POCRA : ‘पोकरा’तून अनुदानित अवजारांना फुटले पाय

Akola News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून (पोकरा) वाटप केलेली अवजारे गायब झाल्याचे प्रकरण राज्यभर गाजत आहे. या प्रकरणात नुकताच विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे अहवाल सादर झाला असून, त्यात २४ गटांकडे काही अवजारे नसून सुमारे ४७ लाखांच्या वसुलीबाबत उल्लेखाची माहिती मिळाली आहे.

नुकतीच पुनश्‍च मोका तपासणी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यात हे तथ्य समोर आले आहे. यामुळे अवजारे वाटपात अनियमितता झालेली आहे, यावर शिक्कामोर्तब सुद्धा झाले.

‘पोकरा’च्या पहिल्या टप्प्‍यात अकोला जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवजारे बँकांचे वाटप करण्यात आले होते. यापैकी ११६ गट, शेतकरी कंपन्यांना दिलेली अवजारे काही प्रमाणात आढळून आलेली नव्हती. बुलडाणा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मोका तपासणी चौकशी अहवालात या बाबत स्पष्ट निर्देशित करण्यात आले होते.

त्यानंतर वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार स्थानिक प्रशासनाने ११६ गट, शेतकरी कंपन्यांना नोटीस बजावत कारणे सादर करण्याचे सुचवले. त्यावर संबंधित गट, शेतकरी देत मोका तपासणीवेळी यंत्र, अवजारे बाहेर गेलेली होती, अशी एकसुरी उत्तरे सादर केली.

ही बाब गंभीर असल्याने पुन्हा विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील गट, कंपन्यांकडील अवजारांची मोका तपासणी गेल्या महिन्यात करण्यात आली. या वेळी २४ गटांनी अनुदान घेतलेल्या अवजारे बँकांची काही यंत्र, अवजारे नसल्याचे स्पष्ट झाले.

या गटांनी उचललेल्या अनुदानापैकी गायब असलेल्या अवजारांच्या अनुदानाची वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याबाबत संबंधितांना नोटीस बजावली जाणार आहे. ज्या २४ गटांकडे यंत्र, अवजारे दिसून आलेली नाहीत, त्यांनी यासाठी सुमारे ४७ लाखांचे अनुदान शासनाकडून उचललेले आहे.

जबाबदारांवरही कारवाई हवी

‘पोकरा’ प्रकल्पात काही जणांनी यंत्र, अवजारांची खरेदी न करताच वरचेवर बिले जोडून अनुदान लाटल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. हा प्रकार लाभार्थी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय होणे शक्य नव्हते, असे स्पष्ट मत कृषी विभागाचे अधिकारी मांडत आहेत.

यंत्रांची तपासणी न करताच देयके स्वीकारणारी, मंजूर करणारी यंत्रणा नेमके काय करीत होते, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. त्यामुळे याप्रकरणाशी निगडित यंत्रणेतील जबाबदारांसुद्धा कारवाई होण्याची तितकीच गरज आहे, असे नानाजी देशमुख प्रकल्पातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले.

यापूर्वीचे अहवाल संशयाच्या फेऱ्यात

अकोला जिल्‍ह्यातील अवजारांबाबत सुरुवातीला तोटावार समिती व त्यानंतर बुलडाणा जिल्‍ह्यातील अधिकाऱ्यांनी मोका तपासणी करून अहवाल दिले होते. प्रामुख्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी मिशन मोडवर ही तपासणी करीत सुमारे तीन कोटी ६३ लाख रुपयांची अवजारे जागेवर नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. मात्र आता केवळ ४७ लाख रुपयांचीच अवजारे दिसून आलेली नाहीत.

त्यामुळे आधीच्या पथकांनी चौकशी केली, तेव्हा यंत्र, अवजारे बाहेर गेलेली होती किंवा दरम्यानच्या काळात काहींनी जुळवाजुळव केली असावी, अशी शंका सुद्धा यानिमित्ताने घेतली जात आहे. एकाच खात्यातील दुसऱ्या जिल्ह्याचे अधिकारी यंत्रे गायब असल्याचा अहवाल देतात तर जिल्ह्याचे अधिकारी ही यंत्रे मिळून आली, असे आपल्या अहवालात म्हणतात. त्यामुळे नेमके कुणाचे खरे मानावे, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होऊ लागला आहे.