Akola News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून यंत्र, अवजारांची खरेदी न करता अनुदान काढल्याचा आरोप असलेल्या गटांकडून संबंधित रक्कम वसुलीचे निर्देश काढण्यात आलेले आहेत. अकोट उपविभागात काही गटांनी यंत्रेच खरेदी केलेली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे.

अकोला जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या प्रकरणाबाबत राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हिवाळी अधिवेशन काळात सभागृहात सदस्यांच्या प्रश्‍नांवर स्पष्टीकरण देत अनुदानाची रक्कम वसुल केली जाईल. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते.

अकोला जिल्ह्यात ‘पोकरा’ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी झालेल्या गावातील काही गटांनी अवजारे बँक घटकाचा लाभ घेतला. यात काहींनी अनियमितता केल्याचा ठपका चौकशी अहवालांमध्ये ठेवण्यात आलेला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या पथकांनी केलेल्या मोका तपासणी दरम्यान अकोट उपविभागात काही गटांनी यंत्रेच खरेदी केलेली नसल्‍याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आलेले आहे.

तसेच अनेक गट, शेतकरी कंपन्यांनी खरेदी केलेली अवजारे तपासणीवेळी दिसून आलेली नव्हती. प्रशासनाने या प्रकरणात शेतकरी गटांना त्यांची बाजू मांडण्याची वारंवार संधी दिली. काही गटांनी आपल्याकडे साहित्य उपलब्ध असल्याचे लेखी कळवले. तर काही गटांकडील साहित्‍याचा शेवटपर्यंत ठावठिकाणा लागलेला नाही.

या अनियमितता प्रकरणात शासनाने कारवाईचे हत्यार उपसले आहे. यंत्र, अवजारे खरेदी न करताच देयक सादर करणाऱ्या व अनुदान लाटणाऱ्यांकडून आता वसुली केली जाणार आहे. जे अनुदानाची रक्कम परत भरणार नाहीत, अशांविरुद्ध पुढील टप्प्यात फौजदारीसारखी कारवाईसुद्धा केल्या जाऊ शकते.

अकोट उपविभागातील ज्या गटांनी खरेदी न करताच अनुदान लाटले त्यांच्याकडून संबंधित अनुदानाची रक्कम वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या बाबत विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या निर्देशानुसार संबंधित गटांनी १५ लाखांच्या आत खरेदी केलेली असल्याने व एवढ्या रकमेचे अधिकार हे उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडे असल्याने त्यांच्या मार्फत कारवाईची प्रक्रीया राबवली जात आहे. तर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची प्रक्रीया ही विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या स्तरावरून सुरू झालेली असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.

रक्कम वसूल करणार

ज्या गट, शेतकरी कंपनीने यंत्र, अवजार खरेदी न करताच अनुदान लाटले अशांना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. ज्यांनी खरेदीबाबतचे सबळ पुरावे सादर केले ते या कारवाईपासून वाचले. मात्र काही गटांनी खरेदी न करताच देयके सादर करून अनुदान काढल्याने आता त्यांना घेतलेले अनुदान परत करावे लागेल. अन्यथा पोलिस कारवाईसारखा दुसरा पर्यायसुद्धा वापरला जाऊ शकतो, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.