Pune News : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत (पीएमएफएमई) दाखल केलेला अर्ज काही कागदपत्रे जोडली नसल्यास आता थेट नामंजूर होणार नाही. त्याऐवजी उर्वरित कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी दोन महिन्यांचा सुविधा कालावधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

‘पीएमएफएमई’ योजनेतून अनुदानासाठी यापूर्वी अर्ज केल्यानंतर अत्यावश्यक कागदपत्रे जोडली नसल्यास अर्ज थेट नामंजूर केला जात होता. आता https://pmfme.mofpi.gov.in/mis/#/Login या संकेतस्थळावर अर्जदाराला निश्‍चित कोणते कागदपत्र जोडले गेले नाही याची माहिती मिळेल.

तसेच ही कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच अन्य अर्जदारांनी आपल्या अर्जाची स्थिती जाणून घ्यावी व अत्यावश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत, असे कृषी खात्याच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.

या योजनेत पाच वर्षांत कर्जाशी निगडित असलेल्या २२ हजार प्रकल्पांना एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य मिळणार आहे. एका प्रकल्पामागे कमाल दहा लाख रुपये अनुदान दिले जात असून, या योजनेत ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही संकल्पना राबवली जात आहे.

यात स्वयंसाह्यता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जात आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. परंतु बॅंकांकडून कर्जप्रस्ताव ताटकळत ठेवले जातात. तरीदेखील या योजनेत देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

‘‘बॅंकांकडून या योजनेचे प्रस्ताव अडवून ठेवले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्यामागच्या कारणांचा देखील विचार केला पाहिजे. बॅंकांना दिलेले कर्ज वेळेत वसूल होईल की नाही याचा अंदाज घ्यावा लागतो. प्रकल्पात गहाणपत्र किंवा जमीन भाडेपट्टा असल्यास त्याची अधिकृत कागदपत्रे जोडावी लागतात.

बॅंकाकडे चार हजाराहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. परंतु बहुतेक प्रस्तावांसोबत पुरेशी कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. त्यामुळे प्रस्ताव प्रलंबित राहण्यास सरसकट बॅंका जबाबदार नाहीत,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

प्रलंबित ठेवण्याचे कारण द्या

‘पीएमएफएमई’ योजनेत आलेले अर्ज नाकारताना बॅंकांनी कारण द्यायला हवे, अशी मागणी यापूर्वी राज्याच्या कृषी खात्याने बॅंकांकडे केली होती. राज्यात १२७०० प्रस्ताव मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने दिलेले असताना बॅंकांनी गेल्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ सहा हजार प्रस्ताव मंजूर केले. बॅंकांचा आडमुठेपणा यातून स्पष्ट होतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.