राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (अजित पवार) यांनी ८ ऑगस्टपासून जनसन्मान यात्रा जोमात सुरू केली. महिला, तरुण, शेतकरी यांच्याशी अजित पवार संवाद साधत आहेत. या यात्रेची मुख्यप्रवाहातील माध्यमांमध्ये चर्चा आहे. अजित पवार यांचं गुलाबी जॅकेट आणि गुलाबी चारचाकी विशेष चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. या यात्रेत पवार शेतकरी मेळावेही घेत आहेत. कापूस उत्पादक, द्राक्ष उत्पादक आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवादही साधत आहेत. नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर अजित पवार यांनी ९ ऑगस्ट रोजी जाहीर सभेत लोकसभेच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या दणक्यानं पार कंबरडं मोडल्याचं मान्य केलं आहेत. लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांची नाराजी भोवल्याची कबुली दिली होती.
शेतकऱ्यांची नाराजी विधानसभेच्या निवडणुकीत आपल्या पदरात येऊ नये, यासाठी अजित पवार प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांसमोर यापुढे कांदा निर्यातबंदी करणार नाही, फक्त मला साथ द्या, असं माफी मागत आवाहनही अजित पवार यांनी केलं आहे. राजकिय नेत्यांनी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर जनतेची माफी मागणं नवीन नाही. परंतु पवारांच्या माफीने कांदा उत्पादकांचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही. आणि कांदा प्रश्नही सुटणार नाही. माफीऐवजी ठोस काही करता येईल का, याबद्दल मात्र अजित पवार मौन बाळगून आहेत.
वास्तविक सध्या शेतकऱ्यांकडे नगण्य प्रमाणात कांदा उपलब्ध आहे. परंतु खरीप कांदा आवकेचा हंगाम अवघा दीड महिन्यावर आला आहे. त्यामुळे ऐन आवकेच्या हंगामात निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्याची पाचर कायम राहिली तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांसमोर अजित पवार माफी मागत असले तरी कांदा उत्पादकांची नाराजी कायम आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला विविध घटकांचा फटका बसला. त्यामध्ये शेतकरी नाराजीही महायुतीला भोवली. गेल्यावर्षी सोयाबीन कापसाचे हमीभावाच्या खाली राहिलेले दर, कांदा निर्यातबंदी आणि शेतकरी प्रश्नांवरील अनास्था महायुतीला दणका देऊन गेली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेती प्रश्नांचा फटका बसल्याचं जाहीर कबुली दिली. परंतु केंद्र सरकारकडे शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊ नयेत, यासाठी पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून खाद्यतेल, कडधान्य आयातीचा ओघ सुरूच आहे. तर गहू, तांदूळ, साखरेवरील निर्यात निर्बंध कायम आहेत. त्याची झळ शेतकऱ्यांना सोसावी लागते. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्री या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सोयाबीन-कापूस भावांतर योजनेची राज्य सरकारनं घोषणा केली. परंतु लगेचच निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे भावांतर योजनेची घोषणा फसवी ठरली. त्याचा झटका महायुतीला बसला. परिणामी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवारांनी सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्याची घोषणा केली. अनुदानाची कार्यवाही सुरू झाली. परंतु त्यामध्ये अटीशर्थीची पाचर मारून जास्तीत-जास्त १० हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी सोय केली. त्यात भर म्हणजे २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीची अट घालून प्रक्रिया अधिकच जटिल केली. विशेष म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी महसूल विभागाऐवजी मनुष्यबळाचा वणवा असलेल्या कृषी विभागाच्या गळ्यात मारली. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत बोंब होण्याची शक्यता दिसते.
या अनुदान योजनेचा उल्लेख उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी अकोल्यातील सभेत ११ ऑगस्ट रोजी ‘भावांतर योजना’ असा उल्लेख केला. त्यासोबत इतर भाषणातही वारंवार अनुदानऐवजी भावांतर योजना असाच उल्लेख त्यांच्या भाषणात ऐकायला मिळतो. मुळात भावांतर योजनेची घोषणा हवेत विरलेली आहे. आता अनुदान योजना जाहीर केली आहे. आणि ती कायम स्वरूपी नाही. तर मलमपट्टी आहे. वास्तविक लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीही राज्य सरकारला भावांतर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात रस नव्हता. राज्य सरकारचा हेतू सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणं, हाच असता तर गेल्यावर्षी ऐन आवकेच्या हंगामात सोयाबीन-कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली होते. त्यावेळी केंद्र सरकारकडे या विषयांचा पाठपुरावा करायला हवा होता. किंवा राज्यात उपाययोजना अंमलात आणायला हवेत होते. राज्य सरकारनं मात्र आवकेचा हंगामात मिठाची गुळणी धरली. आणि आचारसंहितेच्या तोंडावर भावांतर योजनेचं पिल्लू सोडून दिलं.
