केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या रब्बी हंगामातील ६ पिकांची किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव बुधवारी (ता.१६) जाहीर केले. त्यानंतर हमीभावात वाढ केल्याच्या बातम्यांचा ओघ सुरू झाला. केंद्र सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करतं आणि त्यानंतर कोणत्या पिकांच्या हमीभावात किती वाढ केली, यावर सर्वाधिक चर्चा केली जाते. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग हमीभावाची जशी शिफारस करतो, तशीच हमीभाव वगळता इतर काही शिफारशी करतो. या शिफारशीना 'नॉन-प्राइस रिकमेडशन' असं म्हणतात. परंतु या शिफारशीवर चर्चा होत नाही. केंद्रिय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडून हमीभाव व्यतिरिक्त शेतीकर्ज, कृषी संशोधन, वीज पुरवठा, सिंचन आणि संशोधनाबद्दलच्या महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. परंतु कडधान्य आणि खाद्यतेल आयातीकडे दोन महत्त्वाच्या शिफारशीच्या निमित्ताने सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. या दोन शिफारशी समजून घेऊ.

खाद्यतेल आयातीला वेसण घाला

केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि कडधान्य आयातीला ब्रेक लाववावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पण झोपेचं सोंग घेतलेल्या केंद्र सरकारला मात्र शेतकऱ्यांची मागणी महत्त्वाची वाटत नाही. आता मात्र कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने देखील तेलबिया आणि कडधान्य आयातीला ब्रेक लावण्याची शिफारस केली आहे. भारत एकूण गरजेच्या ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. त्यामुळं भारताचं खाद्यतेल आयातीवर अवलंबित्व आहे. परंतु खाद्यतेल आयातीचं अवलंबित्व सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी उत्पादकांची माती करतं. खाद्यतेल आयात कमी करण्यासाठी सरकारला तेलबियाच्या लागवडीला प्रोत्साहन द्यावं लागेल. त्यासाठी तेलबिया लागवडी खालील क्षेत्र वाढ आणि उत्पादन सुधारण्यासह तेलबिया उत्पादकांना किफायतशीर दराची हमी देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

२०२२-२३ मध्ये मोहरीचे बाजारभाव हमीभावाच्या वर होते. परंतु २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षात बाजारभाव हमीभावाच्या खाली राहिले. तर करडईचे दर मागच्या पाच वर्षात बाजारभाव हमीभावाच्या खालीच आहेत. शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकं घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर खुल्या बाजारात तेलबियाचे भाव पडले, तर पुढाकार घेऊन खरेदी करावी लागेल. तेव्हाच शेतकरी तेलबिया पिकांना पसंती देतील, असंही निरीक्षण आयोगाने नोंदवलं आहे.

तसेच केंद्र सरकारने खाद्यतेल उद्योगाना या खरेदीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यावर भर द्यावा आणि बाजारभाव हमीभावाच्या खाली असतील तर तेलबिया पिकांची प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापेक्षा भावांतरसारख्या पर्यायाचा अवलंब करावा. तसेच बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी, अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे. या शिफारशी करताना आयोगाने आयातशुल्क, मागणी पुरवठा आणि स्वस्त दरातील खाद्यतेल आयातीला ब्रेक लावण्याची गरजही व्यक्त केली आहे.

कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरता

कडधान्य उत्पादनात भारतातला आत्मनिर्भर करायचं असेल तर उत्तम दर्जाचं बी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शिफारस केली आहेच. परंतु त्यासोबतच २०१५-१६ पासून कडधान्य उत्पादनातील घटीकडे लक्ष वेधलं आहे. २०२३-२४ मध्ये ४.८ दशलक्ष टन कडधान्य आयात केल्याची आकडेवारी देत आयोगाने मर्यादित अर्थाने चिंताही व्यक्त केली आहे. वास्तवात केंद्र सरकारने मागील काही वर्ष कडधान्य पिकांच्या आयातीचा सपाटा लावलेला आहे. तूर, मसूर, उडीद आयातीवर भारताचं अवलंबित्व आहे. त्यामुळं या पिकांची उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शिफारस आयोगाने केली. त्यासाठी कडधान्याची सरकारी खरेदी वाढवण्यावर जोर दिला आहे.

२०२४-२५ मध्ये हरभऱ्याचे बाजारभाव जास्त असल्याने सरकारची खरेदी कमी झाली. परंतु मसूरचं उत्पादन प्रयत्नपूर्वक वाढवलं जात असतानाही हमीभावाच्या खाली दर असूनही सरकारनं मसूरीची खरेदी कमी प्रमाणात केल्याचं आयोगाने निदर्शनास आणून दिलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी देऊन सरकारनं मसूर आणि इतर कडधान्य पिकांची हमीभावाने खरेदी करावी, अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या मदतीने खरेदीची यंत्रणा अधिक बळकट करावी, असंही सुचवलं आहे. तरच शेतकरी तेलबिया आणि कडधान्य पिकांचं उत्पादन घेतील, आयोगाने सुचवलं आहे.

थोडक्यात काय तर आयोगाच्या हमीभावाच्या शिफारशीसोबत हमीभाव व्यतिरिक्त केलेल्या शिफारशी शेती प्रश्नांचा पेच सोडवण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. कारण केवळ कागदावर हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. तर त्यासोबत ठोस धोरणात्मक निर्णयही केंद्र सरकारला घ्यावे लागतील. अन्यथा एकीकडे शेतकरी हितासाठी हमीभावात वाढ केल्याची शेखी मिरवत दुसरीकडे मात्र शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला तर शेतकऱ्यांची मेहनतीवर पाणी फेरलं जातं असाच आजवरचा अनुभव असल्याचं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे केंद्र सरकारला कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या या शिफारशीवरही लक्षकेंद्रीत करावं लागेल.