Indian Agriculture : अनेक शैक्षणिक संस्थांशी, सामाजिक संस्थांशी माझा सातत्यानं संबंध आल्यानं काही चांगले, समाधानकारक अनुभव आले. विशेषतः एखाद्या विषयाचं तंत्रज्ञान तुम्हाला माहीत नसेल; परंतु व्यवहार कळत असेल तर आपण स्वतः किंवा इतरांच्या सहकार्यानं चांगल्या गोष्टी घडवू शकतो.

यामध्ये मी मुख्यतः दोन गोष्टी पाहतो, त्या म्हणजे आपला, म्हणजे संस्थेचा, फायदा पाहताना पुरवठादारालाही योग्य मोबदला मिळतो की नाही, ही गोष्ट. तसं न केल्यास अनेकदा पुरवठादार पळून जातो अथवा नंतरची सेवा, मदत लागते ती तो देत नाही. आणि, दुसरी गोष्ट म्हणजे, फक्त आपलाच फायदा पाहणं; मग समोरचा उद्ध्वस्त झाला तरी हरकत नाही.

ही भूमिका मला अतिशय अयोग्य वाटते. आपल्या पुरवठादाराला त्याचीही प्रगती करावीशी वाटत असते. यासाठी संशोधनातील, व्यवसायातील चढ-उतार या बाबींशी त्याला सातत्यानं तोंड द्यावं लागतं, याची जाणीव आपण, म्हणजे खरेदीदारानं, ठेवली पाहिजे.

सहज लक्षात राहण्यासारखे एक-दोन अनुभव सांगावेसे वाटतात. ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे’मध्ये (COEP)२००५ च्या सुमारास वित्त विभागाच्या (Finance) अध्यक्षपदाची जबाबदारी - मी पुण्यात असल्यानं- माझ्यावर टाकली गेली.

अनेकदा लोकांना पदाचा हव्यास असतो आणि काही जण उचापती करून संस्थेचं पद मिळवतात. यात त्यांचा व्यक्तिगत स्वार्थच अधिक असतो. सुरुवातीला माझ्याकडे ‘सीओईपी’चे धनादेश सह्या करायला यायला लागले. त्यावर एक सही पदाधिकाऱ्यांचीही असे.

माझ्या पद्धतीनुसार, सह्या करण्याआधी आपण कशावर सह्या करत आहोत हे तपासणं मी आवश्यक मानतो. त्यामुळे मी कागदपत्रांची मागणी केली. हे ‘सीओईपी’ला नवीनच होतं. नाइलाजानं कामांची बिलं धनादेशाबरोबर यायला लागली. एक मोठी रक्कम असलेला, म्हणजे साडेतीन कोटींचा धनादेश, सहीसाठी आला.

‘हा काय प्रकार आहे’, अशी मी चौकशी केली. ‘सीओईपी’च्या मिळालेल्या अनुदानामधून नवीन संगणक, त्याबरोबर लागणाऱ्या अनेक गोष्टी यांचं ते बिल होतं. मला संगणकातील काही कळत नाही, त्यामुळे मी ते सर्व बाड तपासणीसाठी ‘सकाळ’च्या संगणक विभागाकडे पाठवलं आणि सर्व किमती, गुणवत्ता वगैरे, तसंच बाजारातील त्यांच्या स्पर्धकांचा अभ्यास करून मला अहवाल पाठवण्यास सांगितलं.

इकडे संगणक देणाऱ्या कंपनीचा पैशासाठी सतत तगादा सुरूच होताच. माझी तयारी झाल्यावर मी चर्चेसाठी डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे आणि त्यांचे या विषयातील दोन-तीन प्राध्यापक यांना बोलावलं.

मी का बोलावलंय हे त्यांना कळेना. संगणक पुरवणाऱ्या व्यक्तीला मी प्रथम सांगितलं की, ‘‘सीओईपी’ही शैक्षणिक संस्था आहे, त्यामुळे त्यांच्या कंपनीनं काही सवलती, किमतीमध्ये सूट वगैरे द्यावी.’

‘ते शक्य नाही,’ असं उत्तर आलं; कारण, टेंडरमध्ये ते इतरांपेक्षा सर्वांत कमी दरात सर्व गोष्टी देत होते. त्यानंतर मी त्यांचाच एक कॅटलॉग दाखवला. त्यामध्ये एका कम्पोनंटची किंमत ७० रुपये होती आणि त्यांच्या स्पर्धक कंपनीची किंमत ५० ते ६० रुपये होती, असे २५०० कम्पोनंट्स आम्हाला घ्यायचे होते आणि टेंडरमध्ये त्याची किंमत प्रत्येकी १५०० रुपये लावण्यात आलेली होती.

