Natural Disasters Impact on Climate Change : आशियायी विकास बँकेच्या हवामान बदल - २०२४ च्या अहवालात उष्णकटिबंधीय वादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि पूर अशा वाढत्या नैसर्गिक घटनांमुळे अभूतपूर्व आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गंभीर बाब म्हणजे बदलत्या हवामानामुळे विकसित आशिया आणि पॅसिफिकचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २०७० ते २१०० या कालावधीत १७ ते ४१ टक्क्यांनी कमी होईल, असेही निरीक्षण यात नोंदविले आहे.

या अनुषंगाने हा अहवाल तातडीच्या सु-समन्वित हवामान कृतीसह बदलत्या हवामानाला अनुकूल उपाययोजनांवर भर देतो. याखेरीज विकसनशील देशांतील वाढते हरितगृह वायू उत्सर्जन कसे कमी करता येईल, याबाबत धोरणात्मक शिफारशीदेखील करतो.

आशियायी विकास बँक १९६६ मध्ये फिलिपिन्स (मनीला) येथे स्थापन झालेली एक प्रादेशिक विकास बँक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि हवामान बदल या प्रकल्पांसाठी कर्ज, तांत्रिक साह्य आणि अनुदान देऊन सदस्य आणि भागीदारांना मदत करते.

एकूण ६७ देश याचे सदस्य आहेत. अर्थात, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमधील आर्थिक वाढ आणि सहकार्य वाढवणे हे आशियायी विकास बँकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या बँकेने कॅटलायझिंग वित्त आणि धोरण उपाय या शीर्षकाखाली २०२४ आशिया-पॅसिफिक हवामान अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे.

हवामान बदल अन् राष्ट्रीय उत्पन्न घट

हवामान बदलाचे परिणाम वाढत आहेत. या शतकात तीन अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमानवाढ अपेक्षित आहे. ज्यामुळे या प्रदेशातील सकल देशांतर्गत उत्पादन घटीचा अंदाज आहे. हवामान बदलामुळे विकसित आशिया आणि पॅसिफिकचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २०७० पर्यंत १६.९ टक्क्यांनी आणि २१०० पर्यंत ४१ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.

तर भारताचे २४.७ टक्के म्हणजे अधिक नुकसान होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हवामान बदलाचा वेग वाढल्याने, २०५० ते २०७० दरम्यान समुद्र पातळी वाढल्याने आणि कामगार उत्पादकता कमी झाल्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घटण्याचा अंदाज आहे. विकसनशील आशियातील ४४ पैकी ३६ देशांनी शून्य हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

यांपैकी २८ देशांनी २०५० पर्यंत, तर चीन आणि भारताने अनुक्रमे २०६० आणि २०७० पर्यंत हे लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थात, हा प्रदेश निव्वळ शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टाच्या दृष्टीने योग्य मार्गावर असल्याचे नमूद केले आहे. हवामान बदलातून संपूर्ण आशिया आणि पॅसिफिकमध्ये वन उत्पादकता कमी होण्याचा अंदाज आहे.

ग्लोबल फॉरेस्ट मॉडेल उच्च उत्सर्जन परिस्थितीत २०७० पर्यंत तब्बल १० ते ३० टक्के घटीचा अंदाज आहे. चीन आणि मध्य आशियासारख्या निवडक प्रदेशांमध्ये पाच टक्क्यांपेक्षा कमी घटीचा अंदाज आहे. मात्र भारत, व्हिएतनाम आणि आग्नेय आशियामध्ये लक्षणीय घट दिसून आली आहे. यातून वन परिसंस्थेवरील वाढलेला अनाठायी मानवी हस्तक्षेप अधोरेखित होतो.

देशातील वाढती हवामान असुरक्षा

हवामान बदलाचा वेग वाढल्याने, भारताला प्रादेशिक सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त नुकसान सहन करावे लागेल, असे अहवालातून दिसून येते. कूलिंग डिमांडमुळे प्रादेशिक जीडीपी ३.३, तर भारताचा ५.१ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. नदीच्या पुरामुळे भारताचा जीडीपी सुमारे चार टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

चीन, भारत, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम यासारख्या मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या केंद्रित असलेल्या देशांना दीर्घकाळात सर्वाधिक नुकसान पोहोचेल. वाढत्या समुद्र पातळीमुळे प्रभावित होणारी लोकसंख्या २०५० पर्यंत तिप्पट होऊ शकते. तापमानवाढ, तीव्र पाऊस आणि अति वादळांमुळे भूस्खलन आणि पुरामुळे भारत-चीन सीमेसारख्या पर्वतीय प्रदेशात भूस्खलन ३० ते ७० टक्क्यांनी वाढू शकते.

