Yavtamal News : पीकनिहाय मिळणारे कर्ज आणि शेतीमालाचा हमीभाव यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीतून कर्जाची परतफेड शक्‍य होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात असा आरोप करीत पीककर्ज आणि हमीभाव पद्धतीची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने (शरद जोशी प्रणीत) केली आहे.

यवतमाळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना या संदर्भाने पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार पिकाची सरासरी उत्पादकता हमीभाव काढण्यासाठी विचारात घेतली जाते. मात्र असे करताना ज्या भागात अधिक उत्पादकता होते, त्याचा राज्याचा किंवा भागाचा विचार होतो.

कृषी विद्यापीठाकडून देखील यासाठी डेटा घेतात. मात्र दुसरीकडे बॅंकांचे पीकनिहाय कर्जाचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यासाठी कशाचा आधार घेतला जातो, हे कधीच शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाही. असे असले तरी हमीभाव ठरविताना प्रती हेक्‍टरी मिळणारे पीककर्ज विचारात घेतलेच पाहिजे. पीककर्ज आणि मिळणारा हमीभाव यात मोठी दरी आहे.

त्याच कारणामुळे हंगामाअखेरीस शेतमालाची विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पीककर्जाची परतफेड करता येईल, इतक्‍या र‍कमेची जुळवाजुळव करणे शक्‍य होत नाही. त्यातूनच नैराश्‍य वाढत आत्महत्या होतात. परिणामी कर्ज धोरणाची पुनर्रचना करण्यात यावी. केंद्र सरकारचे धोरण खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत आहे.

त्यामुळेच यवतमाळ जिल्ह्यात कर्जाच्या दीडपट किमान बाजार दर भावांतर योजना यंदाच्या हंगामापासून राबविण्यात यावी. यवतमाळ जिल्ह्यातील वर्ष २०२२-२३ मधील पिकांची उत्पादकता क्‍विंटल प्रती हेक्‍टर विचारात घेता पिकनिहाय भावांतर योजना असावी.

त्यामध्ये बीट कापूस १७,३३७ रुपये प्रती क्‍विंटल, संकरित ज्वारी २१,४२७ रुपये, मका ३,००० रुपये, मूग २५,११८, उडीद १५,४०५, तूर १९,७१४, गहू ४६८० हरभरा ५३३५, ऊस ३१५ रुपये प्रती क्विंटल याप्रमाणे दर मिळावा.