Pune News : ‘‘आर्थिक अडचणीतील लहान सहकारी बॅंकांचे (Cooperative Bank) विलीनीकरण करण्यापेक्षा त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्या अन्य सक्षम बॅंकांना चालवायला द्याव्यात.

त्या सक्षम झाल्यानंतर पुन्हा स्वतंत्र कारभार करू द्यावा,’’ असा सूर ‘सहकारी बॅंकांचे विलीनीकरण, संचालन व रूपांतर’ या विषयावरील परिसंवादात उमटला.

कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे अध्यक्ष मिलिंद काळे, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते, कल्याण जनता सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल खिरवडकर यांनी परिसंवादात सहभाग घेतला.

राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सहकारी बॅंकांची सद्यःस्थिती आणि सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण याविषयी विविध मुद्दे उपस्थित करून त्यांच्याशी संवाद साधला.

काळे म्हणाले, ‘‘आर्थिक अडचणीतील नागरी सहकारी बॅंकांना सक्षम करण्यासाठी ‘कॉसमॉस संचलित बॅंका’ अशी संकल्पना मांडून आम्ही त्या चालवायला घेणार होतो. पण, त्याबाबतच्या प्रस्तावास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली नाही.

तशी परवानगी देण्याची तरतूद कायद्यात करायला हवी. आर्थिक अडचणीतील बॅंका विलीनीकरण करण्यापेक्षा चालवायला हव्यात. शिवाय, सरकारी बॅंकांप्रमाणे सहकारी बँकांबाबत सरकारचे धोरण दिसत नाही.

देशाला विकासाकडे नेण्यासाठी सहकारी बँका विकसित करणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकांनीही सक्षम होण्यासाठी स्वेच्छेने एकत्र यायला हवे.’’

मोहिते म्हणाले, ‘‘आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ आहे का, नवीन तंत्रज्ञान वापरणार आहोत का, याबाबत नागरी सहकारी बँकांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे. सक्षमतेकडे जाताना बॅंकांनी डिजिटायझेशनकडे जायला हवे.

कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक ज्ञान आत्मसात करायला हवे. पण, अनेक बॅंकांना टेक्नॉलॉजीचा खर्च परवडत नाही, जुन्या सेवकांना तंत्रज्ञान हाताळता येत नाहीत, त्यांना कामावरून कमी करता येत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी कमी दरात तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यायला हवे. तरच सहकारी बॅंका टिकतील.’’

खिरवडकर म्हणाले, ‘‘एका अहवालानुसार मार्च २०२२ पर्यंत एक हजार ५१४ सहकारी बॅंका अडचणीत आहेत. २००४ पासून आतापर्यंत १४५ सहकारी बँका विलीनीकरण झाले आहे. ५२ बॅंकांचे परवाने रद्द झाले आहेत.

बॅंकांचे विलीनीकरण खूप क्लेशदायक असते. त्याच्या परिणामांना तोंड देताना अनेक वर्षे निघून जातात. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या नियमात बदल करायला हवेत. कारण, सहकारी बॅंकांमध्ये सामान्य खातेदार असतात. म्हणून त्या टिकल्या पाहिजेत.

पण, सहकारी बॅंकांवर मॉनिटरिंग करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे त्यांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्या कमी केली जात आहे. सहकारी बॅंकांसाठी नवीन धोरण शंभर टक्के पूरक नाही.’’