Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या आठवड्यात कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारची धांदल उडाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत होत असलेल्या निर्णयांवरून खुद्द मंत्र्यांचीच नाराजी असून आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांमुळे उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अजेंड्यावर सात विषय आणि प्रत्यक्ष मंजूर झालेले विषय ५० असा काहीसा प्रकार सध्या सुरू आहे. आयत्यावेळी येणाऱ्या विषयांमध्ये लोकहिताचे निर्णय कमी आणि राजकीय फायदा आणि कंत्राटदारांच्या जिव्हाळ्याचे विषय जास्त असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. आयत्या वेळच्या विषयांसाठी ‘विशेष’ मोहीम सध्या राबविली जात आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणताही प्रस्ताव आल्यास तो सादर करण्याची एक कायदेशीर पद्धत आहे. आर्थिक तरतुदींचे विषय संबंधित विभागाकडून वित्त व नियोजन विभागाकडे पाठविले जातात. तसेच काही विषय विधी व न्याय विभागाकडे जातात. या दोन विभागांचे शेरे अनुकूल असतील तरच हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येतात किंवा प्रतिकूल शेरे असतील तरीही काही वेळा संबंधित विभागाचे मंत्री विषयाचे महत्त्व समजावून सांगतात.

त्यानंतर सर्वसंमतीने प्रस्ताव मंजूर केला जातो. मंत्रिमंडळ बैठकीआधी सर्व मंत्र्यांना अजेंडा पाठविला जातो. मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर कॅबिनेट नोट ठेवली जाते. त्यावर चर्चा होऊन तो संमत केला जातो. मात्र सध्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात हा प्रघात बंद झाला अशी अवस्था आहे. मागील दोन मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये नेमके काय सुरू आहे हे अनेक मंत्र्यांना माहीत नाही. मागील दोन बैठकांमध्ये अनुक्रमे ४० आणि ५० निर्णय घेण्यात आले. मात्र यातील बहुतांश निर्णय कंत्राटदारांच्या सोयीचे होते.

मंत्र्यांची नाराजी

मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुतांश मंत्री वरिष्ठ आहेत. त्यांनी दीर्घ काळ मंत्रिमंडळात काम केल्याने नव्या कार्यप्रणालीशी जुळवून घेणे त्यांना अवघड जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे लोकांमध्ये मिसळणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत, पण लोकांना मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दालनापर्यंत आणणे योग्य नाही, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने व्यक्त केली. तर मंत्रिमंडळ बैठकीत आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांची नोट आम्हाला मिळतच नाही. ती हातात येईपर्यंत विषय मंजूर करून घेतले जातात. त्यामुळे ही नवी पद्धत काय आहे हेच आम्हाला कळेना, असेही ते म्हणाले.