Climate Change : बाकूतली गाऱ्हाणी, पृथ्वीची विराणी

संतोष शिंत्रे

Global Summit :

अझरबैजान देशाच्या बाकू नामे राजधानीत जवळपास १९८ ते २०० देश सामील असलेली जागतिक हवामान होरपळविषयक परिषद नुकतीच पार पडली. खास पुणेरी भाषेत तिचे वर्णन ''उपक्रम स्तुत्य;पण सुधारणेस वाव'' असे करता येईल.

परिषदेतील महत्त्वाच्या विषयांवर, निर्णयांवर प्रथम एक दृष्टिक्षेप. मानवतेवरच्या या सर्वात गंभीर संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रचंड पैसा लागेल. हे संकट मुळात ज्यांच्यामुळे अधिकतर उद्भवले,त्या श्रीमंत राष्ट्रांनी तो मुख्यत्वे उभा करून, फार अटी शर्ती न घालता गरीब राष्ट्रांना द्यावा, हे तत्त्व आधी मान्य झाले होते. प्रतिवर्षी १.३ ट्रिलियन डॉलर हे मूळ उद्दिष्ट होते. पण श्रीमंत राष्ट्रांची त्यात अक्षम्य (सोईस्कर) ढिलाई झाली.

निदान आता त्यांनी तो उपलब्ध करून द्यावा, हाच सर्वात मुख्य विषय होता. पूर्ण परिषद त्याभोवती फिरत राहिली. याही वेळी त्यांनी संकटाच्या आणि मूळ उद्दिष्टाच्या मानाने किरकोळ निधी देण्याची तयारी दर्शवून तोंडाला पाने पुसल्याने भारतासह अनेक देशांनी त्यांचा स्पष्ट निषेध केला. काही देश तर शेवटच्या दिवशी परिषद अर्धी सोडून बाहेर पडले.

तरीही, परिषदेत वर्ष २०३५ पर्यंत अधिकतर श्रीमंत राष्ट्रांनी, पण शक्य असेल त्या सर्वांनीच - एकसमयावच्छेदेकरून प्रतिवर्षी ३०० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका निधी २०३५पर्यंत प्रत्यक्ष द्यावा, यावर शिक्कामोर्तब झाले. हा निधी गरीब राष्ट्रांना हवामानाच्या विघातक परिणामांशी जुळवून घेणे, किंवा शक्य तिथे त्यांचे निराकरण करणे, यासाठी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

श्रीमंत राष्ट्रांनी लॉबिंग करून आधी ठरलेल्या आणि पार न पाडलेल्या आणा-भाका गुंडाळून, त्यापेक्षा अत्यंत कमी रकमेवर आपली बांधीलकी आणून ठेवली. हे अत्यंत हीन दर्जाचे आणि मानवतेविरोधी राजकारण खरेच; गरीब देशांनी आपले गाऱ्हाणे भारताच्या नेतृत्वाखाली खूप प्रभावीपणे मांडले.

सर्वांच्या वतीने भारताने आपला निषेध अति सुस्पष्ट शब्दात मांडला; (मुख्य निर्णय एकदा झाल्यावर चतुरपणे) तो अधिकृत इतिवृत्तात नोंदलाही गेला; पण शेवटी गरीब देशांचे बाकूतले हे गाऱ्हाणे अरण्यरुदन ठरले. भारतापुरती म्हणायची झाली तर एक गडबड आहे. असे नेतृत्व करतांना किंवा आपल्यासाठी निधी मागत असतांना आपण एक गोष्ट सोईस्करपणे विसरतो.

हवामानबदलाविरूद्धच्या लढ्यातले भारताचे दोन खंदे, सर्वात शक्तिशाली साथीदार म्हणजे आपली जंगले आणि समुद्र. सरकारी विकासोन्मादात आपण ह्या साथीदारांना कसे संपवत चाललो आहोत; मागील परिषदेत मंजूर झालेल्या जंगलतोड रोखण्याच्या वैश्विक सामंजस्य करारात त्यामुळे आपण कसे सामील झालो नाही; आपली देशांतर्गत धोरणे संपूर्ण पर्यावरणविनाशी कशी आहेत;

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणी अभ्यासपूर्ण काही अहवाल सादर केले तर आपण त्यांची उपेक्षाच कशी करतो - हे पूर्ण जग पाहत असते. इथे वाढीव निधी मागण्याचा नैतिक अधिकार आपण गमावून बसतो.आपल्यामागे उभ्या गरीब राष्ट्रांनाही मग गांभीर्याने घेतले जात नाही. तरी बरे, आजवर श्रीमंत राष्ट्रांकडून यासाठी मिळत आलेल्या निधीतला आजवर सर्वाधिक वाटा मिळालेला भारत देश आहे.

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय झाला तो विविध देशांनी एकमेकांबरोबर कार्बन - श्रेयांकांच्या व्यापारासंबंधी होता. असा व्यापार राष्ट्रे आता यूनोच्या छत्राखाली एकसंध स्वरूपात करू शकतील. इष्ट त्या कृती करून, वाचवलेल्या कार्बन उत्सर्जनांचे श्रेयंकात रूपांतर करून असा व्यापार सुलभ रीतीने कसा करता येईल, असा खल गेल्या बराच परिषदांमध्ये सुरू होता.

आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘बाकू वर्क प्लॅन’ आता स्थानिक समूह, भूमिपुत्र ह्यांचे हवामानबदल रोखण्यासाठी कामी येऊ शकणारे पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांची योग्य ती सांगड घालेल. अशा समुदायांचे महत्त्व ओळखण्यावर परिषदेत भर दिला गेला. तसेच हाच प्लॅन, एकूण लढाई लिंगभावसंतुलित कशी राखता येईल याकडेही लक्ष पुरवेल. तसेच बेलेम, ब्राझील इथे होणाऱ्या पुढील परिषदेपर्यंत अशा संतुलनाची नवीन योजना कार्यान्वित कशी होईल ते पाहील.

भारताची बस चुकलेला (आपण ती मुद्दाम चुकवलेला) आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सेंद्रिय कचऱ्यातील मिथेंन उत्सर्जने कमी करण्याबाबत अमेरिका, जर्मनी, आदि ३० राष्ट्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या कृतीचा जाहीरनामा. गेली कैक वर्षे भारत या करारात सामील होणे नाकारत आला आहे. आणि त्यामागे आपली काही विशिष्ट भीती आहे. मिथेनचे हवामानावर परिणाम अत्यंत घातक आहेत.

औद्योगिकीकरण युगापासून आजवर, हा वायू ३०टक्के तापमानवाढीसाठी कारणीभूत आहे, आणि त्याचे वातावरणातील प्रमाण वाढतेच आहे. शंभर वर्षाच्या काळाच्या फूटपट्टीवर त्याचे तापमानवाढीचे उपद्रवमूल्य कार्बन डाय ऑक्साइडपेक्षा २८ पट तर २० वर्षांच्या काळाच्या फूटपट्टीवर त्याचे हेच मूल्य ८४ पट जास्त आहे. म्हणजेच बदलत्या हवामानामुळे होणारी तापमानवाढ रोखायची असेल तर वातावरणातील त्याचे प्रमाण आज घटवल्यामुळे पुढील काही वर्षांचा अवधी आपल्याला ती रोखण्यासाठी मिळतो.

चीन आणि अमेरिकेपाठोपाठ भारत हा मानवी उठाठेवींमुळे निर्माण होणाऱ्या मिथेनच्या निर्मितीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१६ची आकडेवारी असे दर्शवते, की आपल्या एकूण मिथेन उत्सर्जनांपैकी शेतीआधारित उत्सर्जन आहे ७४ टक्के तर सेंद्रिय कचऱ्यामुळे होणारे आहे १४ टक्के; ऊर्जा उत्पादनातून आपण ११ टक्के मिथेन निर्माण करतो, तर उद्योगप्रक्रियांमधून एक टक्का.

पाळीव पशुधन आणि भातउत्पादन यांचा वाटा शेतीआधारित मध्ये सर्वात जास्त. आणि या दोन गोष्टींना आपण हात लावूच शकत नाही, याचे कारण त्या आपल्या कैक कोटी लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित आहेत. त्यांच्याशी आधारित काहीही कबूल करण्याची आपल्याला भीती वाटते आणि म्हणून आपण असल्या कुठल्याही करारात सहभागी होत नाही.

आता या वेळचा जाहीरनामा आहे तो कचऱ्यावाटे बाहेर पडणारा मिथेन कमी करण्याचा. त्यात सहभागी झालो असतो तर त्याचा उपयोग, निधी मिळण्यासाठी झाला असता. ती संधी आपण गमावली. घन-कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारचा खूप चांगला आखलेला कार्यक्रम आहे-पण त्याची स्थानिक पातळीवरची अंमलबजावणी ढिसाळ आहे.

इंदूरमध्ये तर कचऱ्यापासून बस इत्यादी वाहनांना इंधनपुरवठा केला जातो. गोबर-धन योजनेद्वारा पशुधनाचे शेण इत्यादि उपयोगात आणून त्यापासून स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी सरकारी प्रोत्साहनही आहे. शाश्वत शेती मिशनद्वारा कमी मिथेन उत्सर्जित करणारी तंत्रे विकसित केली जात आहेत.

‘नॅशनल लाईव्ह स्टॉक मिशन’ अनेक उपक्रमातून पशुधनाद्वारे उत्सर्जित होणारा मिथेन कमी करू पाहात आहे. त्यामुळे ह्या करारात सहभागी व्हायला काहीच हरकत नव्हती. आपल्यालाच अधिक निधी मिळवण्याची, नवी तंत्रे शिकून सक्षमीकरणाची संधी होती ती आपण गमावली.

मागील काही परिषदा झाल्या, त्या जीवाश्म इंधन- उत्पादक देशांमध्ये. आपला रुबाब दाखवण्यासाठी त्यांनी तिथे केलेली संसाधन-उधळपट्टी पाहता अनेक संस्था-समूह त्या एखाद्या वेगळ्या जागी भरवण्याची मागणी करत आहेत. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास अजूनही आम नागरिकांना हा प्रश्न आणि त्याचे रौद्र गांभीर्य जितके हवे तितके मनात ठसलेले नाही.

ते समजून घेऊन, आपली जीवनशैली कमीत कमी उत्सर्जन करणारी ठेवणे, योग्य कृतींसाठी सरकारवर जनमताचा दबाव कायम ठेवणे गरजेचे. अन्यथा गरिबांची गाऱ्हाणी, श्रीमंतांची बतावणी आणि पृथ्वीची दुःखद विराणी हेच घडत राहील.