भावांतर योजना त्याचवेळी अंमलात आणली गेली असती तर शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळू शकली असती. आता मात्र सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना मिळणारं अनुदान तुटपुंज्या स्वरूपाचं ठरणार आहे. परंतु फडणवीस मात्र भाषणात राज्य सरकार सोयाबीन-कापूस भावांतर योजनाच राबवत असल्याचा ‘नरेटिव्ह’ सेट करू पाहत आहेत. अर्थात त्यामागे शब्दांचे आम्ही किती आणि कसे पक्के आहोत, याची पेरणी शेतकऱ्यांमध्ये फडणवीस करू पाहत आहेत.
ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसेल म्हणून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणाऱ्या केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये रातोरात कांदा निर्यातबंदी केली होती. त्यापूर्वी वर्षभर कांदा उत्पादक भाव पडले म्हणून कांदे रस्त्यावर फेकून देत होते. त्यात कांदा उत्पादकांना अवकाळी आणि अतिवृष्टीनं जोरात दणका दिला होता. त्यावरून राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केली. शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेट खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. पुढे त्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र त्यामध्ये अटीशर्थी घालण्यात आल्या. त्यात भर म्हणजे पणन आणि अर्थ विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळं कांदा उत्पादकांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी लागला. तरीही बहुतांश कांदा उत्पादक अनुदानापासून वंचित राहिले. त्यात भर म्हणजे केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून कांदा उत्पादकांची अवस्था ‘हाक ना बोंब’ अशीच केली.
खरं म्हणजे त्यापूर्वी कांदा निर्यात शुल्कात वाढ करून निर्यातबंदीचे संकेत केंद्र सरकारने दिलेच होते. निर्यात बंदी करून तर कांदा उत्पादकांच्या ताटात माती कालवली. निर्यातबंदीच्या विरोधात कांदापट्ट्यात शेतकरी, शेतकरी संघटनांनी आंदोलन, मोर्चे काढले. दरम्यान विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कांदा प्रश्न विरोधकांनी चांगलाच लावून धरला. त्यावर दिल्लीला जाऊन कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सभागृहात दिली. वास्तवात मात्र कांदा प्रश्न सोडवला नाही, तर वाऱ्यावर सोडून दिला. अजित पवारांची ग्वाही हवेत विरली.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचं वारं जोरात वाहू लागलं. कांदा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. लोकसभा निवडणुकीत कांदापट्ट्यात महायुतीला निर्यातबंदीचा फटका बसू शकतो, याचा अंदाज येताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जागे झाले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली अशी पोस्ट समाजमाध्यमांवर केली. वास्तवात मात्र कांदा निर्यात बंदी कायम होती. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कांदा उत्पादकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नही फडणवीसांनी केला. पण फडणवीसांचं पितळ उघडं पडलं. शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि अभ्यासक यांनी फडणवीसांची समाजमाध्यमावर पोलखोल केली. शेवटी कांदापट्ट्यातील मतदानाच्या आधी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली. पण त्याचवेळी ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्याची पाचर मारली. ती आजतागायत कायम आहे.
अजित पवार आता निर्यातबंदी पुन्हा लावणार नाही, असं म्हणत जाहीर माफी मागतात त्यावेळी त्यांनी निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यावर जाणीवपूर्वक मौन साधलेलं असतं. विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री शेतकऱ्यांसमोर भाषणात सोयाबीन, कापूस, कांदा उत्पादकांसमोर योजनांचे दाखले देत आहेत. वास्तवात मात्र राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. केवळ मलमपट्टीचा खेळ सुरू आहे. आता या शेतकरी हिताच्या ‘नरेटिव्ह’ला शेतकरी भुलतील का, ते पाहावं लागेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.