श्रीकांत देशमुख

शेतीतली (Indian Agriculture) आव्हानात्मकता हा तसा सनातन विषय आहे. अगदी शेतीच्या शोधापासून तो जागतिकीकरण,(Globalization) कुठलाही काळ त्याला अपवाद नाही. फक्त एवढे म्हणता येईल, आव्हानांचे स्वरूप बदलत गेले, आव्हाने कायम आहेत. मुळात असे मानले जाते, की मानवी समाजाचा इतिहास हा शेती आणि शेतकऱ्यांच्या लुटीचा इतिहास आहे. या लुटीचे स्वरूप कसे आहे याचे सामान्यज्ञान वाढवणारी कोणतीही यंत्रणा त्या काळात नव्हती तरी लुटीचे भान मात्र नक्कीच होते असे अनेक संदर्भावरून दिसते.

चौथ्या-पाचव्या शतकातील गाथासप्तशती या ग्रंथातही याचे संदर्भ मिळतात. शेतीत काम करण्यासाठी बैल घ्यायला पैसा नाही म्हणून अंगावरील घोंगडी विकणारा तरुण नवविवाहित शेतकरी या गाथेतून पाहायला मिळतो. माणसाच्या ऐहिक सुखाची गोष्ट, या ग्रंथात युरोपियन देशातील शेती शोषण आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या गुलामगिरी विषयी लियो ह्यूबरमन हा लेखक मांडणी करताना दिसतो. प्रश्‍न हा आहे की विश्‍वव्यापी असणाऱ्या शेती शोषणाबद्दल शास्त्रीय नोंद किती राज्यकर्त्यांनी संस्थात्मक रीतीने घेतली?

ज्याला आपण शेती शिक्षण म्हणतो, त्याचे घटक फक्त पिकांचे सुधारित वाण, पेरणी कशी करावी, कीडनियंत्रण, काढणी, प्रक्रिया करणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, माती परीक्षण, फळबाग लागवड, भाजीपाला लागवड इत्यादी पुरतेच मर्यादित आहेत काय? शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे, हा मुद्दा शेती शिक्षणात कुठे समाविष्ट असेल तर ही खूप आनंद देणारी बाब असेल. पण वास्तवात तसे कुठे दिसत नाही. मुळात प्रस्थापित व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या उप-व्यवस्था या स्थितिवादाच्या बाजूनेच कौल देणाऱ्या असतात. सगळीकडे कृषी अर्थशास्त्र हा विषय नक्कीच शिकवला जात असेल पण त्याचा शेतकरी जीवनाच्या थेट परिवर्तनाशी निगडित असणारा क्रांतिकारी आशय त्यात किती असेल याबाबत मात्र शंका आहे.

शेती शास्त्राचे औपचारिक शिक्षण न घेतलेल्या महात्म्यांनीच खरे तर शेती व्यवस्थेचे खरे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रही मांडले आहे. कृषी विस्तार शिक्षणाच्या कक्षेच्या पलीकडच्या या बाबी आहेत. १८१८ पासून आपण ‘आधुनिक भारत'' असा संदर्भ घेतो. या उदय काळात इंग्रजी शिक्षणातून जी एक वैचारिक क्रांती झाली त्याचे अग्रदूत म्हणून अनेक थोर व्यक्ती आहेत. शेती संदर्भात जोतीराव फुले, लोकहितवादी आणि न्यायमूर्ती रानडे यांना वगळून शेती प्रश्‍नाचा विचार करता येणार नाही. फुल्यांची मांडणी सर्वश्रुत आहे. लोकहितवादींनी मात्र शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कसा मिळत नाही याची सप्रमाण मांडणी ‘देशास दारिद्र्य येण्याची कारणे’ या छोटेखानी निबंधात केली आहे. शेती व्यवस्थेचे समग्रलक्षी आकलन विसाव्या शतकात कोणाचे असेल तर ते महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे. ‘बळीराजा सुखी राहील तरच स्वराज्याची आशा’ असे ठोसपणाने सांगणारे शिंदे दुर्दैवाने कोणालाही महत्त्वाचे वाटले नाहीत.

प्रश्‍न एवढाच आहे, की शेतीच्या महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय शिक्षणात शेती शोषणाचा इतिहास का असू शकत नाही? म्हणजे यशवंतराव म्हणतात किंवा कर्मवीर भाऊराव म्हणतात त्याचा विचार करता, शेती शोषणाची जाणीव नसलेला उच्चशिक्षित तरुण जर शेती करू लागला तर तोही त्याच्या आजोबा-पणजोबा-खापर पणजोबापेक्षा वेगळा असणार नाही. मग इथे आठवतात ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिल्याशिवाय तो त्यातून मुक्त होत नाही, असे सांगणारे.

मी स्वतः औपचारिक बाजूने शेती शास्त्राचा विद्यार्थी नाही. त्यामुळे तपशीलाबाबत कोणी मला दुरुस्त केले तर आनंदच वाटेल. पण खरोखरच शेती शिक्षणात शेती शोषणाची रीतसर मांडणी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे होत नसेल तर तसे शिक्षण हे भाकड गायीसारखे नाही का मानता येणार? केवळ व्यवस्थेतील दोषदिग्दर्शन करणे एवढाच या मांडणीमागचा हेतू नाही. व्यवस्थेच्या अंतर्गत त्या व्यवस्थेला निरोगी ठेवणाऱ्या, सुदृढ करणाऱ्या काही पोट-व्यवस्था असल्याशिवाय संतुलित व्यवस्था उभी रहात नाही.

‘शेती आणि शेतकऱ्याला पर्याय नाही,’ असे आपण मानत असू तत्त्वतः तर मग त्याचे शोषण का होते आणि ते निवारण्याच्या तऱ्हा कोणत्या आहेत हेही सांगायला हवे. त्यासाठी त्याला सुबद्ध रीतीने प्रशिक्षित करायला हवे. कुठल्याही शिक्षणाचे उद्दिष्ट हे व्यापक परिवर्तन असते. किंबहुना, शिक्षण म्हणजेच परिवर्तन, हे तत्वतः मान्य असेल, सैद्धांतिक दृष्टीने मान्य असेल तर त्या त्या व्यवस्थेतील शोषण व्यवस्था कशी काम करते, याचीही रितसर मांडणी व्हायला हवी.

(सविस्तर वाचा अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकात.)

अॅग्रोवनचा दिवाळी अंक अॅमेझोन वर उपलब्ध.

अंक खरेदीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

अॅमेझोन लिंक- https://www.amazon.in/Agrowon-Diwali-ank-Shetmal-vikrichya/dp/8190638173