Akola News : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याचा शासन निर्णय घेतला. मात्र, शासनाने ई-पीक पाहणीची जाचक अट टाकली आहे.

ती काढून भावांतर योजनेचे अनुदान कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना तातडीने द्या अशी मागणी रविकांत तुपकर युथ फाउंडेशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. चंद्रशेखर गवळी व शेतकऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन दिले.

याबाबत निवेदनात म्हटले, की जाचक अटींमुळे हजारो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. आधीच नापिकी, दर वर्षी पडणारा दुष्काळ, शेतीमालाला न मिळणारा भाव, यामुळे शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहोचला आहे.

त्‍यामुळे शासनाने हा निर्णय तत्काळ बदलून सर्व सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ देण्याचा सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा अन्यथा पुढील काळात शेतकऱ्यांचे जन आंदोलन उभारण्याचा इशारा निवेदनात दिला.

या वेळी चंद्रशेखर गवळी, संजय सोनोने, गोपाल पोहरे, नितीन गावंडे, प्रमोद खेडकर, अशोक म्हैसने, रवी कदम, केशव लढे, शेख मोहसीन, अयुब खाँ सत्तार खाँ, अफरोज खाँ आरीफ खाँ, इलावर खाँ, प्रमोद लाखे, जायद खाँ नूर खाँ, संतोष लाखे, ईलियास खाँ उपस्थित होते.