Crop Loan Yavatmal Update : शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना ‘सीबिल’ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर जिल्हा बँकांनी सीबिल न लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सीबिल लावला जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून सरूच होत्या.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व बँकांची बैठक घेत शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी सीबिल न लावण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.

शेतकरी गेल्या वर्षीपासून निसर्गाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अजूनही शेतकऱ्यांना शेतमाल तसेच उत्पन्नाचे नुकसान भरून काढता आलेले नाही. नव्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांसमोर पीककर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाच बँकांनी शेतकऱ्यांना सीबिल बंधनकारक केले होते.

या नव्या निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले होते. नापिकीमुळे अनेक शेतकरी वेळेवर पीककर्ज भरू शकले नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा सीबिल रेकॉर्ड फारसे चांगले नाहीत. हा निर्णय शेतकऱ्यांना बंधनकारक झाला असता, तर फार कमी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले असते. यामुळे शेतकऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध होता.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर सहकारी बँकांनी हा निर्णय मागे घेतला. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँका सीबिलावर ठाम होत्या. या संदर्भात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बँकर्स समितीची बैठक घेतली. यात पीककर्ज वाटपाचा आढावा घेतला.

बैठकीत सर्व बँकांना शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी सीबिल न पाहण्याची ताकीद दिली. यानंतर बँकांनी आडकाठी आल्यास थेट गुन्हे दाखल केले जातील, असा सूचनावजा इशारा दिला आहे.

एक हजार कोटींचा टप्पा पार

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सुरुवातीपासूनच पीककर्ज वाटपावर फोकस ठेवले होते. पेरणीपूर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचे आदेश बँकांना दिले. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी एवढ्यावरच न थांबता दर शुक्रवारी नियमित आढावा घेतला. त्यांचा परिणाम दिसून येत आहे.

मे महिना संपण्याअगोदरच पीककर्ज वाटपाने एक हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. आजपर्यंत मे महिन्यातील रेकॉर्ड ब्रेक कर्जवाटप ठरले आहे. या महिन्यातच उद्दिष्टांच्या ६० टक्के पीककर्ज वाटपाचे टार्गेट जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले आहे.