Jalgaon News: हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक केळी विमाधारक शेतकऱ्यांना सदोष हवामानमापक यंत्र व हवामानाच्या चुकीच्या माहितीमुळे थंडी व अधिक तापमान यासंबंधीच्या नुकसान भरपाई किंवा परताव्यांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

फळ पीकविमा योजनेत २०२४-२५ च्या हंगामात जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार केळी उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. या योजनेची कार्यवाही हवामान म्हणजेच तापमान, वारा, गारपीट याबाबतच्या नोंदी, माहिती यानुसार विमा कंपनी करते. केळी पिकाला कमी व अधिक तापमान, वेगाचा वारा आणि गारपीट या समस्यांबाबत विमा संरक्षण आहे. हवामानाची माहिती घेण्यासाठी हवामानमापक विविध महसूल मंडलांत कार्यरत केले आहेत. एका खासगी कंपनीकडून हवामानमापक केंद्रांचे संचलन केले जाते. याच कंपनीकडून हवामानाची माहिती (डाटा) विमा कंपनी, शासन घेते व त्यानुसार परतावे देणे, नुकसान भरपाई देणे याची कार्यवाही केली जाते.

परंतु जिल्ह्यात बसविलेले हवामानमापक केंद्र सदोष असल्याने अनेक महसूल मंडलांतील शेतकरी कम तापमान (थंडी) व अधिक तापमानासंबंधीच्या परताव्यांपासून यंदाही वंचित राहू शकतात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागील वेळेसही यावल, जळगाव, चोपडा भागातील अनेक पीकविमाधारक या सदोष हवामान यंत्रणेमुळे पीकविमा परताव्यांपासून वंचित राहिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

मागील हंगामात यावल येथील तहसीलदार यांना निवेदन सादर करून सदोष हवामान मापक केंद्रांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विमा कंपनी ज्या हवामानमापक केंद्रांकडून माहिती घेऊन विमा नुकसान भरपाई देते ते हवामानमापक यंत्र कुठे आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना नाही. अनेक भागात हवामानमापक केंद्रांची दैना झाली आहे. त्याभोवती वृक्ष, काटेरी झुडपे, आडोसा आहे. यामुळे तापमान, थंडी, वारा याच्या नेमक्या, अचूक नोंदी होत नाहीत, असेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.

पिंप्रळासह अन्य मंडलांतील शेतकऱ्यांना बसला होता फटका

मागील हंगामात जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. थंडी किंवा कमी तापमानाच्या नुकसान भरपाईसाठी जळगाव तालुक्यातील भोकर व म्हसावद ही महसूल मंडळे पात्र ठरली होती. जळगाव तालुक्यातील पिंप्राळा, आसोदा, नशिराबाद ही महसूल मंडले थंडीच्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरलेली नव्हती.

त्या वेळेसही शेतकऱ्यांनी सदोष हवामान केंद्रांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. थंडीच्या नुकसान भरपाईसंबंधी जिल्ह्यातील ८६ पैकी फक्त ३६ महसूल मंडलांतील केळी विमाधारक शेतकरी पात्र ठरले होते. यंदा असा प्रकार होऊ नये, यासाठी विमा कंपनी, यंत्रणेची देखरेख व संचालन करणारी संस्था व कृषी विभाग यांनी खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.