Pune News : इथेनॉल खरेदीअभावी देशातील साखर कारखान्यांमध्ये पडून असलेल्या अंदाजे ३ हजार कोटींच्या अल्कोहोल साठ्यांचा प्रश्‍न आता सुटणार आहे. केंद्र शासनाने इथेनॉल खरेदीच्या निविदा जारी केल्या असून साखर उद्योगात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने उसाचा रस, पाक व बी हेव्ही मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीवर सात डिसेंबर २०२३ रोजी अचानक बंदी टाकली होती.

साखर उत्पादन कमी होण्याच्या भीतीने ही बंदी लादली गेली. परंतु साखरेचे उत्पादन कमी न होता अंदाजापेक्षा जास्त झाले. त्यातून शिल्लक साखरेची समस्या तयार झाली तसेच कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलचा कच्चा माल पडून होता.

राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये देखील इथेनॉल अभावी मोठ्या प्रमाणात अल्कोहोलचा साठ पडून असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. कारखान्यांमध्ये कच्चा माल पडून राहिल्यामुळे आर्थिक अडचणी तयार झाल्या व त्यातून शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पेमेंट वेळेत अदा करण्यात समस्या उद्‍भवल्या.

संघाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्व साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपला आहे. त्यामुळे उसाचा रस, पाक व बी हेव्ही मळीपासून तयार झालेले अल्कोहोल विकत घेण्याच्या सूचना केंद्राने तेल विपणन कंपन्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार कंपन्यांनी आता इथेनॉल खरेदीच्या निविदा जारी केल्या आहेत. निविदा जारी होताच कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे कारखान्यांचे अर्थकारण सकारात्मक वळणाकडे जाणार असल्यामुळे साखर संघाने केंद्राचे आभार मानले आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले, की इथेनॉल निर्मितीस अंशतः बंदी घातल्याने साखर उद्योगासमोर संकट उभे राहिले होते. कारखान्यांमध्ये तयार असलेले इथेनॉल, बी हेवी मळीचे साठे तसेच तेल कंपन्यांशी झालेले आधीचे करार असे सारे मुद्दे महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कानावर टाकल,

त्यामुळेच ही समस्या निकालात निघालेली आहे. अर्थात, इथेनॉल खरेदीच्या निविदा काढण्याच्या निर्णयामुळे साखर उद्योग पूर्णतः समाधानी नाही. कारण ६६ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचा कोटा ऑगस्ट तिमाहीपासून दिला आहे. साखर कारखान्यांचे म्हणणे चालू तिमाहीमध्येच हा कोटा वापरू द्यावा, असे होते.

साखर महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या साखर कारखान्यांमध्ये असलेले साठे आधीच्या अफाट पातळीपर्यंत राहिलेले नाहीत. कारण इथेनॉलवर अंशतः बंदी आल्यानंतर अनेक साखर कारखाने न्यायालयात गेले. न्यायालयाकडून पुरवठ्याची परवानगी मिळाल्यामुळे मधल्या काळात तब्बल २० कोटी लिटर इथेनॉलची खरेदी केंद्राने केलेली आहे. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे मात्र अंदाजे सव्वातीन लाख टन अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली जाईल. त्यातून ३८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होईल.

राज्यातील कारखान्यांचे अडकले ११०० कोटी रुपये

इथेनॉल खरेदीवर केंद्राने अचानक बंदी लादली. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांचे अंदाजे ११०० कोटी रुपये गेल्या सहा महिन्यांपासून अडकून पडले आहेत. आता इथेनॉलची खरेदी पूर्ववत होणार असल्यामुळे कारखान्यांना दिलासा मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

निविदा काढल्याने असे होणार सकारात्मक परिणाम

साखरेचे साठे कमी होतील. स्थानिक साखरेचे विक्री दर सुधारण्यात मदत होईल.
बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठ्यांमध्ये अडकलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम मोकळी होणार.
आसवनी प्रकल्पांमध्ये शिल्लक राहिलेल्या सुमारे सात लाख टन बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी