Dharashiv News : धाराशिव : मागील वर्षी खरीपात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीपोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अडीचशे कोटीहून अधिकची पीकविमा भरपाई मिळणार आहे. येत्या १५ दिवसांच्या आत ही पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. याव्यतिरिक्त पीकविमा तसेच इतर अनुदानाच्या शिल्लक एक हजार कोटीसाठी पाठपुरावा सुरु असून त्यालाही यश येईल, असा विश्वास आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला.

गेल्यावर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सात लाख १९ हजार १६७ शेतकऱ्यांनी पाच लाख ७९ हजार ८१६ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षित केला होता. त्यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने अंदाजे पाच लाख तीस हजार शेतकऱ्यांना अडीचशे कोटींहून अधिक पीक विमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच काढणी पश्चात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ७९ हजार शेतकऱ्यांना अंदाजे ८० कोटी रुपये मिळणार आहेत.

जे शेतकरी दोन्हीकडे पात्र आहेत त्यांना दोहोंपैकी अधिकचा एक लाभ मिळणार आहे. खरीप हंगाम २०२० मधील भरपाईसाठी न्यायालयात १५ एप्रिल रोजी सुनावणी आहे. यातून २२५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील, असे प्रयत्न आहेत. महायुती सरकारने मदती साठी खास बाब म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ धोरडे पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. खरीप २०२१ मध्ये नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने ३२७ कोटी रुपये येणे प्रलंबित आहेत.

यासाठी न्यायालयात लढा सुरू असून २१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल २९७ कोटी रुपयांची विमा रक्कम जमा झाली. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्राकमुळे ३२ मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानीची तक्रार करून देखील विमा भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे त्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा चालू आहे. यात दोनशे कोटीहून अधिकची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याची आशा पाटील यांनी व्यक्त केली.

अतिवृष्टीच्या अनुदानासाठी पाठपुरावा

खरीप २०२४ मध्ये अतिवृष्टी, अवेळी झालेला पाऊस, वादळी वारा व गारपीट मुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाकडून आतापर्यंत पाच लाख ४७ हजार ७८९ शेतकऱ्यांसाठी ५७२ कोटी ४५ लाख एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त १ ऑक्टोबर २०२४ ते ११ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत अवेळी पाऊस वादळी वारा यामुळे लोहारा व उमरगा तालुक्यातील ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या ७९ हजार ८८० शेतकऱ्यांचे ८६.४६ कोटी रुपये अनुदान मिळणे अद्याप बाकी आहे.

तसेच माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अतिवृष्टी झालेली व अनुदान मिळालेली ३२ महसूल मंडळे वगळता सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी इतर महसूल मंडळासाठी नुकसान भरपाई मिळावी याकरिता आपला शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.