Kolhapur News : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सात कोटी पाच लाख ५९ हजार रुपये ठिबकचे अनुदान थकले आहे. यामुळे अनुदान मिळण्यासाठी शेतकरी कृषी खात्यात हेलपाटे मारत आहेत. जिल्ह्यात १५४२ शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाकडून तातडीने अनुदान मिळावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

जिल्ह्यात ऊस हे मुख्य पीक आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्यात ठिबकपद्धतीने पिकाला पाणी देण्यावर कल वाढला आहे. अतिपाण्याच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडला आहे. तसेच मजूर टंचाई असल्यामुळे शेतकरी आता ठिबककडे वळला असून, जिल्ह्यात सुमारे ६२० हेक्टर क्षेत्र ठिबक खाली आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ७३१ शेतकरी लाभार्थ्यांना, दोन कोटी सत्तावीस लाख ७७ हजार रुपये अनुदान जमा झाले आहे. तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून पूरक अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून ५७० लाभार्थ्यांना एक कोटी ७१ लाख ७ हजार रुपये अनुदान मिळाले आहे.

२०२३/२४ या वर्षातील १५४२ लाभार्थ्यांचे सात कोटी पाच लाख ५९ हजार रुपये अनुदान थकले आहे. यामध्ये थकलेल्या अनुदानामध्ये केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना देणे थकले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत, त्यामुळे लहान क्षेत्र ठिबक खाली आणणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. अशा लहान शेतकऱ्यांसाठी २०१३-१४ मध्ये अनुदान देण्याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. मात्र, हे परिपत्रक पुन्हा पुनर्जीवित करून अशा छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जावे, अशी मागणी होत आहे.

शासनाकडूनच दुर्लक्ष

शासनाकडून ठिबक सिंचनला वेळेवर अनुदान मिळत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी विनाअनुदानच स्वखर्चातून ठिबक सिंचन करत आहेत. अनुदान वेळेवर मिळाले, तर ठिबकखालील क्षेत्र वाढेल, यामुळे पाण्याची बचत होईल. मात्र, शासनाकडूनच याकडे दुर्लक्ष होत आहे.