Nagar News : ‘‘ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सेवा सहकारी सोसायट्या वेगवेगळ्या कारणाने अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सेवा सहकारी सोसायट्या वाचविण्यासाठी आता जिल्हा सहकारी देखरेख संघ (केडर) पुन्हा कार्यान्वित व्हाव्यात,’’ अशी मागणी नगर जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक प्रशांत गायकवाड केली आहे.

‘‘सहकारातील महत्त्वाच्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या सचिव व कामकाजावर प्रत्येक जिल्हा ठिकाणावर व तालुक्यावर जिल्हा सहकारी देखरेख संघ तसेच तालुका सहकारी देखरेख संघाचे नियंत्रण असायचे. सचिवांची नियुक्ती ही जिल्हा देखरेख सहकारी संघामार्फत केली जायची.

परंतु वैद्यनाथन समितीच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चा कायदा कलम ‘६९ क’ महाराष्ट्र शासनाने रद्द केला. जिल्हा सहकारी देखरेख संघाचे (केडर) अस्तित्व संपुष्टात आले. देखरेख संघ पुन्हा कार्यान्वित होण्यासाठी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गायकवाड यांनी आग्रह धरला आहे.

सोसायट्यांच्या सचिवांवरचे केडरचे नियंत्रण संपले. शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ‘६९ क’ रद्द केल्यानंतर कलम ‘६९ ख’ अस्तित्वात आणला. या अंतर्गत जिल्हा केडर ऐवजी जिल्हास्तरीय समितीचे अस्तित्व निर्माण झाले व सर्व सचिवांवर या जिल्हास्तरीय समितीचे नियंत्रण निर्माण झाले. तसेच सोसायट्यांना स्वतः सचिव नेमण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.

सचिवांचे नियंत्रण थेट जिल्हास्तरीय समितीकडे गेल्याने व जिल्हा सहकारी बँकेचे केडरमार्फत असलेले नियंत्रण संपुष्टात आल्याने अनेक सोसायट्यांची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे. यामुळे सोसायट्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या जिल्हा बँका अडचणीत येत आहेत.

जिल्हा बँकांचे नियंत्रण सोसायट्यांवर आल्याने पुन्हा या सहकारी सोसायट्या ऊर्जित अवस्थेत येतील. परिणामी जिल्हा बँकेचा कर्जपुरवठा सुरक्षित राहील. त्यासाठी सहकारी देखरेख संस्था (केडर) पुनर्जिवत करून हा प्रश्न सोडावा, अशी मागणी सहकारमंत्र्यांकडे केली आहे.