Maratha Reservation : `सगेसोयरे`चे आश्वासन हा मराठा आंदोलनाचा विजय की फसवणूक?

Maratha Aarakshan Updates : मुंबईच्या वेशीपर्यंत धडक मारून विजयाचा गुलाल उधळत मराठा आंदोलक एव्हाना आपापल्या घरी परतले असतील. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या लढ्याचा निर्णायक टप्पा शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांच्या नेत्यांच्या हातात जेव्हा अधिसूचनेचा मसुदा ठेवला तेव्हा गाठला गेला.

तब्बल अठ्ठावन्न विशाल मोर्चे शांतपणाने काढून आपल्या मागण्या लोकशाही मार्गाने सरकारच्या कानावर घालून एक नवा वस्तुपाठ देणारी मराठा समाजाची आरक्षणासाठीची चळवळ अखेर यशस्वी झाली.लोकशाही मार्गाने एखादे आंदोलन रेटून न्याय्य मागण्यांचा पाठपुरावा करणे हाच एकमेव उपाय आहे, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले.

एवढे सगळे घडल्यानंतर मराठा आंदोलकांच्या हाती नेमके काय लागले? जे काही लागले, ते खरोखरच यश आहे का? यामधून झालेल्या नफ्यातोट्याचे हिशेब कुणाच्या खात्यात मांडायचे? असे काही प्रश्न नव्याने उपस्थित झाले आहेत. त्याची चर्चा येत्या काळात होत राहील.

गेल्या साडेचार महिन्यांत मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने अचानक आक्रमक वळण घेतले. तोवर कोर्टकज्जांच्या लढाईत हे आरक्षण अडकून पडले होते. हातातोंडाशी आलेला आरक्षणाचा घास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या एका फटकाऱ्यानिशी हिरावला गेल्याने सरकार आणि मराठा समाज यांचा चांगलाच हिरमोड झाला होता. परंतु साडेचार महिन्यांपूर्वी अंतरवाली सराटी या गावातून उदयोन्मुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी रणशिंग फुंकले आणि आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले.

इथून पुढे जो संघर्ष पेटला तो कोर्टकज्जांच्या पलीकडे जाणारा, म्हणजेच काहीसा भावनिक होता. एखादा मुद्दा भावनिक बनला की परिस्थिती अवघड होते. कुणी लेकराबाळांची भाषा करू लागले, की त्याला राज्यघटनेतली कलमे दाखवण्यात अर्थ नसतो. परंतु जरांगे पाटील यांच्यासारख्या सामान्य माणसांमधून उदेजलेल्या नेतृत्वाने सरकारी व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे करून ठेवले.

बायबलमधील सुप्रसिद्ध डेव्हिड विरुद्ध गोलायथ या कथेप्रमाणेच जरांगे पाटील यांनी सरकारी यंत्रणा दमवली आणि नमवलीही. त्यांच्यापाठीमागे एकजुटीने उभा राहिलेला समाज हे त्यांचे प्रमुख अस्त्र होते आणि कवचकुंडलही.

त्याचीच परिणती अखेर शनिवारी त्यांच्या हाती पडलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यात झाली. अर्थात, मराठा समाजाचा शंभर टक्के विजय झाल्याचा दावा जरांगे पाटील करत असले, तरी अजून बराच मोठा पल्ला मारावा लागणार आहे.

मुख्य म्हणजे नव्या अधिसूचनेला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होणे आवश्यक आहे. ‘सगेसोयरे’ या शब्दावरूनही बराच काथ्याकूट झाला होता. कायद्याच्या परिभाषेत या शब्दाची व्याख्या करून तिच्यावर न्यायालयीन मोहोर उमटण्याची गरज आहे.

या आंदोलनाचा राजकीय फायदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अनायास पदरात पडेल, असे सांगितले जाते. परंतु असा निष्कर्ष काढणे सध्या तरी उतावळेपणाचे ठरावे. आंदोलनाची यशस्विता ते केव्हा थांबवले जाते, यावरही अवलंबून असते.

मराठा आंदोलकांनी संयम ठेवून वाशीतूनच परतण्याचा परिपक्वपणा दाखवला आणि सरकारनेही दोन पावले पुढे जाऊन तेथेच त्यांच्या ‘मनासारखे’ घडवून आणले, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

हे वादळ मुंबईत आझाद मैदानावर पोहोचणे सरकारला परवडण्याजोगे नव्हते आणि आंदोलकांसमोर रिकाम्या पोटी मैदानात ठिय्या देण्याचे आव्हान होते. या दोन्ही गोष्टी टाळायच्या तर उभयपक्षी काही तडजोड करणे भाग होते. तीच तडजोड लाँगमार्चची यशस्वी सांगता ठरली.

नव्या अधिसूचनेमुळे इतर मागास समाजघटक (ओबीसी) नाराज होणार आणि नवाच सामाजिक पेच तयार होणार, अशी भाकिते केली जात आहेत. परंतु मराठा आंदोलनाचा एवढा चक्रवात येऊनही महाराष्ट्राची सामाजिक वीण सैल पडलेली नाही, त्याअर्थी पुढेही काही नकारात्मक घडेल, असे मानण्याचे कारण नाही.