Export Ban On Sugar : केंद्र सरकारने मागच्या काही महिन्यांपूर्वी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान ही बंदी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत घालण्यात आली होती. केंद्राकडून यात बदल करत साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी ३१ ऑक्टोबरनंतरही कायम राहील, असे सांगण्यात आले.

देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा तसेच सणासुदीच्या काळात दर भडकू नयेत, यासाठी निर्यात बंदीला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

अमेरिका आणि युरोपीय युनियनला 'सीएक्सएल' व टीआरक्यू' कोट्याअंतर्गत निर्यात केली जाणारी साखर वगळता इतर सर्व प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहील, असे परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

यंदा वर्षात ६.१ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षात ११.१ दशलक्ष टन इतकी साखरेची निर्यात करण्यात आली होती.

डीजीएफटीच्या अधिसूचनेनुसार ही माहिती प्राप्त झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपीय युननियन साखर निर्यात होणार. यामध्ये सर्व गोष्टी आणि नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. केवळ कच्ची साखर, शुद्ध साखर, पांढरी साखर आणि सेंद्रिय साखर यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

सरकारने साखर कंपन्यांना आदेशही दिले

दरम्यान जागतीक बाजारपेठेत साखरेच्या दरात झपाट्याने वाढ झाली. यानंतर केंद्र सरकारने साखर कंपन्यांना १२ ऑक्टोबरपर्यंत उत्पादन, डिस्पॅच, डीलर, किरकोळ विक्रेता आणि विक्रीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तसे न केल्यास कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले. सरकारने साखर कारखान्यांना १० नोव्हेंबरपर्यंत NSWS पोर्टलवर नोंदणी करून साखरेचा कोटा जाहीर करण्यास सांगितले आहे.

१३ वर्षात पहिल्यांदा साखरेचे दर वाढले

अन्न आणि कृषी संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात जागतिक साखरेच्या किमती १३ वर्षात पहिल्यांदा एवढ्या वाढल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. भारत आणि थायलंडमध्ये अल् निनोमुळे ऊस पिकावरही परिणाम झाला असून त्याचा परिणाम साखरेच्या दरावर दिसून येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.