Bhavantar Yojana : भावांतर योजनेचे गाजर

Mumbai News : राज्यातील शेतीमालाचे भाव पडल्याने एमएसपीअंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या शेतीमालासाठी भावांतर योजना राबविणार असल्याचे सांगून त्यासाठी चार ते साडेचार हजार कोटी रुपये दिले जातील, असे सरकारतर्फे आता प्रचारसभांत सांगितले जात आहे. मात्र अशी कोणतीही योजना आखली नसून त्यासाठी निधीची तरतूदही केली नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारी पक्षाचे नेते घोषणा करत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मधाचे बोट लावले जात आहे.

ज्या शेतीमालाला एमएसपीपेक्षा कमी भाव मिळतो, त्यासाठी भावांतर योजना राबविली जाते. मध्य प्रदेशातील अशी सुरू असलेली योजना बंद पडली आहे. तसेच राज्यात अशी कोणतीही योजना सध्या राबविलेली नाही. १९९८-९९ मध्ये कांदा पिकासाठी ही योजना राबविली, मात्र ती पूर्णपणे फसल्याने राज्य सरकारने आतापर्यंत अशी योजना राबविलीच नाही. सध्या लोकसभा निवडणुकीचा माहोल आहे. त्यामुळे सभांमधून शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केंद्र सरकारचा दावा फोल ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांमधील रोष कमी करण्यासाठी भावांतर योजना राबविणार असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका प्रचार सभेत सांगितले. या बाबत अधिक माहिती घेतली असता, अशी कोणतीही योजना राज्य सरकारने आखलेली नाही अथवा तसा निर्णयही घेतलेला नाही असे समोर आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी सलग दोन मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये असा निर्णय घेतला नाही तरीही माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या सोशल मीडिया हँडलवर भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानंतर पणन विभागाकडे उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून विचारणा केली, मात्र त्यासंदर्भात कोणतेही आदेश नसल्याने योजना तयार केली नसल्याचे सांगितले.

यंदा एमएसपीअंतर्गत सोयाबीन खरेदीसाठी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली, मात्र खुल्या बाजारातील किंमत जास्त असल्याने शेतकऱ्यांनी या खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविली. जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान खुल्या बाजारातील भाव पडल्यानंतर मुदतवाढीची मागणी होत होती. सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर २८ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली. तरीही याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे भावांतराची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले.

यंदा लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७०२० ते ६९२० प्रतिक्विंटल तर ६७२० रुपये मध्यम लांब धाग्यासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली होती. यंदाच्या कापूस हंगामात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी व ऐन वेचणीवेळी अवकाळी पाऊस पडल्याने कापसाचे नुकसान झाले. तसेच काही ठिकाणी बोंड अळीचाही प्रादूर्भाव झाला होता. त्यामुळे मागील हंगामाच्या ३३६ लाख गाठीच्या तुलनेत २९५ ते ३१६ लाख गाठी होतील, असा अंदाज सीसीआयने नमूद केला होता.

त्यामुळे खुल्या बाजारात जास्त दर मिळाल्याचे समोर आले आहे. तर यंदा कापसाची गुणवत्ता एफएक्यू प्रतिनुसार नसल्याने, कापसाच्या गुणवत्तेत विभिन्नता असल्याने फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत कापसाच्या गुणवत्तेनुसार आधारभूत दरापेक्षा खुल्या बाजारपेठेत दर कमी होता. ‘सीसीआय’मार्फत एफएक्यू प्रतीच्या कापसाच्या निकषानुसार कमी प्रमाणात कापूस खरेदी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान मागील हंगामात ज्याप्रमाणे दर मिळाला तसा अपेक्षित असल्याने अनेकांनी कापूस विक्री केली नाही. ‘सीसीआय’च्या केंद्रांवर कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे समोर आले आहे. जानेवारीमध्ये ‘सीसीआय’च्या गाठीचे दर ५७ हजार १०० ते ५७ हजार ४०० प्रतिखंडी होते. सध्या फेब्रुवारीच्या मध्यानंतर गाठीचे दर ५९ हजार ते ६१ हजार प्रतिखंडी आहेत. त्यांतर खुल्या बाजारपेठेत दरांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली.

मार्च महिन्यात ६१ हजार १०० ते ६२ हजार ५०० रुपये प्रतिखंडी झाला. हा दर वाढून ७१०० ते ७८०० हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत जाईल असा अंदाज मार्चमध्ये वर्तविला होता. कापसाच्या दराचा प्रश्‍न यंदा निर्माण झाल्याने अनेकांनी कापूस विक्री करण्याऐवजी घरांमध्ये साठवून ठेवला. परिणामी, विदर्भ, मराठवाड्यासह अन्य ठिकाणी कापूस दराचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

भावांतर योजना म्हणजे काय?

भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकारने पहिल्यांदा राबविली. या योजनेअंतर्गत हमीभावापेक्षा कमी भावात माल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. भावांतर योजनेसाठी तीन प्रकारे भाव विचारात घेतले जातात. एक शेतकऱ्यांनी माल विकला तो भाव. दुसरा म्हणजे माॅडल रेटमध्ये यांचा विचार केला जातो. माॅडेल रेट हा भावांतर योजना राबविण्यात येणाऱ्या काळात त्या राज्यातील सरासरी भाव आणि शेजारच्या दोन राज्यांतील सरासरी भाव यांचा विचार केला जातो. तीनही राज्यातील भावाला समान महत्त्व देऊन सरासरी काढून माॅडल भाव काढला जातो. तिसरा भाव म्हणजे हमीभाव.