विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nagpur News : नागपूर ः हंगामाच्या सुरुवातीला अधिक उत्पादकता त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ती कमी दर्शवित त्याआधारे आयातीसाठी दबाव असे धोरण देशाअंतर्गत संस्थांच्या माध्यमातून राबविले जाते. यातूनच हंगामात कापसाला कमी दर मिळतो. आता तर आयातीवरील आयात शुल्क शून्य करण्याची मागणी होत आहे. ही एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने कापूस उत्पादकतेचा अंदाज घेण्यासाठी स्वायत्त संस्था उभारावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.

देशांतर्गत कापसाची उत्पादकता कमी आहे. त्यातच वातावरणातील बदलाच्या परिणामी कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने त्याचाही उत्पादकतेवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण आहे. गेल्या काही वर्षांत पंजाब, हरियाना या राज्यांमध्ये गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणाबाहेर गेल्याने या दोन राज्यांमध्ये कापसाखालील लागवड क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. महाराष्ट्रात देखील शेतकरी कापसाऐवजी मका पिकाला पसंती देत असून गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी भुईमुगाचा पर्याय निवडला आहे.

या दोन्ही राज्यांत येत्या खरिपात कापसाखालील क्षेत्र कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापूस गाठींची दुप्पट आयात करावी लागली. गेल्या वर्षी १५ लाख गाठी तर यावर्षी ३० लाख गाठींची आयात झाली. हे सारे होत असताना शेतकऱ्यांना मात्र अपेक्षित दर मिळत नसल्याची चर्चा आहे. यामागे व्यापारी लॉबीकडून हंगामाच्या सुरुवातीला अधिक उत्पादकतेचा अंदाज वर्तविला जातो.

त्याआधारे कापसाचे दर दबावात राहतात. त्यानंतर उत्पादकता कमी झाल्याचा कांगावा करीत आयात वाढविण्यासाठी दबाव टाकला जातो, असेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. आयात वाढल्यानंतर पुन्हा दर दबावात येतात, अशी खेळी खेळली जाते. त्यामुळेच कापसाच्या उत्पादकता आणि उत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठी शासकीय प्रणाली असावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यातून व्यापारीस्तरावर उत्पादकतेसंदर्भात जाहीर होणारे मोठे चढ-उतार नियंत्रणात राहतील आणि शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळण्यास मदत होईल, असेही सांगण्यात आले.

...असा आहे मागणी, पुरवठा
३२० लाख गाठींची मागणी
२९१ लाख गाठी उत्पादन
३३ लाख गाठी आयात

शासनस्तरावर कॉटन ॲडव्हायझरी बोर्ड पूर्वी होते. आता त्याचे नाव सीओसीपीसी (कॉटन प्रोडक्‍शन ॲण्ड कन्झमशन) असे करण्यात आले आहे. यावर केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कॉटन असोसिएश ऑफ इंडिया, स्पिनिग मिल असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय कापूस महामंडळ असे चार सदस्य यावर आहेत. त्यांच्या बैठका होत उत्पादकतेचा अंदाज वर्तविला जातो. त्यामुळे अशी समिती नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे.
- अतुल गणात्रा, अध्यक्ष, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया