Nashik News : गत दहा वर्षांपूर्वी आशिया खंडात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा सर्वाधिक पीककर्ज वाटप करणारा नावलौकिक होता. मात्र, आर्थिक अडचणीत सापडल्याने बॅंकेचा हा नावलौकिक गेला असून, परवाना वाचविण्यासाठी बॅंकेची धडपड सुरू आहे.

सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात खरीप-रब्बी हंगामासाठी एक हजार ७१९ कोटींचे पीककर्ज वाटप करणाऱ्या जिल्हा बॅंकेने यंदा केवळ ४५९.८९ कोटींचे कर्ज वाटप केले. यातही रब्बी हंगामासाठी केवळ २.७७ कोटींचे वाटप केले आहे.

शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेली नाशिक जिल्हा बॅंक गत ६८ वर्षांपासून जिल्ह्याचे ग्रामीण अर्थकारणाची मातृ संस्था म्हणून कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात नावलौकिक असलेल्या जिल्हा बँकेच्या यादीत या बँकेचा समावेश होता. एकेकाळी पीक कर्जपुरवठा करणारी राज्यात क्रमांक एकची बँक म्हणून आशिया खंडात नावलौकिक प्राप्त झाला होता.

जिल्ह्यातील नाशिक व निफाड सहकारी साखर कारखाना असो, की द्राक्ष, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपात बॅंक अग्रेसर असायची. तीन लाख शेतकरी सभासदांना बॅंकेने पीक कर्जपुरवठा केलेला आहे. सन २०१६ मध्ये नोटबंदी झाली. या वेळी बँकेकडे भरणा झालेली ३५० कोटींची रक्कम जुलै २०१७ पर्यंत बदलून न मिळाल्याने बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाला.

नोटबंदीनंतर वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान, तसेच गारपीट, अवकाळी पाऊस, शेतीमालाचे व भाजीपाल्याचे कमी बाजारभाव, कोरोना महामारी तसेच जिल्ह्यात बंद झालेले साखर कारखाने अशा एकापाठोपाठ एक निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. बॅंकेची सद्यस्थितीत दोन हजार ३६५ (मुद्दल व व्याजासह) कोटींची अंदाजे कर्ज थकबाकी आहे.

कर्जवसुली करू नये, यासाठी सततच्या होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनांमुळे बॅंकेची वसुली ठप्प आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे वि. का. सहकारी संस्था व पर्यायाने बँकेचा ‘एनपीए’ वाढला. वाढत जाणाऱ्या ‘एनपीए’ची व वसूल न होणाऱ्या व्याजाची ‘आरबीआय’च्या धोरणाप्रमाणे बँकेस दरवर्षी तरतूद करावी लागल्याने बॅंकेचा तोटा दरवर्षी वाढत गेला. परिणामी, जिल्हा बॅंक आर्थिक अडचणीत सापडली. त्यामुळे बॅंकेकडून शेतकऱ्यांना होणारा पीककर्ज पुरवठा कमी-कमी होऊ लागला आहे.

रब्बी पीककर्ज वाटपात घट

जिल्हा बॅंकेकडून खरीप व रब्बी या दोन हंगामांसाठी पीककर्ज वाटप केले जाते. यात खरीप हंगामातील पीककर्ज वाटप नियमित आहे. अपवाद २०१७-१८ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घटले होते. खरीपच्या तुलनेत रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटप दहा वर्षात घटलेले दिसत आहे.

सन २०१६-१७ या वर्षात सर्वाधिक खरीप पीककर्ज वाटप झालेले असताना त्यावर्षी रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वाटप होऊ शकलेले नाही. २०१४-१४ मध्ये ७२.३५ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ८४.०९ कोटींचे होत असलेले कर्जवाटप २०२३-२४ वर्षात २.७७ कोटींवर येऊन पोहोचले आहे. दरवर्षी यात घट झाली.

बॅंकेची एकूण थकबाकी

जिल्ह्यातील ५५ हजार ७३७ थकबाकीदार सभासदांकडे दोन हजार ३६५ कोटींचे (मुद्दल+व्याज) शेतीकर्ज थकलेले आहे. यातील १० लाखांवरील थकबाकीदार सभासदांकडे बँकेच्या एकूण थकबाकींपैकी ४३ टक्के रक्कम थकविलेली दिसते. त्यामुळे बँकेच्या ११ लाख ठेवीदारांना गरज असतानाही बँकेतून ठेवी मिळत नसल्याने ठेवीदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे.

बॅंकेची सद्यःस्थिती

जिल्हा बँकेत १० लाख ५० हजार वैयक्तिक सभासदांच्या एक हजार ९१ कोटींच्या ठेवी आहेत. याशिवाय, ६३ सहकारी बँकांच्या १०२ कोटी, अन्य सहकारी पतसंस्थांच्या ८९७ कोटी अशा एकूण २०९० कोटींच्या ठेवी आहेत. मात्र, विविध कारणांमुळे बॅंकेची होणारी वसुली ठप्प झालेली दिसत आहे. वसुली नसल्याने बॅंकेचा ‘एनपीए’ ७० टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे.