Pune News : ‘‘देशातील साखर उद्योगात ऊस उत्पादकांची भूमिका अतिशय मोलाची आहे. दर्जेदार ऊस मिळाला तरच साखर कारखाने चालू शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी आयोग प्रयत्न करेल,’’ अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी खर्च व मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. विजय पॉल-शर्मा यांनी दिली.

देशाच्या आगामी २०२४-२५ मधील ऊस गाळप हंगामात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘एफआरपी’ची शिफारस करण्यासाठी आयोगाकडून सध्या विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली जात आहेत. या अभ्यासाचा भाग म्हणून शुक्रवारी (ता. २०) आयोगाने साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या समन्वयातून पुण्यातील साखर आयुक्तालयात बैठक घेतली.

आयोगाचे सदस्य डॉ. नवीन सिंग व रतनलाल डागा तसेच सदस्य सचिव अनुपम मित्रा यांनीही या वेळी शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली. “उसाला योग्य दर मिळाला पाहिजे. परंतु दर देण्यायोग्य स्थितीत साखर कारखानेदेखील असायला हवेत. कारखाने केवळ शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या उसावर अवलंबून आहेत. ऊस भरपूर व दर्जेदार असला तरच कारखान्यांना पोषक स्थिती राहू शकते. शेतकरी बळकट झाला तर देश पुढे जाईल ही भूमिका आमची आहे,” असे डॉ. शर्मा यांनीसांगितले.

ऊस उत्पादकांना समृद्ध करण्यासाठी त्यांना केवळ ऊसदरच नव्हे, तर चांगल्या दर्जाचे लागवड साहित्यदेखील मिळवून द्यावे लागेल, असेही मत आयोगाने मांडले. ‘तुमच्या राज्यात अनेक साखर कारखान्यांकडे जमिनी आहेत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठे तसेच संशोधन संस्थांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना भरपूर उत्पादन देणाऱ्या दर्जेदार वाणांचा पुरवठा करता येणे शक्य आहे. दुर्दैवाने याच समस्येला दुर्लक्षिले गेले आहे. साखर उत्पादनाला सुरवातीपासून प्राधान्य दिले गेले आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

काही वर्षांपूर्वी उद्योगाने सहवीजेकडे मोर्चा वळविला. आता इथेनॉलवर लक्ष दिले जात आहे. सुदैवाने जादा साखर होऊ नये, या साठी इथेनॉलच्या माध्यमातून चांगला पर्याय साखर उद्योगाला मिळाला आहे. परंतु, काहीही उद्दिष्टे असली तरी कच्चा माल म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या दर्जेदार उसाची उपलब्धता हाच मुद्दा साखर उद्योगाच्या केंद्रस्थानी असायला हवा, असेही निरीक्षण आयोगाने नोंदविले.

या वेळी साखर संचालक संजयकुमार भोसले (प्रशासन) व यशवंत गिरी (अर्थ), सहसंचालक राजेश सुरवसे (अर्थ), साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, सचिन नलवडे, पृथ्वीराज जाचक, धनंजय भोसले, सुदाम चव्हाण, मनोहर जोशी, आबासाहेब पाटील, मिलिंद भालेराव, किरण कानवडे चर्चेत सहभागी झाले.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या अशा...

ऊसदर ४००० ते ४२०० रुपयांपर्यंत मिळावेत

साखर तळ उतारा (बेस रिकव्हरी) १०.२५ ऐवजी ८.५० गृहीत धरावी

साखर कारखान्यांमधील उपपदार्थांच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना वाटा द्यावा

शेतकऱ्यांना अत्यावश्यक असलेली उपकरणे, यंत्रे, अवजारे व निविष्ठांवरील

जीएसटी माफ करावा

शेतकऱ्यांचा उत्पादक खर्च कमी करण्यासाठी उपाय योजावेत