Akola News : गेले काही दिवस सर्व्हर काम करीत नसल्याने ई-पीकपाहणी, महाडीबीटी अशा विविध योजनांची कामे रखडत चालली होती. शेतकऱ्यांना यासाठी वारंवार प्रयत्न करावे लागत. दोन दिवसांपासून ही यंत्रणा सुरळीत झाली. मात्र, अद्यापही महाडीबीटीसारखी महत्त्वाची वेबसाइट संथगतीने काम करीत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक नोंद अनिवार्य झालेली आहे. गेल्या वर्षात कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना भावांतर म्हणून हेक्टरी पाच हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी ज्यांनी तेव्हा ई-पीकपाहणी केली, अशांचीच निवड केलेली यादी गावोगावी लावण्यात आली. ई-पीकपाहणी नसलेले शेतकरी त्यातून वगळण्यात आल्याने रोष व्यक्त होत आहे.

ई-पीकपाहणी न केलेल्यांचाही किमान या मदतीसाठी समावेश करावा असे लोकप्रतिनिधी तालुक्या-तालुक्यात निवेदने देत शासनाकडे मागणीही रेटत असल्याचे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे ई-पीकपाहणीचे महत्त्व वाढलेले असल्याने शेतकरी या वर्षी यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेत आहे.

दरम्यान गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून या यंत्रणेचे सर्व्हरच काम करीत नव्हते. ‘ॲग्रोवन’ने गुरुवारच्या (ता.१५) च्या अंकात ‘भाराभर योजना, सर्व्हर एकच’ हे वृत्त प्रकाशित करीत यंत्रणांपुढे शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या होत्या. केंद्राकडून राज्याला विविध योजनांच्या ऑनलाइन कामकाजासाठी एकच सर्व्हर दिल्याने व एकाचवेळी विविध योजनांचे काम वाढल्याने काम संथ झाले होते. दोन दिवसांपासून सर्व्हर थोडे काम करू लागल्याचे सेवा सुविधा केंद्र चालकांनी सांगितले.

पीकविम्याचा ‘लोड’ संपला

शासनाने खरीप हंगामासाठी पीकविमा उतरवण्यास ३१ जुलैची दिलेली मुदत संपली आहे. त्यानंतर पुढील १५ दिवस बँकांना खातेदारांचा विमा काढण्याची मुदत दिली होती. ही मुदतही १५ ऑगस्टला आटोपली. यंदा पीकविमा काढणाऱ्यांमध्ये ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून आलेली आहे.

बँकांकडील पीकविमा उतरविलेल्यांचा डाटा अद्याप समोर आलेला नसल्याने यात काही फरकही होऊ शकतो. अकोला जिल्ह्यात दोन लाख ६७६२ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. यात कर्जदारांचे ६,६२६ व बिगर कर्जदारांचे ४,२२,२३३ अर्ज दाखल झाले आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातही आजवर तीन लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचे सात लाख ३२ हजारांवर अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.