Indian Government by Vikasit Bharat Sankalp Yatra : भारत सरकारने सुरू केलेली ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ भारतातील काही राज्यांमध्ये सुरू आहे. या संकल्प यात्रेच्या गाड्यांना ग्रामस्थ गावातून हाकलून देत असल्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहेत.

सरकारने हाती घेतलेल्या या अभियानाचा नेमका हेतू व कार्यपद्धती काय आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या योजनांची माहिती देणे हा या यात्रेचा मुख्य हेतू आहे.

नोव्हेंबर १५ पासून, बिरसा मुंडा या आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या, झारखंड राज्यातील खुंटी या जन्मगावातून या यात्रेला सुरुवात करण्यात आली.

ग्रामीण भागातील जनतेला भारत सरकारने हाती घेतलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी, एलईडी स्क्रीन व वायफायने सज्ज असलेल्या अशा २५०० गाड्या ग्रामीण भागात फिरणार आहेत. आणखी २०० गाड्या शहरी भागासाठी मोहिमेत सामील केल्या जाणार आहेत.

केंद्र शासन राबवत असलेल्या योजनांबरोबरच गेल्या दहा वर्षांत भारताने कमविलेले यश जसे चांद्रयान मोहीम, जी-२० परिषद याबाबत ही माहिती जनतेला देणे हा हेतू आहे. भारतातील दोन लाख पन्नास हजार ग्रामपंचायती, ३७०० नगर परिषदांमध्ये या गाड्या फिरतील. १४ हजार ठिकाणांवर या गाड्या माहिती देतील.

सरकारी योजनांमुळे झालेला फायदा जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही यशोगाथा, वैयक्तिक अनुभव व पथनाट्ये असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. या प्रचाराच्या गाड्यांबरोबर सरकारी अधिकारी असणार आहेत, त्यांना ‘रथ प्रभारी’ असे संबोधले जाणार होते.

मात्र त्याला आक्षेप घेण्यात आल्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांना ‘नोडल ऑफिसर’ असे संबोधले जात आहे.या प्रचारात प्रामुख्याने २० योजनांची माहिती देण्यात येईल व ग्रामीण भागातील प्रचाराची जबाबदारी कृषी विभागावर असेल.

प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीचे फायदे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येतील. दोन महिन्यांत २० योजनांची माहिती देत २५ जानेवारी रोजी या यात्रेची सांगता होईल.

एखाद्या देशाला विकसित होण्यासाठी काही मापदंड असतात, निकष असतात. त्यातील प्रमुख आर्थिक निकष आहेत, दरडोई उत्पन्न, औद्योगिकीकरणाचा स्तर, सर्वसाधारण राहणीमानाचा दर्जा व तांत्रिक संरचना. आर्थिक निकषांशिवाय मानवी विकास निर्देशांक, साक्षरता, आरोग्य, जीवनमान इत्यादींचा विचार केला जातो.

या सर्व निर्देशांकाचा अभ्यास केला तर भारत ‘विकसित देश’ होण्याच्या जवळपासही जाऊ शकत नाही. विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न २२००० डॉलरच्या वर असायला हवे. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न ८० हजार डॉलर आहे, चीनचे १२ हजार ७०० डॉलर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माहितीनुसार भारताचे दरडोई उत्पन्न फक्त २६२१ डॉलर इतकेच आहे.

जागतिक क्रमवारीत भारत १९२ देशांपैकी १३९ क्रमांकावर आहे. मानवी विकास निर्देशांकात भारत १९२ देशांपैकी १३९ क्रमांकावर, भूक निर्देशांकात १२५ देशांत १११ व्या स्थानावर, महिला सुरक्षा १७० देशांपैकी १४८ व्या, साक्षरता २०४ देशांपैकी १६९ व्या, आयुष्यमानमध्ये २०१ पैकी १२६ व्या, व्यवसाय करण्याची सुलभतेमध्ये १९० देशांपैकी ६३ व्या, भ्रष्टाचारात १८० पैकी ८५ व्या,
तर निवडणूक लोकशाहीत १०८ व्या क्रमांकावर आहे.

अशी सद्यपरिस्थिती असताना, आहे तीच धोरणे ठेवून भारताला विकसित देश म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता असंभव आहे. मग हा विकसित भारताचा संकल्प घेऊन हे रथ का फिरत आहेत? याचे उत्तर मिळाले पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एका गावात. त्या गावात हा रथ आला व नोडल ऑफिसरने त्याचे निवेदन सुरू केले.

तेथे काही तरुणांनी त्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. या योजना भारत सरकारच्या आहेत की मोदी यांच्या आहेत? भारताच्या आहेत, तर मोदी की गॅरंटी का? इथे कुठे तिरंगा दिसतो का? सगळ्या पोस्टरचे रंग भाजपच्या झेंड्याशी मिळते जुळते का? कोणाच्या पैशाने हा प्रचार सुरू आहे? आमच्या पैशाने ना? मोदींचे गुणगान का?

अधिकारी उज्वला योजनेचे कौतुक सांगू लागला, तर त्या कार्यकर्त्यांबरोबर ग्रामस्थही म्हणू लागले, दहा कोटी गॅस कनेक्शन दिले अन् चारशेचा सिलिंडर हजाराला केला. कुठे जातात हे पैसे? घरकुल, हर घर जल, विमा अशा अनेक योजनांतला फोलपणा लोक दाखवून देत आहेत. अधिकारी बिचारे हतबल झाले, निरुत्तर झाले होते. ग्रामस्थांनी हा प्रचार बंद करण्याचा आग्रह धरला.

भारतीय जनता पक्षाचा हा प्रचार सरकारी पैशातून सुरू आहे यात काही शंका नाही. जनतेच्या मनात मोदी व भाजपबद्दल चीड आहे हे या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे. मोदींची गॅरंटी कुठे राहिली? कोणती आश्‍वासने यांनी पूर्ण केली?

प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव देऊ, शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करू, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ही आश्‍वासने जाहीर सभेतून दिली होती.

जनता विसरलेली नाही. सर्वच पातळ्यांवर पिछाडीवर असलेला देश महासत्ता व विश्‍व गुरू होण्याच्या गोष्टी करणे हास्यास्पद आहे. २०४७ पर्यंत विकसित होण्यासाठी काय प्रयत्न आहेत? कृषिप्रधान असलेल्या देशातील सर्व शेतीमालाची निर्यात बंद करून विकास होणार का? उत्पादन वाढीसाठी नवे तंत्रज्ञान स्वीकारायला बंदी घालून विकास होतो का?

लाखो हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मंत्रिपदे देऊन देश विकसित होईल का? भ्रष्टाचार, प्रचंड कर आकारणी व असुरक्षिततेला कंटाळून देशातील उद्योजक देश सोडून जात आहेत, श्रीमंत (अब्जाधीश), सुशिक्षित युवक देश सोडून जात आहेत ही काय विकासाची लक्षणे आहेत काय?

भारताला खरंच विकसित करायचे असेल, तर भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारायला हवी. ज्या व्यवस्थेत सरकारचा किमान हस्तक्षेप असेल व भ्रष्टाचार करण्याची किमान संधी असेल. अशी व्यवस्था आली तर दहा वर्षांत देश पहिल्या वीस देशांत गणला जाईल, असे शेतकरी नेते व अर्थतज्ज्ञ शरद जोशी म्हणत असत.

त्या विचाराचे सरकार सत्तेत पाठवणे ही जनतेची जबाबदारी आहे. बाकी विकसित भारत संकल्प यात्रा ही भारताच्या भोळ्या जनतेला दाखविलेले एक दिवास्वप्न आहे, बाकी काही नाही.

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)