Cotton Productivity Agrowon
ॲग्रो विशेष

Cotton Productivity : कापूस उत्पादकता अंदाजासाठी हवी स्वायत्त संस्था ; कापूस संशोधन व उत्पादकता वाढ क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी

Cotton Research : हंगामाच्या सुरुवातीला अधिक उत्पादकता त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ती कमी दर्शवित त्याआधारे आयातीसाठी दबाव असे धोरण देशाअंतर्गत संस्थांच्या माध्यमातून राबविले जाते. यातूनच हंगामात कापसाला कमी दर मिळतो.

Team Agrowon

विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nagpur News : नागपूर ः हंगामाच्या सुरुवातीला अधिक उत्पादकता त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ती कमी दर्शवित त्याआधारे आयातीसाठी दबाव असे धोरण देशाअंतर्गत संस्थांच्या माध्यमातून राबविले जाते. यातूनच हंगामात कापसाला कमी दर मिळतो. आता तर आयातीवरील आयात शुल्क शून्य करण्याची मागणी होत आहे. ही एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने कापूस उत्पादकतेचा अंदाज घेण्यासाठी स्वायत्त संस्था उभारावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.

देशांतर्गत कापसाची उत्पादकता कमी आहे. त्यातच वातावरणातील बदलाच्या परिणामी कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने त्याचाही उत्पादकतेवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण आहे. गेल्या काही वर्षांत पंजाब, हरियाना या राज्यांमध्ये गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणाबाहेर गेल्याने या दोन राज्यांमध्ये कापसाखालील लागवड क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. महाराष्ट्रात देखील शेतकरी कापसाऐवजी मका पिकाला पसंती देत असून गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी भुईमुगाचा पर्याय निवडला आहे.

या दोन्ही राज्यांत येत्या खरिपात कापसाखालील क्षेत्र कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापूस गाठींची दुप्पट आयात करावी लागली. गेल्या वर्षी १५ लाख गाठी तर यावर्षी ३० लाख गाठींची आयात झाली. हे सारे होत असताना शेतकऱ्यांना मात्र अपेक्षित दर मिळत नसल्याची चर्चा आहे. यामागे व्यापारी लॉबीकडून हंगामाच्या सुरुवातीला अधिक उत्पादकतेचा अंदाज वर्तविला जातो.

त्याआधारे कापसाचे दर दबावात राहतात. त्यानंतर उत्पादकता कमी झाल्याचा कांगावा करीत आयात वाढविण्यासाठी दबाव टाकला जातो, असेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. आयात वाढल्यानंतर पुन्हा दर दबावात येतात, अशी खेळी खेळली जाते. त्यामुळेच कापसाच्या उत्पादकता आणि उत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठी शासकीय प्रणाली असावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यातून व्यापारीस्तरावर उत्पादकतेसंदर्भात जाहीर होणारे मोठे चढ-उतार नियंत्रणात राहतील आणि शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळण्यास मदत होईल, असेही सांगण्यात आले.

...असा आहे मागणी, पुरवठा
३२० लाख गाठींची मागणी
२९१ लाख गाठी उत्पादन
३३ लाख गाठी आयात

शासनस्तरावर कॉटन ॲडव्हायझरी बोर्ड पूर्वी होते. आता त्याचे नाव सीओसीपीसी (कॉटन प्रोडक्‍शन ॲण्ड कन्झमशन) असे करण्यात आले आहे. यावर केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कॉटन असोसिएश ऑफ इंडिया, स्पिनिग मिल असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय कापूस महामंडळ असे चार सदस्य यावर आहेत. त्यांच्या बैठका होत उत्पादकतेचा अंदाज वर्तविला जातो. त्यामुळे अशी समिती नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे.
- अतुल गणात्रा, अध्यक्ष, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Rabi Crop Loan : वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळाचा पीककर्ज वाटपालाही फटका: रब्बी हंगामासाठी ७,६४५ शेतकऱ्यांना १२१ कोटींचे कर्जवाटप

Sustainable Farming : खानदेशात मोठा कृषी बदल: रासायनिक तणनाशकांचा वापर ३० टक्क्यांनी घटला

Rabi Season : खरिपानंतर आता रब्बी हंगामालाही दुष्काळाचा मोठा फटका; पाण्याअभावी पेरण्या रखडल्याने बळीराजा चिंतेत!

Old Farm Pond Lining Approval : शेतकऱ्यांची मोठी मागणी: जुन्या शेततळ्यांचे अस्तरीकरण नव्याने करण्यासाठी अनुदानास मंजुरी द्या!

Tembhu Project : सांगलीच्या दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा: 'ताकारी आणि म्हैसाळ' योजना सुरू, आता 'टेंभू'चे आवर्तन कधी?

SCROLL FOR NEXT