Co-operative Credit Society : ‘सोसायट्या’ ठराव्यात गावविकास केंद्र

Seed Fertilizer Sale in Credit Society : विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमधून बी-बियाणे आणि खतांची विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली असून राज्यातील ६०० सोसायट्यांमधून अशी विक्री सुरू करण्यात आली आहे.

या कामाला खूप उशीर झाला आहे. आता खते, बियाणे विक्री सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत सुरुच झाली आहे तर याची गती आणि व्याप्तीही वाढवावी लागेल.

खरे तर १९५६ मधील गोरवाला समितीच्या अहवालानुसार देशपातळीवर शेती पतपुरवठ्याकरिता प्रत्येक गावात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे ठरले. यामध्ये महाराष्ट्राने आघाडी घेतली.

१९८०, ९० या दशकांमध्ये सोसायट्यांची परिस्थिती चांगली होती. परंतु मागील काही काळात या सोसायट्या अधिकाधिक खिळखिळ्या कशा होतील, असेच निर्णय शासनपातळीवरून झाले आहेत.

त्यातच असंघटितपणा, व्यावसायिक क्षमता-कौशल्याचा अभाव, भांडवलाची कमतरता यांसह सर्वांचेच या व्यवस्थेकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे गावोगावच्या सोसायट्या तोट्यात गेल्या. केंद्रात नव्याने सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर एकंदरीतच सहकार चळवळीला पुन्हा एकदा थोडीफार गती मिळाली आहे.

देशभरातील सर्व सोसायट्या अत्याधुनिक करून त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना सर्व सेवा पुरविण्याचा संकल्प केंद्रीय सहकारमंत्र्यांनी केला आहे. राज्यात विकास सोसायट्यांमार्फत निविष्ठांची विक्री हा त्याचाच एक भाग आहे.

महाराष्ट्र राज्यात २० हजारहून अधिक सोसायट्या असून त्यांपैकी केवळ ६०० सोसायट्यांमधून खते, बियाणे विक्री सुरू झाली असेल तर हे प्रमाण खूपच कमी म्हणावे लागेल. आज आपण पाहतोय, खासगी कृषी सेवा केंद्रांतून निविष्ठांची विक्री शेतकऱ्यांना करताना त्यांची प्रचंड फसवणूक, पिळवणूक होते. राज्यात बनावट बियाण्यांचा सुळसुळाट पाहावयास मिळतो.

रासायनिक खतांमध्ये भेसळीचे प्रमाण वाढत आहे. खतांची लिकींग करून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. कीडनाशकांमधील बनावटपणा, भेसळ तर शेतकऱ्यांचा जिवावर उठत आहे. अशावेळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून निविष्ठा विक्री सुरू झाली तर हे सर्व गैरप्रकार थांबतील, अशी आशा करता येईल. एवढेच नव्हे तर गावातील सोसायट्यांनी आपल्या नावाप्रमाणे शेतकऱ्यांना विविध सेवा पुरवायला पुढे सरसावले पाहिजेत.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. ते एकट्याने ड्रोन म्हणा की ट्रॅक्टर, कंबाईन हार्वेस्टर अशी मोठी यंत्रे-अवजारे घेऊ शकत नाहीत. अशावेळी पिकांवर फवारणीसाठी ड्रोन तसेच मोठी यंत्रे-अवजारे सोसायटीच्या माध्यमातून खरेदी केली जाऊ शकतात.

ग्रामीण पातळीवर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन करण्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे शेतीमालाचे नुकसान होते. शेतीमालावर प्राथमिक पातळीवर प्रक्रिया किंवा मुल्यवर्धन  करुन शहरी भागातील मोठ्या कंपन्यांना या मालाचा पुरवठा केल्यास या उद्योगाला गती मिळू शकेल.

अर्थात यासाठी सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे. साठवणूक व्यवस्था, ग्रेडिंग, पॅकिंग, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक व्यवस्था आणि अर्थपुरवठा यासाठी गावातील सोसायट्या आपले योगदान देऊ शकतात. गावामध्ये तयार होणाऱ्या विविध फळे-भाजीपाला यांच्या उत्पादनाचा विचार करून सोसायट्यांमार्फत मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग युनिटची सुरुवात होऊ शकते.

सोसायटी ही राजकारणाचा अड्डा नसून विकासाचे केंद्र आहे ही संकल्पना पुढे आली पाहिजे. ज्यांना जगातील विकासाबद्दल आकलन आहे, ज्ञान आहे त्यांनीच सोसायटीच्या विकास प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. असे झाले तर विकास सोसायट्या स्थापनेमागचा मूळ हेतू साध्य होईल.