Mumbai News : युतीतील पक्षांमध्ये मराठा आरक्षणावरून तीव्र मतभेद आहेत. ही खदखद नेमकी कधी बाहेर पडते, याचीच वाट विरोधक बघत असल्याची स्थिती आहे. मराठा आंदोलकांच्या हाती अधिसूचनेचा मसुदा देऊन मागण्या मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या कृतीचा विरोध केला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पत्रकार परिषद जाहीर केली आणि ऐन वेळी रद्द केली.

मोडी लिपीचे भाषांतर करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ४० ते ६० वर्षांतील मोडी लिपीतील नोंदी मराठीत भाषांतर करण्यासाठी मोडी लिपी तज्ज्ञ कमी आहेत. एकूण नोंदींची संख्या आणि मोडी लिपी वाचकांची संख्या पाहता मराठी भाषांतर करायला किमान एक वर्ष तरी हवे.

मात्र कुणबी नोंदी मिळाल्या आणि दाखले द्यायला सुरुवात केली असे सर्रास सांगितले जात आहे. मात्र नव्याने सापडलेल्या किती नोंदींपैकी दाखले दिले याचे आकडे अद्याप सरकार द्यायला तयार नाही. परंतु ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या नव्हत्या त्या सरकारने शोधून दिल्या हे जरांगे यांचे यश आहे.

मंत्री भुजबळ यांनी जरांगे पाटील यांच्या तोंडी लागत एकेरी भाषेत प्रत्युत्तर देणे सुरू केले. त्यानंतर मंत्रिमंडळात अस्वस्थता निर्माण झाली. भुजबळ यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देत ‘तुमच्या बॉसनी मला सांगावे’ असे सांगून भुजबळ यांनी एकप्रकारे इशाराच दिला होता.

आंदोलनामुळे शिंदे गट ‘सेफ’

शिवसेनेतील फुटीनंतर शिंदे गटाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मात्र मराठा सामाजाच्या मागण्या मान्य करण्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचा मोठा वाटा आहे. वाशी येथे मराठा आंदोलकांसमोर भाषण करून शिंदे यांनी मराठा समाजाची सहानुभूती मिळविली. कुणबी नोंदींसह मराठ्यांना जे काही दिले जात आहे ते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यामुळे हे अधोरेखित करण्यात शिंदे गटाला यश आले आहे.