Pune News : शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (एफपीओ) राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा केंद्र शासनाने जाहीर केला आहे. या मसुद्यावर देशभरातील संस्था व शेतकऱ्यांची मते मागविण्यात आली आहेत. देशात दहा हजार नव्या ‘एफपीओ’ स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणले जाईल, अशी घोषणा २०१९-२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव फईज एफ. ए. किदवई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ गट स्थापन केला गेला.

या गटाने तयार केलेला मसुदा आता केंद्रीय कृषी पणन उपसल्लागार डॉ. एस. के. सिंग यांनी मंगळवारी (ता. १८) जाहीर केला. मसुद्यावरील मते व सूचना surendrak.singh@nic.in या ई-मेलवर पाठविण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ‘एफपीओ’ राष्ट्रीय धोरणाच्या मसुद्यानुसार आता देशातील ७ हजार २५६ गटांमध्ये पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी सात ते आठ ‘एफपीओ’ स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

प्रत्येक ‘एफपीओ’मध्ये सरासरी ५०० शेतकऱ्यांचा समावेश गृहीत धरीत देशातील ६.४८ लाख गावांमधील अंदाजे अडीच कोटी शेतकऱ्यांना या धोरणाचा थेट लाभ मिळवून देण्याचे निश्चित केले गेले आहे. ‘एफपीओं’च्या माध्यमातून शेतीमालाचे उत्पादनपूर्व व उत्पादन कालावधीतील तंत्र तसेच काढणी पश्‍चात तंत्रज्ञानात बदल, पारंपरिक कृषी पद्धतीत बदल, कृषी उदमशीलता वृद्धी, शाश्वत विकासावर आधारलेली कृषी उद्योग व्यवस्थेची बांधणी असे उद्दिष्ट राष्ट्रीय धोरणात नमूद केले आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण बाबींचा अवलंब आणि शेतीमाल खरेदी-विक्रीच्या करारासंबंधी सुधारणा अपेक्षित धरण्यात आल्या आहेत.

केंद्राने ‘एफपीओं’च्या मध्यवर्ती समन्वयक यंत्रणेला आता पूरक ठरणारी मदत यंत्रणा म्हणून राष्ट्रीय व्यावसायिक यंत्रणा (सीपीए) उभारण्याचे निश्चित केले आहे. या दोन्ही यंत्रणा ‘एफपीओं’साठी एक खिडकी प्रणाली विकसित करणार आहेत. कृषी व ग्रामीण भागाच्या विकासाला मदत ठरणारी ‘एफपीओं’ची बळकट मूल्यसाखळी उभारण्याचे राष्ट्रीय धोरणात नमूद केले गेले आहे.

‘एफपीओं’च्या महासंघांची बांधणी करीत स्टार्टअप उभारणीसाठी खासगी कॉर्पोरेटचा सहभाग घेत ‘एफपीओं’च्या मालाचा प्रसार करण्यासाठी ब्रॅंडिंग, पॅकेजिंग, प्रक्रिया, विपणन, निर्यात अशा सर्व आघाड्यांवर व्यावसायिक पद्धतीने जाण्याचा निर्धार या धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे.

‘एफपीओं’साठी ‘अमूल मॉडेल’

देशातील सर्व ‘एफपीओं’चा विकास आता अमूल मॉडेलने केला जाणार आहे. त्यासाठी क्षेत्रीय संस्था, जिल्हा संघ आणि राज्य संघ अशी अमूलची त्रिस्तरीय रचना स्वीकारण्यात आली आहे. या रचनेला पूरक ठरणारे राज्यस्तरीय धोरण जाहीर करण्याची मुभा राज्यांना देण्यात आली आहे.

‘एफपीओं’साठी होणाऱ्या धोरणात्मक सुधारणा

- केंद्रीय कृषी मंत्रालयात मध्यवर्ती समन्वय विभाग तयार होणार. त्यासाठी सहसचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला जाणार

- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती कार्यरत होणार

- कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा

- आधारभूत धान्य खरेदी व्यवस्थेत प्राधान्य

- एफपीओ धोरणाच्या समन्वयासाठी केंद्रीय विपणन विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यवर्ती समिती कार्यान्वित होणार

- प्रत्येक राज्यात समन्वय यंत्रणा स्थापन होणार

- भांडवल पुरवठ्यासाठी इक्विटी ग्रॅंट फंड व स्थापना निधी (फॉर्मेशन फंड) उभारले जाणार

- केंद्र व राज्यांच्या योजनांमध्ये ‘एफपीओं’ना सवलती, प्राधान्य मिळणार

- ‘एफपीओं’साठी उच्चशिक्षित ‘सीईओ’ अथवा व्यवस्थापक

पुरवणारी यंत्रणा तयार होणार

- देशातील सर्व ‘एफपीओं’चे व्यवहार व कामकाज जलद करण्यासाठी ‘एफपीओ ई-रजिस्ट्री’ नावाने संगणकीय प्रणाली विकसित होणार