Nashik News: ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला असून महावितरणतर्फे सर्वांत आधी नोंदणी करणाऱ्यास प्राधान्य या क्रमाने सौर कृषिपंप बसविण्यात येत आहेत. प्रतीक्षा यादी बदलून पंप आधी बसवून देतो, असे आश्‍वासन देणारे काही बनावट कॉल शेतकऱ्यांना येत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बनावट कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नये तसेच अशा कॉलनुसार कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शक आहे. शेतकऱ्यांनी ज्या क्रमाने नोंदणी केली आहे त्यानुसार पंप बसविण्यात येत आहेत. कोणालाही प्रतीक्षा यादी बदलून व इतरांना डावलून पंप देण्यात येत नाहीत. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करताना आपल्या हिश्श्याची रक्कम भरल्यानंतर पंप बसविण्यासाठी नंतर कधीही पैसे भरण्याची गरज नाही.

शेतकऱ्याने आपल्या हिश्श्याची रक्कम भरून पंप बसविणाऱ्या एजन्सीची निवड केली की त्या शेतकऱ्याचे नाव प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट होते. यादीनुसारच पंप बसविण्यात येत आहेत. या योजनेत प्रतीक्षा यादी डावलून आधी पंप बसवून देतो असे बनावट कॉल आले, तर शेतकऱ्यांनी त्याबाबत महावितरणच्या १८०० २३३ ३४३५ अथवा १८०० २१२ ३४३५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार करावी. तसेच जवळच्या महावितरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून शंका निरसन करता येईल.

या योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनेल्स व सौर कृषीपंप असा संपूर्ण संच मिळतो. केंद्र सरकारकडून ३० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ पंपाचे बिल येत नाही. तसेच दिवसा वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या सोईचे होते.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली आहे. सौर कृषिपंप बसविण्याच्या बाबतीत सध्या महाराष्ट्र राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार लवकरात लवकर पंप बसविण्यासाठी महावितरण प्रयत्न करत आहे.

साहित्याची मागणी चुकीची

शेतात सौर कृषिपंप बसविताना काही ठिकाणी संबंधित एजन्सीकडून शेतकऱ्यांकडे वाहतूक खर्च अथवा अन्य साहित्याची मागणी झाल्याच्याही तक्रारी महावितरणकडे आल्या आहेत. परंतु सौर कृषी पंप बसविण्याबाबत संपूर्ण कामाची जबाबदारी संबंधित एजन्सीची असल्याने शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे साहित्याची मागणी झाल्यास त्याची दखल घेऊ नये व महावितरणकडे तक्रार करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.