Pune News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतील अर्थसंकल्पीय भाषण संपविले आणि त्यानंतर कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटकांमध्ये ‘शेतीसाठी काहीच नाही,’ अशी प्रतिक्रिया उमटली. ती योग्य आहे. परंतु हा अर्थसंकल्प मूळ नसून अंतरिम होता.

निवडणुका तोंडावर आहेत आणि त्यानंतर येणारे नवे सरकार नियमित अर्थसंकल्प मांडेल. त्यामुळे आताच घाईघाईने कृषी क्षेत्रासाठी काही घोषणा करून विरोधकांच्या हाती मुद्दा दिलेला नाही. अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना घोषणाबाजी न करण्याचे जे पथ्य सरकारने पाळलेले दिसते. अर्थात, पथ्य पाळताना कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षाही अपूर्ण राहिल्या आहेत.

शेतकरी हिताच्या चार योजना जाहीर झाल्या असत्या तरी त्याला कोणी आक्षेपदेखील घेतला नसता. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे सध्याचे मानधन वाढेल किंवा महिला शेतकऱ्यांसाठी वेगळे प्रोत्साहनपर धोरण येईल, अशी अपेक्षा देशभर होती. परंतु अर्थसंकल्पात तसे काहीही सांगितले गेले नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या कक्षेत आतापर्यंत केवळ चार कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश झालेला आहे.

माझ्या मते ही बाब समाधानकारक नाही. देशात चार हजारांहून अधिक मोठ्या बाजार समित्या असताना ई-नाम योजनेत अद्याप १३६१ समित्यांचा समावेश झाला आहे. ही संख्या चिंताजनक आहे. कारण योग्य भाव मिळणे ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी समस्या आहे. ई-नाम योजनेमुळे तीन लाख कोटींचा व्यापार झाल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. परंतु या उलाढालीचा लाभ शेतकरी वर्गात दिसून येत नाहीत.

कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण २०७० पर्यंत शून्यावर आणणारी ‘नेट झीरो’ संकल्पना या अर्थसंकल्पात सांगितली गेली. एक कोटी घरांना सौर छत विद्युतपुरवठा करण्याचा केलेला संकल्प स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे लोकांची प्रतिवर्षी १५ ते १८ हजार रुपयांपर्यंत बचत होईल. अर्थात, सध्या सौर योजनेत प्रतिकिलोवॉट १८ हजारांपर्यंत मिळणारी मदत वाढविण्यात आली की नाही हा उलगडा झालेला नाही. तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित हरित ऊर्जा घटकांसाठी देखील काहीही मांडले गेलेले नाही.

कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात काढणीपश्‍चात श्रेणीत यापुढे सरकारी व खासगी गुंतवणुकीला चालना दिली जाईल. तसेच तेलबियांसाठी स्वतंत्र अभियान चालविले जाईल, असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी काहीसा दिलासा निश्‍चित दिला आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रासाठी यंदा तरतूद दुप्पट करीत ८५०० कोटी, तर राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानासाठी ६०० कोटींची झालेली तरतूद स्वागतार्ह आहे.

पंतप्रधान किसान संपदा योजनेचा लाभ ३८ लाख शेतकऱ्यांना आणि तर प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकता विकास (पीएमएफएमएफपीई) योजनेचा फायदा १० लाख जणांचा मिळाल्याचा दावा अर्थसंकल्पात केला गेला आहे. हे आकडे मोठे वाटत असले, तरी अन्न प्रक्रियेत अजून भरपूर वाव आहे. काढणीपश्‍चात टप्पा, एकत्रीकरण, आधुनिक साठवणूक पद्धत, बळकट पुरवठा साखळी या प्रक्रियेच्या टप्प्यांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे.

परंतु नेमके काय करणार हे नमूद केलेले नाही. हरित ऊर्जा, दुग्धविकास व मत्स व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांना अर्थसंकल्पात दिलेले प्राधान्य आशादायक आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला फारसे काही मिळवून देत नाही. परंतु नुकसानही करीत नाही ही बाब समाधानाची आहे. त्यामुळे आता देशाच्या २०२५ सार्वजनिक निवडणुका झाल्यानंतर येणारा अर्थसंकल्प तरी कृषी क्षेत्राला न्याय देणारा असेल, अशी अपेक्षा तूर्त व्यक्त करायला हरकत नाही.

- डॉ. सुधीरकुमार गोयल, निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव