Nashik News : जिल्ह्यात प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये हमाली, तोलाई व वाराई कपात आणि लेव्हीसंदर्भात तोडगा न निघाल्याने कांदा व भुसार शेतामालाचे लिलाव गेल्या चार दिवसांपासून ठप्प झाले आहेत. परिणामी नाशिक जिल्ह्यात दररोज सरासरी दीड लाख क्विंटलपर्यंत कांद्याची आवक होते.

त्यामुळे जवळपास पाच लाख क्विंटल कांद्याची आवक व इतर भुसार शेतीमालाचे लिलाव न झाल्याने अंदाजे ९० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. अशा परिस्थितीत लेव्हीचा मुद्दा तापणार असल्याची चिन्हे आहेत.

मार्चअखेर २९ मार्चपासून जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समिती बाजार आवारात लिलाव बंद होते. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये लिलाव ४ एप्रिलपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र व्यापाऱ्यांनी १ एप्रिलपासून हमाली, वाराई व तोलाई कपात करणार नाही अशी भूमिका घेतली.

तर जर ‘आमची रक्कम कपात होणार नसेल तर आम्ही काम का करायचे’ हा सूर हमाल मापारी यांच्या माध्यमातून पुढे आला. परस्परविरोधी मागणी असलेले हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अद्याप यावर तोडगा निघालेला नसल्याने चार दिवसांपासून व्यवहार ठप्प आहेत. प्रामुख्याने कांदा व भुसार मालाचे लिलाव बंद आहेत, तर भाजीपाला व द्राक्षमणी लिलाव सुरू असल्याची माहिती बाजार समिती सूत्रांनी दिली.

जिल्ह्यात लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत या प्रमुख बाजारांत शुकशुकाट आहे. तर एकीकडे कामकाज बंद असताना विंचूर येथे दररोज, प्रत्येक सोमवारी व शुक्रवारी नांदूर शिंगोटे व दोडी उपबाजार येथे प्रत्येक बुधवारी आवारात गोणी मार्केट असल्याने शेतीमालाचे लिलाव सुरळीत आहेत.

माथाडी-मापारी कामगारांनी बाजार समितीला पत्रही दिले आहे. या मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. मात्र लेव्ही आमच्याकडे देणे लागत नाही, असे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिशेबपट्टीतून हमाली, तोलाई, वाराई कपात करणार नसल्याच्या भूमिकेवर व्यापारी ठाम आहेत.

असे आहे लेव्ही प्रकरण

पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून हमाली, वाराई, तोलाईसह कपात व्हायची. पण २००८ पासून रक्कम शेतकऱ्यांकडून कपात न करता खरेदीदारांकडून कपात करायची, असा औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला. लेव्ही रक्कम कोणी अदा करावी, याबाबत राज्य शासनाने खरेदीदाराकडून वसूल करावी, असा निर्णय दिला. या निर्णयाविरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीतील व्यापारी वर्गाने या प्रश्‍नी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्यावर न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयात निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले. २००८ पासून हमाली, तोलाई, वाराई शेतकऱ्यांकडून कपात होते. मात्र, लेव्हीची रक्कम कपात होत नसल्याने ती माथाडी मंडळाकडे जमा होत नाही. जोपर्यंत लेव्हीची रक्कम अधिक दंड व्यापाऱ्यांकडून माथाडी मंडळाकडे जमा होत नाही, तोपर्यंत लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचे हमाल माथाड्यांनी सांगितले. तर हमाली, वाराई व तोलाई कपात केल्याने आमच्याकडे लेव्ही मागितली जाते. त्यामुळे आम्ही ही कपात करणार नाही. तसेच, लेव्ही देण्याचा प्रश्नच येत नाही असे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे.