक्रेत्यांवर थेट अजामीनपात्र गुन्हे दाखल होतील. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन घेण्याचा एकमेव पर्याय विक्रेत्यांकडे राहील,” असा दावा ‘माफदा’च्या सूत्रांनी केला आहे.

निविष्ठा कायद्याच्या विरोधात ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील यांच्यासह ‘ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, ‘गुजरात सीड्स इंडस्ट्री असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. पटेल आणि भारतीय कीडनाशके उत्पादक व घटक मिश्रण उत्पादने संघटनेने (पीएमएफएआय) अध्यक्ष प्रदीप दवे यांनी हरकत घेतलेली आहे.

मोठ्या संघटनांच्या विरोधामुळे नवे कायदे आणू पाहणाऱ्या राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. नियोजित कायद्यासंबंधीची विधेयके मंजूर न करता विधिमंडळाच्या उपसमितीकडे पाठविण्यात आलेली आहेत. या उपसमितीने हरकती मागवल्या होत्या. त्याचा अभ्यास चालू असून, समितीच्या अंतिम शिफारशींकडे आता निविष्ठा उद्योगाचे लक्ष लागून आहे.

‘बियाणे कायदा १९६६’, ‘कीटकनाशके कायदा १९६८’, ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ मधील कलमांचा भंग झाल्यास या नव्या विधेयकांमधील तरतुदीनुसार थेट दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करता येईल. कायद्यांमधील तरतुदींचा भंग होताच निविष्ठा विक्रेत्याविरोधात एफआयआर दाखल करता येईल.

विशेष म्हणजे कृषी अधिकाऱ्यासोबतच शेतकरीदेखील एफआयआर दाखल करू शकतील. अप्रमाणित, दुय्यम दर्जाच्या किंवा इतर तक्रारी असलेल्या निविष्ठांबाबत या कायद्यांचा आधार घेत खोटे गुन्हे दाखल झाल्यास जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट झालेले नाही. या विचित्र तरतुदींबाबत राज्य शासनाचे आम्ही वारंवार लक्ष वेधत आहोत. परंतु अद्यापही आम्हाला स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, असे निविष्ठा उद्योगाचे म्हणणे आहे.

‘कारावास सहा महिन्यांऐवजी पाच वर्षे’

महाराष्ट्र राज्य बियाणे कायदा सुधारणा विधेयकात नमुद करण्यात आलेल्या कारावासाच्या तरतुदीवर बियाणे उद्योगाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘बियाणे कायदा १९६६’ मधील तरतुदींचा भंग केल्यास सध्या पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५०० रुपये व दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये किंवा सहा महिने कारावासाची शिक्षा दिली जाते.

परंतु नव्या विधेयकाने पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान तीन महिने व कमाल तीन वर्षांपर्यंत कारावास देण्यास मुभा दिली आहे. दुसरा गुन्हा घडल्यास सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत कारावास मिळू शकतो, असे निविष्ठा विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.