Mumbai News: ‘‘अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) धोरण वगळून निविष्ठा पुरवठ्यात २८० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियात यांनी मंगळवारी (ता. ४) पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणाचे सर्व पुरावे त्यांनी माध्यमांसमोर मांडले. त्यानंतर आता तरी मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांनी नाही दिला तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तो घ्यावा,’’ असे त्या म्हणाल्या.

‘डीबीटी’ धोरणाला फाटा देत वितरित करण्यात आलेला निविष्ठा घोटाळा प्रथम ‘अॅग्रोवन’ने उजेडात आणला होता. या प्रकरणाची मालिका ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनांमध्ये विरोधकांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे प्रकरण दडपून टाकण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले होते.

‘डीबीटी’ धोरण वगळून थेट निविष्ठा वाटपाचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहीने विशेष बाब म्हणून घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही दमानिया यांनी केला. मुळात डीबीटी धोरण बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. मात्र त्यांची दिशाभूल करून विशेष मान्यता घेतली असावी, असेही दमानिया म्हणाल्या.

‘एक कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे कसे खातो याचे पुरावे मी देत आहे,’ असे सांगत दमानिया यांनी निविष्ठा खरेदी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा दावा केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘लोकसभा निवडणुकीआधी घाईघाईने डीबीटी धोरण बदलून थेट निविष्ठा वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, बॅटरी स्प्रे पंप, मेटाल्डीहाइड आणि कापूस जमा करण्याच्या बॅगा आणि मूल्यसाखळी धोरणांतर्गत वाटप करण्याचा निर्णय एका शासकीय आदेशान्वये घेण्यात आला.

डीबीटी धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात येतात. मात्र निविदा प्रक्रिया राबवून या वस्तू ठरावीक कंत्राटदारांकडून खरेदी करता येतील अशी सोय करण्यात आली. या वस्तू कृषी उद्योग महामंडळ आणि खुल्या बाजारापेक्षा अधिक किमतीच्या आहेत. नॅनो युरियाची एक बाटली २२० रुपयांना विकत घेतली, तर हीच बाटली ९० रुपयांना मिळते. नॅनो डीएपीची ५०० मिलिची बाटली २६९ रुपयांना खुल्या बाजारात मिळते, तीच बाटली ५९० रुपयांना घेतली.

या बाटल्या अनुक्रमे १९ लाख ६८ हजार ४०८ आणि १९ लाख ५७ हजार ४३८ बाटल्या घेण्यात आल्या. सोयाबीनवर होणाऱ्या शंखी गोगलगायीवर प्रभावी असलेल्या मेटाल्डीहाइड या कीडनाशकाची निर्मिती एकच कंपनी करते. याची किंमत बाजारात ८१७ रुपये आहे. तेच कीडनाशक १२५० रुपये किलोने १ लाख ९६ हजार किलो विकत घेण्यात आले. वास्तविक एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात साठा विकत घेताना कंपन्या बाजारभावापेक्षा कमी दराने देत असतात.

मात्र या प्रकरणात बाजारभावापेक्षा कितीतरी जास्त दराने खरेदी करण्यात आली आहे. कृषी उद्योग महामंडळाकडे असलेल्या बॅटरी फवारणी पंपाची किंमत २४५० रुपयांपासून आहे. हेच पंप ३४२६ रुपयांनी २ लाख ३६ हजार ४२७ विकत घेण्यात आले. वास्तविक २४५० ते २९४६ रुपयांपर्यंत या पंपाची किंमत आहे. कापूस वेचण्यासाठी ६ लाख १८ हजार बॅगा घेण्यात आल्या. या २० बॅगा ५७७ रुपयांना मिळतात. मात्र त्या १२५० रुपयांना खरेदी केल्या. हे सर्व करताना नियम पायदळी तुडवून ही खरेदी करण्यात आली आहे.

‘डीबीटी’चा नियम काय आहे?

डीबीटीचा पहिला जीआर १९ एप्रिल २९१७ नुसार डीबीटीअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे देणे अपेक्षित आहे. कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी उद्योग महामंडळ, महाबीज तयार करत असलेल्या निविष्ठा डीबीटीद्वारे दिल्या जात नाहीत. खते, कीटकनाशके, बियाणे डीबीटीखाली येत नाहीत.

