Solapur News : शेतीसाठी जाण्याच्या रस्त्याचा कोणताही वाद नसेल आणि काही शेतकऱ्यांनी मिळून सामंजस्याने रस्त्याचा निर्णय घेतला असल्यास भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी त्या रस्त्याची नोंद आता सबंधित सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात केली जाणार आहे.

गावागावात बहुतेक शेतकऱ्यांमध्ये सध्या बांधावरून आणि शेतीच्या रस्त्यावरूनच वाद होत आहेत. अशावेळी संबंधित शेतकऱ्याला रस्त्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करता येतो. त्यानंतर जमिनीची मोजणी केली जाते आणि तहसीलदार निकाल देताना त्या रस्त्याची नोंद इतर हक्कात घ्यावी, असा निकाल देतात.

दरम्यान, ज्याच्या शेतातून रस्ता होणार आहे त्यास प्रांताधिकारी व अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते. त्यावेळी मात्र निकाल तोच कायम राहिल्यास त्याची नोंद यापुढे तो रस्ता ज्यांच्या शेतातून जाणार आहे त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद घ्यावी लागणार आहे.

सध्या तहसीलदारांकडे ज्यांचे रस्त्याचे वाद आहेत, त्यावर निकाल देताना इतर हक्कात तीन ते चार मीटर रुंद रस्त्याची नोंद घ्यावी, असा निकाल दिला जात आहे. त्या रस्त्याबद्दल भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होणार नाही हा त्यामागील हेतू आहे.

नव्या शासन निर्णयानुसार असा बदल...

महसूल विभागाच्या मामलेदार कोर्ट १९०५ नुसार पूर्वी वहिवाटीसाठी रस्ते दिले जायचे. पण, सध्या बैलगाड्या, पाऊलवाट राहिलेलीच नाही. आता बहुतेक शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर आलेले आहेत.

त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १४३ नुसार कार्यवाही करताना प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदारांना या वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्याऐवजी किमान तीन ते चार मीटर रुंद असलेल्या शेतरस्त्यांची नोंद त्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील इतर हक्कात घ्यावी लागणार आहे. तसा शासन निर्णय २२ मे २०२५ रोजी महसूल विभागाने घेतला आहे.

रस्ता नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी...

ज्या शेतकऱ्याला शेतात ये-जा करण्यासाठी अजिबात रस्ताच नाही आणि शेजारील शेतकरी रस्ता देत नसतील तर त्या शेतकऱ्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करता येतो. त्यानंतर तहसीलदारांनी स्वत: त्याठिकाणी जाऊन स्थळी पाहणी करणे अपेक्षित आहे.

त्यानंतर ते संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस काढतात आणि सुनावणी होऊन त्यावर अंतिम निकाल दिला जातो. त्यांचा निर्णय अमान्य असेल तर संबंधित शेतकरी प्रांताधिकाऱ्यांकडे आणि पुढे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. पण, रस्ता मागणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणताही पर्याय नसेल तर त्याला रस्ता मिळतोच, असा हा कायदा आहे.