Pune News : केंद्र शासनाच्या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना अप्रमाणित निविष्ठांचा पुरवठा करण्यासाठी निविष्ठांचे नमुने कुठेही उपलब्ध होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कृषी खात्याच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की बोगस निविष्ठांचा पुरावा मागे राहू नये, यासाठी राज्यातील काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी (एसएओ) निविष्ठांचे नमुने तपासले नाहीत.

गैरव्यवहाराचा संशय आल्यानंतर कृषी खात्यातील वरिष्ठांनी नमुने तपासण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, नमुनेच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. या घोटाळ्यात सातत्याने पाल (ता. रावेर, जि. जळगाव) येथे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या कृषी विज्ञान केंद्राचे नाव येते आहे. या केंद्राने काही निविष्ठांचा पुरवठा केला होता. परंतु निविष्ठांचे नमुने या केंद्रात उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्रीय योजनांमधून पुरवलेल्या निविष्ठा अप्रमाणित असल्याची तक्रार आल्यानंतर गुणनियंत्रण विभागाने चौकशी सुरू केली. चौकशीत सर्वप्रथम गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाला नमुने तपासावे लागणार होते. त्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रमुखाकडे लेखी स्वरूपात नमुने पुरविण्याची मागणी केली. त्यावर प्रमुखाने नमुने उपलब्ध नसल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले आहे.

“खासगी ठेकेदार अप्रमाणित निविष्ठा पुरवून कृषी खात्याची लूट करतात. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना निविष्ठा पुरवण्याचे काम मुद्दाम कृषी विज्ञान केंद्राला देण्यात आले होते. परंतु ‘केव्हीके’च्या नावाखाली पुन्हा खासगी ठेकेदारानेच करायचे तेच केले आहे. ‘या निविष्ठा आम्ही तयार केल्या नाहीत.

यवतमाळच्या ओम अॅग्रो एजन्सी व ‘केव्हीके’मध्ये करार झाला होता. या एजन्सीने परस्पर जळगावच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला निविदांचा पुरवठा केला. त्यामुळे ‘केव्हीके’मध्ये निविष्ठांचे नमुने उपलब्ध नाहीत’, असा लेखी खुलासा पालच्या ‘केव्हीके’ने कृषी खात्याकडे केला आहे. त्यामुळे घोटाळ्याची पाळेमुळे सापडत नाहीत,” असे एका गुणनियंत्रण निरीक्षकाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, या भानगडीला विरोध करणाऱ्या एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की विशिष्ट ठेकेदार काही ‘केव्हीकें’च्या माध्यमातून निविष्ठा अनुदान लाटतात. परंतु यात हकनाक ‘केव्हीके’ची बदनामी होते आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने निविष्ठा मागवून त्या कृषी खात्याला विकण्याचा धंदा ‘केव्हीके’ने करू नये. यामुळे ‘केव्हीके’च्या संकल्पनेला बट्टा लागतो आहे.

पुरवठादारांत ‘केव्हीके’ला कोणी घुसवले?

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी निविष्ठा वितरणासाठी उपलब्ध असतो. हा निधी लाटण्यासाठी राज्यातील ठेकेदारांची लॉबी सक्रिय आहे. मुळात, निविष्ठांची खरेदी फक्त कृषी विद्यापीठे किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील कृषी संशोधन केंद्रांकडून घेणे आवश्यक असताना ‘केव्हीके’ची नावे या योजनेत कोणी घुसविली, असा सवाल कृषी अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.