Dhule Development plan News : धुळे जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करताना सर्व यंत्रणांनी आपल्या क्षेत्रातील शक्तिस्थानाचा विचार करतानाच कच्चे दुवेही अधोरेखित करावेत, जेणेकरून जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर तो इतरांसाठी पथदर्शी ठरेल, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.

जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शिरपूर येथील मुकेश पटेल टेक्नॉलॉजी पार्कमध्ये (निम्स) जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळा झाली.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुवनेश्‍वरी एस., महापालिका आयुक्त देविदास टेकाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर, निम्सचे डॉ. प्रा. अनुपम रस्तोगी, डॉ. मीना गालियार, डॉ. प्रा. राज सुलोचना, प्रा. देसाई, डॉ. महेश चौधरी, नितीन मिसाळ आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, की २०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर, तर राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाने आपल्या आराखड्यात सध्या आपल्याकडील उपलब्धता, भविष्यातील गरजा, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींवर भर देणे आवश्यक आहे. रोज नागरीकरण वाढत असून, त्यामुळे शेतजमीन कमी होत आहे. ही बाब लक्षात घेत नियोजन करणे आवश्यक आहे.

मान्यवरांच्या विविध सूचना

डॉ. प्रा. राज सुलोचना यांनी सांगितले, की आरोग्यव्यवस्था वाढविण्याबरोबरच लसीकरण वाढले पाहिजे तसेच कुपोषण निर्मूलनावर भर देणे आवश्यक आहे. प्रा. देसाई यांनी शेतीसाठी सिंचन क्षेत्र वाढले पाहिजे, वाहतूक व्यवस्था व वितरण व्यवस्थावाढीवर भर देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

नितीन मिसाळ यांनी शेती पिकांसाठी पाणी आणि वीज अतिमहत्त्वाची असल्याने वीजनिर्मिती प्रकल्प होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

जिल्ह्याचे प्रतिबिंब दिसावे...

सीईओ बुवनेश्‍वरी एस. म्हणाल्या, की प्रत्येक समस्येला पर्याय असतोच. त्यामुळे विकास आराखडा हा जिल्ह्याचे प्रतिबिंब ठरेल असा असावा. कार्यशाळेत जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना आवश्यक असणाऱ्या बाबींबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना डॉ. रस्तोगी यांनी सांगितले, की आपल्या क्षेत्रातील कच्चे दुवे दूर करण्यासाठी काम करताना सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, रोजगारवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.

डॉ. मीना गलियार म्हणाल्या, की पाणी हे जीवन आहे. नागरिकांची विचारधारा बदलावी लागेल. स्थानिक उत्पादनांना स्थानिक पातळीवरच विक्रीची व्यवस्था करावी लागेल. आदिवासी भागात कृषिपूरक उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना व्होकेशनल ट्रेनिंगबरोबरच व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे.