Nashik News : शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान समाविष्ट करून, केवळ उत्पादनवाढ होत नाही. तर शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत सुधारणा करत असून भारताच्या कृषी क्षेत्राला अधिक सक्षम बनविले जात आहे. ज्यामुळे भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन ‘पीडीआरएल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल चंडालिया यांनी केले.

भारतीय शेतीमध्ये बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून ‘पीडीआरएल’ या कंपनीअंतर्गत ड्रोन फवारणी बाजारपेठेत ‘भूमीत’ या उपकंपनीने ‘लखपती ड्रोन पायलट’ हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे.

या उपक्रमाचे उद्दिष्ट सध्याच्या पारंपरिक फवारणी कार्यपद्धतीत असलेल्या आव्हानांना तोंड देणे, शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक व अचूक तंत्रज्ञानाने सक्षम करणे आणि कुशल ड्रोन सेवा प्रदाते यांच्या वाढीला चालना देणे हा आहे.

पारंपरिक शेती पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी आणि या क्षेत्राला स्वावलंबी बनविण्यासाठी हा उपक्रम प्रयत्नशील असेल. भूमीतचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत १०,००० ड्रोन सेवाप्रदाते घडविणे व त्यांना प्रमाणित करण्याचे आहे.

जे भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यास मदत करेल. या वेळी भूमीत डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ड्रोन कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात रिमोट पायलट प्रमाणन प्रशिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. भूमीतचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विशाल धारणकर आणि ड्रोन कॉर्पोरेशनचे सह संस्थापक डॉ. राहुल बोराडे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

डॉ. बोराडे यांनी उपक्रमाच्या माध्यमातून भविष्यात संधीबद्दल माहिती दिली. ‘एसबीआय’चे उपमहाव्यवस्थापक निरज कुमार साह, ‘एचडीएफसी’चे अभिषेक नायसे आणि कॅनरा बँकेचे राजेश जयस्वाल यांनी मनोगते व्यक्त केली.

या वेळी पात्र उमेदवारांसाठी ड्रोन खरेदी सुलभ करण्यासाठी बँकेकडून पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. हा उपक्रम कृषी-तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण उद्योजकतेची सज्ज आणि तत्पर राहील, ज्यामुळे ड्रोन व्यावसायिकांच्या नवीन पिढीचा प्रगतीचा आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला.

सहभागी सदस्यांना मोफत प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र पुरवण्यात येईल. ड्रोन पायलट नियामक प्रमाणपत्र, ‘एरोजीसीएस ग्रीन’ आणि ‘एरोजीसीएस एंटरप्राइझ’ सॉफ्टवेअर कार्यप्रणाली तसेच ‘भूमीत’सारख्या संमिश्र आणि आवश्यक संसाधनांचा समावेश असेल. या व्यतिरिक्त या उपक्रमाद्वारे व्यवसाय शाश्वतता समर्थन प्रणाली, २००० एकरपर्यंतच्या प्रकल्पाची कामे आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.