मी त्याला म्हटलं : ‘‘तुमच्याच ७० रुपयांच्या कम्पोनंटला मी १५०० रुपये देणं योग्य आहे का?’’ याशिवाय, काही अन्य गोष्टीही मी त्याला दाखवल्या आणि ‘‘या सगळ्याचा विचार करून तुम्ही मला निर्णय द्या,’’ असं सांगितलं.

तो म्हणाला : ‘‘द्यावे लागतील; कारण, टेंडरमध्ये आम्ही सर्वांत कमी किमतीत आमची उत्पादनं दिली आहेत.’’

तो जेव्हा ऐकेना, तेव्हा मी त्याला म्हटलं : ‘‘तुझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी मला बोलायचं आहे. कारण, तुम्ही ७० रुपयांचा माल ‘सीओईपी’ला १५०० रुपयांना विकता आहात हे मी राज्य सरकार, भारत सरकार यांना कळवणार, तुम्हाला काळ्या यादीत टाकणार. निदान, यापुढील काळात तरी ‘सीओईपी’मध्ये तुम्हाला कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही.’’

माझ्या बोलण्यानं तो हबकला. माझ्या केबिनच्या बाहेर जाऊन त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलून त्यानं ७८ लाख रुपये किंमत कमी केली. त्याबदल्यात आम्ही अधिक संगणक, तसंच तीन वर्षं मोफत सर्व्हिस वगैरे पदरात पाडून घेतलं.

हे सर्व आमच्या प्राध्यापकांना नवीन होतं. मी त्यांना म्हटलं : ‘‘मला संगणकातील कळत नाही; परंतु व्यवहार कळतो.’’

त्यानंतर प्रत्येक खरेदी ही सर्वांनी एकत्र बसून, चर्चा करून, योग्य किमतीत खरेदी करणं ही पद्धत आजतागायत सुरू आहे. यातून संस्थेची अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. तेच पैसे संस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी उपयोगी पडले.

दुसरा एक अनुभव सांगावासा वाटतो.

‘सीओईपी’मध्ये २००४-०५ या काळात मुलींची संख्या १६ टक्के होती. ‘‘असं का?’’ असं विचारल्यावर, आपल्याकडे वसतिगृह नसल्यानं मुलींना पुण्याला पाठवणं पालकांना सुरक्षित वाटत नसल्याचं सांगितलं गेलं. त्यावर मी त्यांना, चारशे मुली राहू शकतील असं वसतिगृह बांधायचं असल्यास किती खर्च येईल, हे पाहायला सांगितलं. ती रक्कम सुमारे २५ कोटी रुपये होती.

दिलीप वळसे पाटील हे शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी ‘सीओईपी’च्या बोर्डवर माझी नियुक्ती केली होती. माझे त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांना फोन करून, वसतिगृहासाठी आम्हाला २५ कोटी रुपयांची का गरज आहे, ते सांगितलं.

त्या वेळी ते राज्याचे अर्थमंत्री होते. त्यांनी अक्षरशः आठ दिवसांत आठ कोटी रुपयांचा धनादेश दिला आणि ‘नंतर आणखी आठ कोटी रुपये देईन,’ असं सांगितलं. उरलेली रक्कम संस्थेनं, म्हणजे ‘सीओईपी’नं, घातली.

इमारत अकरा मजल्यांची असल्यानं दोन लिफ्ट‍ची गरज होती. आमच्या वास्तुविशारदानं ज्या गोष्टींची आवश्यकता या लिफ्टसाठी असल्याचं सांगितलं होतं, त्यामुळे त्याची प्रत्येकी किंमत एक कोटी ६० लाख होत होती. शिवाय, त्यासाठी दीड वर्ष वाट पाहावी लागणार होती.

हे अनेक अर्थांनी शक्य नव्हतं. मी एका बांधकाम व्यावसायिकाचा सल्ला घेतला. त्यानं सांगितलं, ‘याच कंपनीची स्टॅंडर्ड लिफ्ट घ्या.’ चौकशी केल्यावर कळलं की, ती ४५ लाखांना उपलब्ध होती आणि तीही लगेच. यामुळे पैसे खूप वाचले आणि बजेटमध्ये मुलींसाठी एक उत्तम वसतिगृह उभं राहिलं. दिलेल्या रकमेत आम्ही चारशेऐवजी सहाशे मुलींची सोय करू शकलो.

त्यामुळे मुलींची संख्या १६ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांवर गेली! ज्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा बांधकामाचा दर २२०० रुपये प्रतिचौरस फूट होता, त्याच काळात आम्ही ते १२५० रुपये प्रतिचौरस फूट या दरानं बांधकाम केलं. यासाठी ‘सीओईपी’मधील प्राध्यापकांनी बहुमोल योगदान दिलं.

आणखी काही वेगळे अनुभव आहेत. राहुल बजाज यांच्याबद्दल लिहावंसं वाटतं. त्यांची दोन्ही मुलं राजीव आणि संजीव ही उत्तम गुणवत्ता मिळवून ‘सीओईपी’मधून उत्तीर्ण झाली आहेत. साहजिकच, ‘सीओईपी’बद्दल त्या कुटुंबीयांना आपुलकी, प्रेम आहे.

त्यामुळे मी त्यांना भेटलो आणि ते वर्षानुवर्षं मोठ्या प्रमाणात देणग्या देत असल्यानं ‘सीओईपी’च्या मेकॅनिकल डिपार्टमेंटच्या दोन इमारतींपैकी एकीचं पूर्ण आधुनिकीकरण करण्यासाठी देणगी देण्याची त्यांना विनंती केली. त्यांनी त्यासाठी पाच कोटी रुपये दिले. त्यातून त्या इमारतीची उपयुक्तता वगैरे चांगलीच वाढली.

त्यानंतर ‘सीओईपी’च्या प्राध्यापकांनी, राहुल बजाज यांची दोन मुलं ही आपले माजी विद्यार्थी असल्यानं, दुसऱ्या इमारतीच्या आधुनिकीकरणासाठी देणगी मागावी असं सुचवलं. राहुल बजाज यांच्याकडे अशा मागण्या करणं सोपं नव्हतं.

मी माझ्या वैयक्तिक संबंधांचा उपयोग करायचं ठरवलं. संजीव बजाज याची पत्नी शेफाली ही शोभनाताई रानडे यांची नात. शोभनाताई आणि मी दोन-तीन न्यासांवर अनेक वर्षं काम करत होतो. संजीवच्या कंपनीनं उत्तम व्यवसाय करून चांगला नफा कमावला होता.

मी शेफालीला फोनवर म्हटलं : ‘‘तुझ्या नवऱ्यानं उत्तम कामगिरी केली आहे. मला ‘सीएसआर’मधून ‘सीओईपी’साठी देणगी हवी आहे. तू संजीवशी बोलू शकशील का?’’ तिनं लगेच प्रतिसाद दिला. आमची गरज दहा कोटी रुपयांची होती. संजीवनं साडेसात कोटी रुपये देण्याचं मान्य केलं; परंतु त्यासाठी राहुल बजाज यांच्याशी बोलणं आवश्‍यक होतं.

माझं निम्मं काम झालं होतं. दोन-तीन दिवसांनी राहुल बजाज यांचाच फोन आला. आमचे जवळचे संबंध होते. एम्प्रेस गार्डनवर ते अध्यक्ष, तर मी उपाध्यक्ष. त्यामुळे ते मला हसत हसत म्हणाले : ‘‘भल्या माणसा, तू माझ्या मुलांना पटवून माझ्याकडून पैसे मिळवतो आहेस, हे माझ्या ध्यानात आलं नाही असं तुला वाटतं का?’’

मी उत्तरलो : ‘‘अहो, यात व्यक्तिगत काहीच स्वार्थ नाही. संस्थेच्या, पर्यायानं विद्यार्थ्यांच्या, भल्यासाठी हे आहे.’’

ते म्हणाले : ‘‘होय, मला याची कल्पना आहे, म्हणून तुला माफ करून पैशाची व्यवस्था करतो.’’

बजाज कुटुंबीयांनी ‘सीओईपी’ला आतापर्यंत १५ कोटी रुपये दिले. यातून दोन उत्तम वास्तू उभ्या राहिल्या. दुप्पट विद्यार्थ्यांची सोय झाली. असे अनेक इतरही अनुभव आहेत. दानशूर व्यक्ती कामाकडे पाहून देणगी देतात एवढंच सुचवावंसं वाटतं.

पैशाचा सर्वोत्तम उपयोग करण्याची रीत, धोरण आता ‘सीओईपी’चे प्राध्यापकच राबवतात. कॉलेजकडे येणारा पैसा हा समाजाचा आहे, ही जाणीव यामागं आहे. मी फक्त तसं होत आहे ना एवढंच पाहतो! अडचणी याव्यात, त्यातून त्यांवर मात करण्याची प्रेरणा मिळते. सर्वांच्या योगदानातूनच संस्था प्रगती करतात हे ध्यानात येतं. अर्थात्, हे सर्व क्षेत्रांत लागू आहे. आपापल्या परीनं अशा कामांमध्ये आपण सहभागी होऊ. शक्य आहे ना? चला, सक्रिय सहभागी होऊ..