२०७० पर्यंत नदीच्या पुरामुळे आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये वार्षिक १.३ डॉलर ट्रिलियनचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे ११० दशलक्ष लोकांवर याचा परिणाम होईल. आपल्या भारताचे पुराचे नुकसान दरवर्षी सुमारे ११०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकते, तसेच वन उत्पादकतेत २५ टक्क्यांहून अधिक घट होऊ शकते. यातून भारतातील हवामान प्रभावाची वाढलेली असुरक्षा अधोरेखित होते.

पर्यावरणावरील दबाव चिंताजनक

जागतिक तापमानवाढ होऊन हिमनदी वितळल्यामुळे पुराने होणाऱ्या नुकसानीत आणखी वाढ होईल. कमी उत्पन्न देशांतील ३०० दशलक्ष लोकांना किनारपट्टीच्या पुरामुळे सर्वांत मोठ्या जोखमीसह ट्रिलियन मालमत्तेचे नुकसान होईल. यातून प्रामुख्याने कृषी, वनीकरण आणि मत्स्यपालन यांसारख्या शेती व शेतीसंलग्न क्षेत्राचे सर्वाधिक नुकसान होईल.

एकीकडे कृषी आणि कामगार उत्पादकता कमी होऊन मानवी आणि सामाजिक भांडवल दर्जा घसरेल, तर दुसरीकडे शेती उत्पादकता कमी झाल्याने उपजीविकेला हानी पोहोचून लोकांचे स्थलांतर आणि आरोग्याचे प्रश्‍न अशी गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण होईल. विशेषतः गरीब आणि असुरक्षित देशांतील लोकांच्या अन्नसुरक्षेला आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्‍वत विकासाच्या महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांना अडथळ्याचे ठरेल. या साऱ्यातून सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय प्रणालींवर दबाव वाढेल, ही बाब चिंतेची म्हणावी लागेल.

समस्यांचा निपटारा

आजरोजी जगभर वातावरणातील बदलांमुळे तीव्र उष्णतेची लाट, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळे अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यातून कृषी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील संकटे वाढत आहेत. मात्र या प्रदेशातून हवामान बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी नियमन, सुधारणा, आणि धोरणात्मक फेरबदल आदींतून जागरूकता वाढते आहे.

सरकारी आणि खासगी भांडवल गुंतवणुकींतून हवामान धोके ओळखण्यास मदत होते आहे. परंतु धोरणातील अनिश्‍चितता, अविश्‍वसनीय माहिती आणि कमकुवत बाजारपेठा असे अडथळे चिंतेचे ठरत आहेत. या देशाद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करून हवामान बदल अनुकूलनासाठी वार्षिक गुंतवणुकीची गरज १०२ अब्ज ते ४३१ अब्ज डॉलर दरम्यान अंदाजित आहे जी २०२१-२२ मध्ये या प्रदेशात एकत्रित केलेल्या अंदाजे ३४ अब्ज डॉलरपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

अहवालातील या बाबी विचारात घेता सरकारी तसेच खासगी भांडवल गुंतवणूक प्रवाह आणखी आकर्षित करावे लागतील यावर भर देतो. तसेच या प्रदेशात विकसित होत असलेल्या सहा राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणालीतून कार्बनच्या किमतीला वाढता पाठिंबा मिळतोय, हे प्रदेश अक्षय ऊर्जा स्वीकारातून उत्सर्जनाच्या बाबतीत निव्वळ शून्यावर जाण्याच्या सुस्थितीत आहेत, ही सुदैवाची बाब म्हणावी लागेल.

परंतु अजुनही जीवाश्म इंधनासाठी वाढत्या अनुदानाचा आततायीपणा चिंतेचा ठरतोय. असे असले तरी या देशांच्या आंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केटमधील नवोदित सहभागामुळे देशांतर्गत हवामान उद्दिष्टे प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासह अतिरिक्त वित्त प्रवाह निर्माण करण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. ज्यायोगे बदलत्या हवामानाच्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाधिक धोरण स्पष्टता आणि वाढीव वित्तपुरवठ्यातून तातडीच्या सु-समन्वित हवामान कृती कार्यक्रमांना गती देणे गरजेचे असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)