Jalgaon News : रब्बी हंगामासंबंधी फळ पीकविमा योजनेत सहभागाबाबत कार्यवाही सुरू आहे. परंतु रब्बी हंगामात प्रत्यक्ष शेतात केळी व इतर पिकांची लागवड करूनही केवळ ई-पीकपाहणीत लागवडीची नोंद होत नसल्याने खानदेशात विशेषतः जळगाव जिल्ह्यात अनेक शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकत नसल्याची स्थिती आहे.

खानदेशात अनेक केळी उत्पादक उडीद, मूग व इतर खरिपातील पिकांनंतर सप्टेंबरमध्येच केळीची लागवड करतात. या केळी पिकासंबंधी रब्बी हंगामात लागू होणाऱ्या हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून शेतकरी विमा संरक्षण घेतात.

ही योजना सध्या सुरू असून, ३१ ऑक्टोबर ही सहभागाची अंतिम तारीख आहे. यात अनेक शेतकऱ्यांनी खरिपात उडीद, मुगासह इतर पिकांची ई-पीक नोंदणी केली होती. आता केळी पिकाची नोंद मात्र ई-पीकपाहणीत होत नसल्याची स्थिती आहे.

कारण सध्या खरिपातील पिकांचीच ई-पीक नोंदणी सुरू आहे. ज्यांनी खरिपात उडीद, मूग व इतर पिकांची नोंदणी ई-पीक पाहणीत केली होती, त्यांच्या केळी पिकाची नोंद ई-पीकपाहणीत होत नसल्याने विमा योजनेतील सहभाग अशक्य झाला आहे. कारण प्रशासनाने बँका व कॉमन सर्व्हिस केंद्रांना (सीएससी) ज्या शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ साठी ई-पीकपाहणीत केळीची पीक नोंद किंवा पेरा लावला आहे.

त्यांचाच हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवावा किंवा प्रस्ताव स्वीकारावेत, अशी ताकीद दिली आहे. ज्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर २०२३-२४ वर्षासाठी केळी लागवड दिसत नाही, त्यांचे प्रस्ताव स्वीकारल्यास बँका व सीएससीवर कारवाई करू, असेही बजावले आहे. यामुळे अनेक शेतकरी केळीची लागवड असूनही या योजनेत सहभागी होऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे.

स्वयंघोषणापत्र घ्या किंवा रब्बीत पीक पेरा सुरू करा

ज्या शेतकऱ्यांनी खरिपात उडीद, मूग किंवा इतर पिकांची ई-पीक नोंद २०२३-२४ साठी केली होती. त्यांना आता रब्बीत केळी व इतर पिकांची लागवड केल्यासंबंधी ई-पीकपाहणी करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.

किंवा पीकविमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून सातबारा उताऱ्यावर २०२३-२४ संबंधी केळी पिकाची नोंद नसल्यास स्वयंघोषणापत्रावर केळी लागवड केली आहे, असे लिहून घ्यावे. आणि हे स्वयंघोषणापत्र पीकविमा योजनेत सहभागी होताना बँका व सीएससीने स्वीकारून ते विमा पोर्टलवर अपलोड करावे.

असे स्वयंघोषणापत्र सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांची लागलीच पीक पडताळणी किंवा केळी पिकाबाबत लागवड आहे की नाही, याची खात्री विमा कंपनी किंवा प्रशासनाने करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.