New Delhi News : केंद्र सरकारपुढे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाची व्याप्ती वाढत चालली आहे. बुधवारी (ता.१४) दुसऱ्या दिवशीही आंदोलकांना रोखण्यासाठी शंभू बॉर्डर येथे पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा मारा केला.

तर राजधानी दिल्लीच्या विविध सीमांवर हजारो शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जाईल, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे. अशा स्थितीत भारतीय किसान युनियन एकता उगराहा संघटना आज (ता. १५) पंजाबमध्ये चार तासांसाठी रेल्वे मार्ग ठप्प आंदोलन करणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बुधवारी चर्चा करण्यात आली. उशिरा झालेल्या या चर्चेचा तपशील सायंकाळपर्यंत समोर आला नाही.

दिल्लीच्या सीमांवर हजारो शेतकरी ठाण मांडून बसल्याच्या पार्श्वभूमीवर इंधन आणि खाद्यान्न पुरवठा प्रभावित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शंभू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर बुधवारी (ता. १४) पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. आंदोलनाचा फटका दिल्लीस बसत आहे. दिल्ली एनसीआर क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्था बुधवारीही प्रभावित झाली होती. नोएडा ते कालिंदी कुंज मार्गावर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अनेक भागांतील रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. रस्ते बंद करण्यावरून हायकोर्टाने हरियाना सरकारला धारेवर धरले आहे. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की शेतकरी राष्ट्रीय महामार्गावर जमत होते, कारण त्यांना एकत्र येण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.

याशिवाय न्यायालयाने याप्रकरणी पंजाब सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. हरियानातील सीमा बंद आणि इंटरनेट सेवांवरील बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लुपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

न्यायालयाने हरियाना आणि पंजाब सरकारला आजपर्यंत (ता. १५) स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. चंडीगडलाही अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयालाही पक्षकार बनवले असून, याप्रकरणी किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) यांच्याकडूनही उत्तर मागितले आहे.

शेतकऱ्यांकडून सुरू असलेले आंदोलन राजकीय असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय किसान संघाकडून (बीकेएस) बुधवारी करण्यात आला. या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा नाही, असे ‘बीकेएस’चे सरचिटणीस मोहिनी मिश्रा यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले आहे.

‘सरकार आंदोलनाला बदनाम करू पाहत आहे’

शेतकऱ्यांवर गोळीबार तसेच अश्रुधुराचा मारा केला जात असल्याचा आरोप शेतकरी नेते सरवनसिंह पंधेर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. सरकारसोबत भांडण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो नाहीत, असे सांगत ते पुढे म्हणाले, ‘‘शेतीमालाच्या ‘एमएसपी’ला कायद्याची गॅरेंटी देण्याच्या मागणीवर आम्ही कायम आहोत. सरकार आमच्या आंदोलनाला बदनाम करू पाहत आहे. तथापि, कोणत्याही राजकीय पक्षांशी आमचे लागेबांधे नाहीत. शेतकरी खालिस्तानी समर्थक असल्याचा आरोपही केला जात आहे, त्यात तथ्य नाही.’’

सरकारला शेतकऱ्यांची चिंता : मुंडा

सरकारला शेतकऱ्यांची चिंता असल्याचे कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले. ‘‘आंदोलनाच्या नावाखाली सामान्य लोकांना त्रास देऊ नये,’’ असेही ते म्हणाले. तर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. हिंसाचाराचा मार्ग त्यांनी अवलंबू नये, असे आवाहन केले आहे.