Sugarcane Crop : ऊस पिकाची तालुक्याची उंबरठा उत्पादकता काढून जिल्ह्याची उत्पादकता धरली जाते. ही उंबरठा उत्पादकता पद्धतच ऊस पीक विम्याच्या मुळावर आली आहे. जिल्ह्याची सरासरी हेक्टरी उत्पादकता जादा असल्यामुळे विमा भरपाई मिळत नसल्याचे चित्र होते. गेली ९ वर्षे ऊस पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहे. पुराच्या आपत्तीमुळे शासनाने ऊस पिकाला विमा कवच द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

महापुराने २०१९ मध्ये ६२ हजार, २०२१ मध्ये ५९ हजार हेक्टर ऊस क्षेत्राला फटका बसला. यंदा जिल्ह्यात सुमारे ३० हजार हेक्टर ऊस पिकाला महापुराचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे. राष्ट्रीय आपत्तीमधून नुकसानभरपाई मिळणार आहे, मात्र पीक विमा असता तर शासनाचा पैसा वाचून शेतकऱ्यांनाही पीक विम्यातून मदत मिळाली असती.

पीक विम्यात ऊस पिकाचा समावेश करावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत असून, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत एक रुपया भरून ऊस पिकाचा समावेश करावा व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा ऐच्छिक असावा, अशी मागणी होत आहे. आता नवीन नियमानुसार पिकासाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये नुकसानभरपाई राष्ट्रीय आपत्तीमधून देण्यात येते. यामध्ये कोणताही खर्च भागत नाही, हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये द्यावेत, यामुळे किमान बियाणे व खताचा खर्च भागेल, अशी मागणी होत आहे.

जिल्ह्यात प्रामुख्याने ऊस पीक घेतले जाते. पूर्वी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना होती. या योजनेमध्ये ऊस पिकाचा समावेश होता. यामध्ये ऊस पिकासाठी ३५४ रुपये किमान व जास्त ६६४ रुपये विमा हप्ता होता. यात योजनेत ५० टक्के शासन व ५० टक्के शेतकरी हप्ता भरत होते. ८० टक्के जोखीम स्तर पकडून हेक्टरी ३५ हजार रुपये ते ३९ हजार रुपये भरपाई दिली जात होती. त्यावेळेस जिल्ह्याचे सरासरी उत्पादन ८४ टन हेक्टरी होते.

उंबरठा उत्पादकता पद्धतीनुसार हेक्टरी ७२ टनापेक्षा कमी उत्पादकता असल्यास भरपाई दिली जात होती, मात्र ७२ टनापेक्षा कमी उत्पादकता जात नव्हती. यामुळे नुकसानभरपाई मिळत नव्हती. त्यावेळेला उसाला साधारण २६०० रुपये प्रतिटन दर होता आणि विमा हप्ता साडेतीनशे ते सहाशे रुपये होता. पीक कर्ज काढताना बँका हा उसाचा पीक विमा हप्ता कपात करत होते. २००३ मध्ये पन्हाळा तालुक्यातील एका संस्थेने कोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर २०१५ मध्ये शासनाने ऊस पिकाला विमा कवच बंद केले.

कृषी विभागाचे विभागीय सांख्यिकी अधिकारी शंकर माळी म्हणाले की, ‘खरीप २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस सुरुवात झाली. तेव्हापासून ऊस पिकाचा पीक विमा योजनेमध्ये समावेश नाही. तत्पूर्वी खरीप २०१५ पर्यंत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस पिकाला विमा संरक्षण देय होते. त्यावेळी ऊस पिकामध्ये जोखीम स्तर ८० टक्के होता, तरीही कोल्हापूर जिल्ह्याची सरासरी उत्पादकता ही अधिक असल्यामुळे पीक विमा योजनेमध्ये नुकसानभरपाई मिळण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या.