मोदींनी साखर कारखानदारीसाठी घेतलेले निर्णय सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखे आहेत. मोदींवर टीका करणारे सत्तेत होते, त्यावेळी शांत बसले होते, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (ता.१७) कराडमधील कृष्णा व औद्योगिक महोत्सवाच्या उद्घाटनात म्हणाले. अर्थातच फडणवीसांच्या या विधानाचा रोख शरद पवारांकडेच होता, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सत्तेत असताना कोणते निर्णय घेतले, असा प्रश्न फडणवीसांनी उपस्थित केला होता. राजकीय मैदानात अशी आरोप, टीका राजरोजपणे सुरूच असतात. पण इथं फडणवीसांनी शेतकऱ्यांची हिताच्या निर्णयाची ढाल पुढे करून शेखी मिरवली आहेत. आणि मोदींचं कौतुक करत आणि शेतकऱ्यांचं हित मोदींनी जपलं असा दावा केला, त्या दाव्यात मात्र दम आहे का नाही तेच तपासून घेऊ. 

फडणवीसांनी साखर कारखानदारीवरून पंतप्रधान मोदींचं कौतुक केलं, त्या पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात मागच्या दीड वर्षांपासून साखर निर्यातीवर निर्बंध घातलेली आहेत. आणि लवकरच साखरेच्या निर्यातीवर थेट बंदी घातली जाईल, अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करतायत. इथेनॉल निर्मिती घटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वित्त विभागानं अलीकडेच मॉलासिस निर्यातीवर ५० शुल्क लावलं.

जेणेकरून इथेनॉलची निर्मिती वाढेल. पण दुसरीकडे मात्र मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात रातोरात अधिसूचना काढत इथेनॉल निर्मितीला लगाम घातला होता. त्यानंतर साखर कारखानदाराच्या लॉबीनं दबाव आणला म्हणून त्यात काहीशी सूट दिली खरी, पण व्हायचं ते नुकसान मात्र झालं. पण अजूनही इथेनॉल निर्मितीसाठी पूर्णत: मोकळीक केंद्र सरकारने काही दिली नाही. याचा परिणाम शेवटी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपीवर होणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत बेभरवशाचा देश अशी प्रतिमाही भारताची बनू लागली आहे. भविष्यातील करारही मोडकळीस येत आहेत.

मग प्रश्न असा आहे की, साखर निर्यातीवर निर्बंध आणि इथेनॉल निर्मितीला लगाम लावून शेतकऱ्यांचं हित साधलं जाणार? उलट शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे हे निर्णय ठरले आहेत. परंतु फडणवीस त्यावर बोलणार नाहीत. आणि केंद्रकडे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही करणार नाहीत. फडणवीसांनी स्वत: कांदा निर्यातबंदी आणि संत्र्याच्या ५० अनुदानावरून सिद्धच केलं आहे.

कांदा निर्यात बंदी निर्यातीचं काय?

केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवल्यानंतर फडणवीस वाणिज्य मंत्र्यांच्या भेटीला गेले होते. आणि कांदा निर्यातबंदी उठवण्याबाबत शेतकरी हितासाठी सकारात्मक चर्चा करून आले. लवकरच कांदा निर्यातबंदीवर मार्ग निघेल, असं आश्वासन फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना दिलं होतं. परंतु आता दोन दीड महिना उलटून गेला आहे. प्रमुख बाजारपेठेत कांद्याचे भाव दबावातच आहे. शेतकऱ्यांना कोट्यावधीचा फटका बसला. त्यामुळे फडणवीसांचं लवकरच तोडगा काढण्याचं आश्वासन म्हणजे वल्गना ठरल्यात. 

संत्रा निर्यात अनुदानाचं काय?

फडणवीसांनी संत्रा निर्यातीवर ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेला आता दीड महिना उलटून गेला आहे. या अनुदानाची मंत्रिमंडळ बैठकीत साधी चर्चाही केली नाही. त्यामुळं आंबिया बहाराचा हंगाम संपला तरी अजूनही राज्य सरकारच्या निर्णय झाला नाही. म्हणजेच फडणवीस स्वत:च्या शब्दावरच खरे उतरत नाहीत. पण मोदींचं कौतुक करत मागच्या सरकारची उणीदुणी तेवढी काढायची संधी सोडत नाहीत.

सध्या केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळं आता फडणवीसांनी साखर निर्यातीवरील निर्बंध, इथेनॉल निर्मितीवरचा लगाम, कांदा, गहू, तांदूळ निर्यात बंदी, खाद्यतेलाचा आयातीचा लोंढा, कापसाचे पडलेले भाव आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांचं होणारं वाटोळं यावर केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांचं हित साधलं जाईल. मगच शेतकरी हिताची जाणीव इतरांना करून द्यावी. नुसता शेतकरी हिताचा कोरडा आव आणून शेतकऱ्यांची माती करण्याचा करू नये.