एम. जी. भोसले, व्ही. आर. चव्हाण
Government Scheme : केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाह्यता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी या शासकीय आणि खासगी वैयक्तिक संस्थांना चांगली संधी आहे. एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त दहा लाखांपर्यंत अनुदान लाभ देय आहे.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना सामाईक पायाभूत सुविधांकरिता गट लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसाह्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त तीन कोटींपर्यंत अनुदान लाभ मिळणार आहे. मार्केटिंग आणि ब्रॅंडिंगकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त तीन कोटी आहे.
योजनेचे उद्देश ः
१) अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग व विपणन अधिक बळकट करून संघटित साखळीशी जोडणे.
२) सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
अर्ज करण्याची संधी ः कंपन्या, शेतकरी बचत गट, महिला शेतकरी, युवक, उद्योजक, शेतकरी बचत गट, विविध कार्यकारी संस्था.
अन्नप्रक्रिया उद्योग
१) दूध प्रक्रिया : खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप, लस्सी.
२) मसाले प्रक्रिया : चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी मसाला, मटण-चिकन मसाला, गोडा मसाला, शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी, कारले चटणी, जवसाची चटणी.
३) पालेभाज्या व फळे प्रक्रिया : आंबा, सीताफळ, पेरू, सफरचंद, आवळा, मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ इत्यादींपासूनचा प्रक्रिया उद्योग. जाम, जेली, आइस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाणा, ड्रायफ्रूट इत्यादी. रेडी टू इट प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ पॅकिंग, ब्रॅंडिंगसह सर्व प्रकारची फळे तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योग.
४) तेलघाणा प्रक्रिया : शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, बदाम आणि सर्व प्रकारची तेल उत्पादने.
५) पावडर उत्पादन प्रक्रिया : काश्मिरी मिरची, लवंगी मिरची, स्पेशल मिक्स, ज्वारी, गहू, मिरची, धने, जिरे, गूळ, हळद.
६) पशुखाद्य निर्मिती : मक्का चुनी, गहू आटा, सरकी पेंड, गोळी पेंड, भरड धान्य इत्यादी.
७) कडधान्य प्रक्रिया : हरभरा व इतर डाळी (पॉलिश करणे), बेसन तयार करणे इत्यादी.
८) राइस मिल : चिरमुरे, तांदूळ, पोहा प्रक्रिया इत्यादी.
९) बेकरी उत्पादन प्रक्रिया : बिस्कीट, खपली गहू बिस्कीट, मैदा बिस्कीट, नानकटाई, क्रीमरोल, म्हैसूर पाक, केक, बर्फी, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बनपाव, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग, केळी चिप्स, बटाटा चिप्स, फुटाणे, चिरमुरे.
योजनेचा उद्देश ः
१) सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ (ODOP) यावर आधारीत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, स्वयंसाह्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
२) उत्पादनांचे ब्रॅण्डिंग आणि विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
३) महाराष्ट्रातील २१,९९८ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी साह्य.
४) सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ.
५) अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर.
६) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा लाभ घेसाठी प्रयत्न.
मार्गदर्शन व प्रशिक्षण ः
- प्रकल्प अहवाल बनवणे, ऑनलाइन अर्ज करणे, बँकांशी पाठपुरावा करणे, विविध परवाने काढणे इत्यादीसाठी संसाधन व्यक्तीकडून विनामूल्य मदत.
समाविष्ट जिल्हे ः
- महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सामाविष्ट)
पात्र लाभार्थी ः
अ) वैयक्तिक लाभार्थी ः वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतिशील शेतकरी, मर्यादित भागीदारी संस्था (LLP), भागीदारी संस्था इत्यादी
१) उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत.
२) अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी/भागीदारी) असावा.
३) अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.
४) सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी.
५) पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० ते ४० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बॅंक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
ब) गट लाभार्थी ः शेतकरी गट/ कंपनी/संस्था, स्वयंसाह्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ.
१) एक जिल्हा- एक उत्पादन धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहायता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांना नवीन उद्योगांना प्राधान्य.
२) कंपनीची उलाढाल ही किमान एक कोटींपर्यंत असावी.
३) कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.
४) कंपनीच्या सभासदांना हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत पुरेशे ज्ञान व अनुभव असावा, तसेच सदर उत्पादनाच्या बाबतीतील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा.
५) प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी १० ते ४० टक्के स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये असावी किंवा सदर रक्कमची राज्य शासनाची हमी असावी.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदान ः
१) मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग ः पात्र प्रकल्पाच्या ५० टक्के अनुदान
२) सामान्य पायाभूत सुविधा : पात्र प्रकल्पाच्या ३५ टक्के अनुदान
३) पात्र प्रकल्प ः नाशीवंत शेतीमाल जसे की फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशू उत्पादन, किरकोळ वन उत्पादने इत्यादीमध्ये सद्यःस्थितीत कार्यरत (एक जिल्हा- एक उत्पादन) ODOP/ Non ODOP उत्पादनांमध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे स्तरवृद्धी/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील. नवीन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन' यामधील पिकांमध्ये असावेत.
आर्थिक मापदंड ः
१) वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बॅंक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त दहा लाखांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर ऑनलाइन अर्ज सादर केले जातात.
२) शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था /कंपनी, स्वयंसाह्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभुत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीकरिता बॅंक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान देय आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. या घटकासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑनलाइन/ ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर केले जातील.
३) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयंसाह्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी यंत्रे घेण्याकरिता प्रति सदस्य ४०,००० रुपये बीज भांडवल रक्कम देण्यात येणार आहे. स्वयंसाह्यता गटातील सदस्यांना द्यावयाचे लाभ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवन्नोन्नती अभियान (MSRLM) यांच्यामार्फत राबविले जातात. त्यासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील NRLM PORTAL वर ऑनलाइन अर्ज सादर केले जातात. तसेच स्वयंसाह्यता गटाच्या वैयक्तिक सदस्यास भांडवली गुंतवणुकीकरिता पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांच्या मर्यादेत बँक कर्जाशी निगडित अनुदान दिले जाईल.
------------------------------------------------------
संपर्क ः
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जवळील कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
----------------------------------------------------
संपर्क ः
१) एम. जी. भोसले, ७४१०५१७३७३
२) व्ही. आर. चव्हाण, ९४०४३२२६२३
(सहायक प्राध्यापक, एमजीएम अन्नतंत्र महाविद्यालय, गांधेली, जि. छत्रपती संभाजीनगर)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.