Mumbai News : अप्रमाणित, भेसळयुक्त व बनावट बियाणे, कीटकनाशकांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी मागील पावसाळी अधिवेशनात आणलेले विधेयके या अधिवेशनात येण्याची शक्यता धूसर आहे.

पुढील पावसाळी अधिवेशनापर्यंत ते लटकण्याची चिन्हे आहेत. या विधयकांविरोधात दोन हजार हरकती आल्या आहेत. त्यावर ५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव ठेवला जाईल, असे समजते.

या विधेयकांबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी संयुक्त समितीची तिसरी बैठक बुधवारी (ता. २१) विधिमंडळात झाली. यात बहुतांश सदस्य आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कायद्यासाठी आग्रह धरला. मात्र अधिकाऱ्यांनी संबंधित कायद्यांविरोधात काही लोकप्रतिनिधींनी प्रतिकूल मते दिली आहेत. तसेच केंद्र सरकारचे कायदे अस्तित्वात असताना राज्य सरकारने असे कायदे करण्याआधी चिकित्सेसाठी ही विधेयके केंद्र सरकारकडे पाठवावीत असे मत मांडले.

बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कृषिमंत्री मुंडे यांनी ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’, ‘बियाणे कायदा १९६६’, ‘कीटकनाशके कायदा १९६८’ ‘महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१’ या ४ कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचविणारी विधेयके सादर केली होती.

तसेच ‘अप्रमाणित व भेसळयुक्त निविष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक २०२३’ सुद्धा मांडले होते. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी ही विधेयके दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या २५ सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता.

या बैठकीस संयुक्त समितीचे सदस्य आमदार अमोल मिटकरी, डॉ. मनीषा कायंदे, समीर कुणावर, संजय रायमुलकर, कैलास पाटील, बाबासाहेब पाटील, दिलीप बनकर, प्रकाश आबिटकर, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त सुनील गेडाम, विधान भवनाच्या सहसचिव मेघना तळेकर आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

या समितीच्या मागील बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार मागविण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करण्यात आला. या विधेयकांबाबत मागविण्यात आलेल्या हरकती आणि सूचना मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. दोन हजारांहून अधिक हरकती आल्या असून, त्यांची छाननी करून पाच मार्च रोजी त्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय झाला.