रवींद्र बोटवे

Animal feed Update : पशुखाद्याच्या किमती कमी करून, दुधाचे दर कमी झाल्यानंतर दूध उत्पादकाला ते परवडेल, हा विचारच मुळी योग्य नाही. पुन्हा एकदा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अर्थशास्त्राचा नवीन सिद्धांत मांडला.

त्याबद्दल पहिले तर दुग्ध विकास मंत्र्यांचे अभिनंदन! त्यांनी अर्थशास्त्राचा नवीन सिद्धांत मांडून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल! जर दर कमी करूनच दूध उत्पादकाला शेतकऱ्यांना परवडणार असेल तर पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करा तसा आदेश दुग्धविकासमंत्र्यांनी द्यावा? शेतकरी देखील आत्महत्या करतोय.

त्यामुळे कशाकशाचे दर कमी करावे लागतील, हे एकदा दुग्धविकास मंत्र्यांना विचारून घ्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील. दर कमी करून कुठलाही धंदा परवडत नाही, तर उत्पादन खर्चावर आधारित दर काढला, तर हा धंदा परवडतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकऱ्यांना दर कसा देता येईल यावर मंथन होणे, आवश्यक असताना दुग्धविकास मंत्री अनावश्यक चर्चा तिसरीकडे नेतात?

सरकारमधील जबाबदार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दुग्धउत्पादकांच्या इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर आजवर स्टेटमेंट दिलं नाही, हे किती दुर्दैवी आहे. ते सत्तेत बसलेले असल्यामुळे त्यांना दुग्धोत्पादकांचे दुःख दिसत नाही? शेतकरी सोडून कुठलाही उद्योजक किंवा विक्रेता आतबट्ट्याचा, तोट्यात व्यवहार करीत नाही, आजही पशू खाद्याचे दर्जानुसार तीन प्रकार आहेत.

त्या पशुखाद्याला क्वॉलिटी अर्थात दर्जानुसार दर असतो. आता पशुखाद्य उत्पादक कमी किमतीत पशुखाद्य विकायचं म्हटलं, तर पशुखाद्याची गुणवत्ता कमी करतील, हा अर्थशास्त्राचा नियमच आहे, या उलट पशुखाद्याची किंमत कमी करा, असे दुग्धविकास मंत्री सांगून मोकळे झाले,

मात्र पशुखाद्याची क्वालिटी आहे हीच राहिली पाहिजे हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. आज पशुखाद्याचे दर कमी झाले, आणि त्यामुळे गुणवत्ता ढासळली तर नुकसान पशुपालकांचेच आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, याचबरोबर दूध संघांना मिळणाऱ्या नफ्यातला काहीसा हिस्सा दूध उत्पादकाला देणे गरजेचे आहे, आज चार लिटर कॉलिटी च्या प्युअर क्रीम दुधापासून एक किलो पावडर बनते.

याचबरोबर क्रीम काढलेल्या सहा लिटर दुधापासून एक किलो पावडर बनते, अर्धा किलो बटर बनते. दहा लिटर पनीरच्या पाण्यापासून एक किलो पावडर बनते. अर्थात गुणवत्तेनुसार पावडरचेही दर ठरतात. प्रतिकिलो पावडरला सरकारचे पाच रुपये अनुदान आहे, हे अनुदानही दूध संघांना मिळते, शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्र्यांनी दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाणी पुसून दूध संघांची बाजू घेतली आहे. पुन्हा एकदा दूध संघांचीच मिटिंग आयोजित करून दुधाला दर देण्यासंदर्भात घोषणा केली आहे. दुग्धविकासमंत्री स्वतः दूध संघाचे प्रतिनिधी असल्यासारखे वागतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून दूध उत्पादकांना न्यायाची अपेक्षा नाही, ते सोईस्कररीत्या दूध संघाची बाजू घेऊन दूध उत्पादकांचे शोषण करीत आहेत.

मागील तीन महिन्यांपासून दुग्धविकासमंत्र्याची स्टेटमेंट्स बघितलं तर त्यांत एकच सुर आहे, की मी दूध संघांशी चर्चा करून दुधाचे दर ठरवणार! जर दूध संघच दुधाचे भाव ठरवत असतील तर मंत्र्यांची म्हणून गरज काय हा मोठा प्रश्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे.

ॲड. श्रीकांत करे, समन्वयक - दूध उत्पादक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष - शेतकरी सुकाणू समिती पुणे जिल्हा.

वाण निवडीत अंधानुकरण नको

गेल्या वर्षी मी अनेक शेतकरी मित्रांचे अनुभव ऐकले त्यातून कुणी सांगितले मला ‘फुले संगम’ने चांगले उत्पादन दिले, कुणी सांगितले सर मला आपली जुनी ३३५ जात पावसात टिकली तर कुणी सांगितले मला १६२ जातीची हार्वेस्टर वर काढणी मस्त झाली. असे प्रत्येकाचे वेगळे अनुभव आहेत, यातून तुम्ही कोणती जात निवडावी? हे सांगणे तसे कठीण काम आहे.

असे असले तरी शेतीमधील माझ्या अनुभव, अभ्यासानुसार सोयाबीनची जात निवडते वेळी आपल्या भागात तिचा जम बसतो का, हे पाहणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर काढणीसाठी तिला किती दिवस लागतात, तिला पाणी जास्त लागते का कमी, हार्वेस्टरने तिची काढणी करता येते का? आपल्या भागात गेल्या वर्षी कोणत्या जातीवर जास्त रोग पडला होता, याचा प्रत्येक शेतकऱ्याने अभ्यास करणे गरजेचे आहे. खरीप पेरणीच्या वेळी वाण अथवा बियाणे निवडताना दुसरा करतो म्हणून त्यांचे अंधानुकरण तुम्ही करू नका.

रवींद्र बोटवे, बाणेर, पुणे