Nanded News : जिल्ह्यात महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार सात लाख ९४ हजार ९०५ खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी आजपर्यंत केवळ ५५ टक्क्यांनुसार चार लाख ४४ हजार २६७ शेतकऱ्यांनीच ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी केली आहे. तर नोंदणी केलेल्या ९९ हजार ७२५ शेतकऱ्यांना ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांनी (तलाठी) मान्यता दिली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यामुळे पीकविमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत.

केंद्र सरकारची योजना असलेल्या ॲग्रीस्टॅकमध्ये नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचे काम मागील अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल फार्मर आयडी (शेतकरी क्रमांक) दिला जात आहे. या आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो, शेतीसंबंधी अचूक माहिती देण्यात येत आहे. यात हवामानाचा अंदाज, बियाण्यांची माहिती, खतांबद्दल माहिती, कीटकनाशकांची माहिती आणि पिकांसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळण्यास मदत होत आहे.

परंतु आजही जवळपास ४४ टक्के शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल विभागाकडे असलेल्या नोंदीनुसार नांदेड जिल्ह्यात सात लाख ९४ हजार ९०५ शेतकरी खातेदार आहेत. कृषी विभागाकडे सात लाख ५४ हजार ५१८ खातेदारांची संख्या आहे. यातील पाच लाख ५ हजार ५८४ शेतकरी कुटुंब प्रमुखाला पीएम किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक सहा हजार योजनेचा लाभ मिळतो.

कृषी विभाग पीएम किसान योजनेत नोंदणी असलेल्या संख्येनुसार ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची टक्केवारी काढत आहे. परंतु जिल्ह्यात महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार सात लाख ९४ हजार ९०५ शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीची माहिती घेतली असता आजपर्यंत केवळ चार लाख ४४ हजार २६७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

तर अद्याप तीन लाख ३५ हजार ६६८ शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना पीकविमा भरता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी, यासाठी महसूल, कृषी, ग्रामविकास यंत्रणा कार्य करीत असली तरी या कामाला गती येताना दिसत नाही.

तलाठ्यांकडे एक लाख अर्ज मान्यतेअभावी पडून

नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या डेस्कला जाते. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक मिळत असतो. परंतु नांदेड जिल्ह्यात मागील अनेक दिवसांपासून ९९ हजार ७२५ प्रकरणे मान्यतेअभावी प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत नोंदणी करावी, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले मेहनत घेत असले तरी महसूलचेच ग्राममहसूल अधिकारी ही बाब फारशी गांभीर्याने घेत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.