१२ एप्रिल २०१८ रोजी शासन आदेश काढला असून, ज्या ६२ निविष्ठांच्या यामध्ये काही गोष्टी समाविष्ट करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला. मुख्यमंत्री यादीतील काही निविष्ठा वगळू शकत नाहीत. या बाबी वगळण्याचा अधिकार मुख्य सचिव आणि आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही निविष्ठा डीबीटीतून वगळता येत नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष मान्यतेने आदेश

लोकसभा निवडणुकीआधी १२ मार्च २०२४ रोजी एक आदेश निघाला. त्यानुसार कृषी आयुक्तांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित केले. डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी १२ मार्चच्या निर्णयानुसार कृषी उद्योग महामंडळ, वस्त्रोद्योग महामंडळ यांनी मूल्यसाखळी योजना राबवावी हे चुकीचे आहे असे नमूद केले. ज्या निविष्ठा वाटप करण्याचे नियोजन आहे, त्या कृषी उद्योग महामंडळ निर्माण करत नाही.

त्यामुळे त्या डीबीटीअंतर्गत वितरण झाले पाहिजे, असा शेरा मारला. या प्रकरणाची पूर्ण माहिती तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांना दिली आहे, असेही फाइलवर लिहिले आहे. त्यानंतरही धनंजय मुंडे यांच्या आदेशाने आयुक्तालयातील एक संचालक आणि मंत्रालयातील उपसचिव पत्र लिहून डीबीटीअंतर्गत ही योजना राबवू नये, असे पत्र लिहितात. मात्र कृषी आयुक्तांनी त्यास नकार दिला तरीही मुख्यमंत्र्यांची विशेष मान्यता असल्याने शासन आदेश न काढता ही योजना राबवू शकतो, असे कळविण्यात आले.

एका रात्रीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची सही

अंजली दमानिया यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्या म्हणाल्या, की प्रशासनाच्या विरोधानंतर धनंजय मुंडे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आधी सही घेतली. त्याच रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही सही घेऊन विशेष मान्यता घेतली. शिंदे यांना ही बाब आपल्या अधिकारात येत नाही हे माहीत नसल्याने त्यांनी स्वाक्षरी केली असावी, असेही त्या म्हणाल्या. हा पावणेतीनशे कोटींची घोटाळा असल्याने आता तरी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा. त्यांची चौकशी करून या घोटाळ्यातील पैशांची वसुली करावी.

अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी

या प्रकरणात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी दमानिया यांनी केली. या फाइलवर ज्या अधिकाऱ्यांची सही आहे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रकरणाची लपवाछपवी करण्यासाठी मागील तारखांवर काही आदेश निघाले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. १६ मार्चच्या पत्रावर मे महिन्यातील तारखांवर सह्या आहेत. ही सरळ सरळ लूट आहे. मूल्यसाखळी योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही शेतकऱ्यांसाठी होती. ती धनंजय मुंडे यांच्यासाठी नव्हती असा आरोपही त्यांनी केला.

सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी आरोप : मुंडे

अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप धादांत खोटे आहेत, असे सांगत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांनी आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, की मार्च २०२४ मध्ये जी निविदा प्रक्रिया राबविली त्यावर आक्षेप घेतला आहे, ती पूर्णपणे नियमात आणि शासनाच्या धोरणानुसार आहे. त्यांचे आरोप हे गेल्या ५० दिवसांपासून सुरू आहेत. त्यातला एकही खरा झालेला नाही. संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील काही आरोपी फरार होते, त्याचा खून झाला असा आरोप त्यांनी केला होता. असे सनसनाटी आरोप करून दुसऱ्याला बदनाम करायचे असा त्यांचा स्वभाव आहे. आम्ही शांत बसलो आहोत असे कुणी समजू नये. आम्हाला बोलता येत नाही किंवा आमच्याकडे काहीच नाही असा समज कुणी करून घेऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला.