Pune News: राज्यातील ऊस लागवड क्षेत्र पूर्णतः ठिबक खाली आणण्यासाठी एका विशेष अभ्यास गटाकडून अभ्यास चालू आहे. या गटाचा अंतिम अहवाल येत्या दोन महिन्यांत सादर केला जाईल, अशी माहिती माजी साखर आयुक्त व यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांनी दिली.

विद्राव्य खत वितरण (फर्टिगेशन) व सिंचन स्वयंचलन (अॅटोमेशन) तंत्रांद्वारे ‘एकात्मिक ऊस व्यवस्थापन’ या विषयावर ‘नेटाफिम’ने आयोजिलेल्या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, नेटाफिमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सोनवणे व मध्य व उत्तर भारत प्रमुख कृष्णात महामूलकर,

कावेरी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रवीण राव, कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रवींद्र बनसोड, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. महानंद माने, व्हीएसआयच्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ पी. पी. शिंदे, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे ऊस विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र भिलारे, गंगापूर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष कृष्णा पाटील डोणगावकर व्यासपीठावर होते.

वेळेत अनुदान मिळायला हवे : गायकवाड

श्री. गायकवाड म्हणाले, की राज्याच्या ऊस शेतीला फर्टिगेशन व अॅटोमेशन या दोन्ही तंत्राची गरज आहे. सध्याची ऊसशेती १०० टक्के ठिबकखाली कशी आणता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने कृतिगट स्थापन केला होता. या गटाचे अध्यक्षपद माझ्याकडे असून अभ्यास अहवाल पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण केला जाईल.

सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा विस्तार, राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कालव्यांमधून बंद नलिकांद्वारे पाणी पुरवणे, ताकारी म्हैसाळ सारख्या मोठ्या उपसा जलसिंचन योजना सौरवर चालविणे या मुद्द्यांवर भविष्यात सरकारी पातळीवर धोरणात्मक निर्णय होतील. राज्यातील शेतकऱ्यांना ठिबक संच बसविल्यानंतर वेळेत अनुदान मिळायला हवे. त्याशिवाय ठिबकचा क्षेत्रविस्तार होणार नाही.

घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नाही : ठोंबरे

परिषदेचे उद्‍घाटन करताना श्री. ठोंबरे म्हणाले, की ठिबकमुळे केवळ पाणी बचत नव्हे; तर पाणी बचत, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य व उत्पादकतावाढ साध्य होते. पाच वर्षांत राज्यातील ५० टक्के क्षेत्र ठिबकखाली आणण्याची सरकारने यापूर्वी केलेली घोषणा दुर्देवाने प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. साखर कारखान्यांनी आता गाळप क्षमता वाढविण्यापेक्षा कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकता वाढीवर लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी ठिबक हाच प्रभावी उपाय आहे.

सात लाख हेक्टरपर्यंत ठिबक शक्य : डॉ. मोते

फलोत्पादन संचालक डॉ. मोते यांनी, हवामान बदलामुळे नव्या समस्यांमुळे पाण्याचे काटकसरीने वापर न केल्यास भविष्यात अडचणी वाढतील, असा इशारा दिला. ‘‘पाण्याची उपलब्धता विचारात घेता ऊसशेतीत प्राधान्याने सूक्ष्म सिंचन वाढवावे लागेल. शासकीय यंत्रणा, साखर उद्योग व उत्पादकांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास उसाचे किमान सात लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र ठिबक खाली येणे शक्य आहे,’’ असेही ते म्हणाले.

साडेतीन लाखापर्यंत मिळते उत्पन्न : सोनवणे

नेटाफिमचे ‘सीईओ’ श्री. सोनवणे म्हणाले, ‘‘राज्यात ऊस उत्पादकता वाढीचे आव्हान उभे आहे. त्यासाठी क्षेत्र, उत्पादन, उतारा या तीन मुद्द्यांवर काम करावे लागेल. गेल्या १५ वर्षांत राज्याचे ऊस क्षेत्र दहा लाख हेक्टरच्या आसपास, उत्पादकता प्रतिहेक्टरी ८५ टनावर, तर उतारादेखील ११ टक्क्यांवर स्थिर आहेत. यात बदल घडविण्यासाठी ठिबक तंत्र लाभदायक ठरेल. शेतकऱ्याने एकरी केवळ ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली तरी उसाचे उत्पादन वाढून साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न वाढते.’’

‘केवळ नवे ऊस वाण आणून उपयोग नाही’

परिषदेत विविध शास्त्रज्ञांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली. पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे ऊस विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र भिलारे म्हणाले, की उसाच्या केवळ नव्या जाती आणून उपयोग होणार नाही. सिंचन व अन्नद्रव्याच्या आधुनिक पद्धतींचा प्रसार झाल्याशिवाय अपेक्षित ऊस उत्पादकता वाढणार नाही.

व्हीएसआयचे शास्त्रज्ञ श्री. पी. पी. शिंदे म्हणाले, की उसाचे बेणे बदल प्रमाण ६-७ टक्के असून तो २० टक्क्यांच्या वर नेला पाहिजे. तसेच, डॉ. महानंद माने यांनी सूक्ष्म सिंचन तंत्रामुळे ४० टक्क्यांपर्यंत ऊस उत्पादन वाढते, असे सांगितले. तर श्री. कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी, राज्यात भूमिगत ठिबक प्रणालीचा प्रसार झालेला नाही. मजुरावरचे अवलंबन कमी करण्यासाठी ऑटोमेशनचा वापर अपरिहार्य ठरणार आहे, असे स्पष्ट केले.