Advance Crop insurance : खरीप हंगामातील पीक नुकसानापोटी राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना अग्रीम पीक विमा देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार १ हजार ९५४ कोटी रुपये रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. मात्र, अजून ही १ हजार १९ कोटी रुपये थकीत असून ती रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा, असे आदेश कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिला आहे.

पुणे येथे कृषी आयुक्तालयात राज्यातील ९ विमा कंपन्यांची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी संबंधित विमा कंपन्यांना कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

यंदा माॅन्सूनच्या पावसाने राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाठ फिरवली. राज्य शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजनेची घोषणा केली. यामध्ये राज्यातील १ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांनी १ कोटी १२ लाख हेक्टरवरील खरीप हंगामातील पिकांचा विमा उतरविला होता. पावसाळ्यात बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये २१ पेक्षा जास्त दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्याने हंगाम वाया गेला. त्यामुळे उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट दिसून आली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमाचा २५ टक्के अग्रीम देण्याची घोषणा केली होती.

राज्य सरकाराने पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ५५ कोटी रुपयांची २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई रक्कम देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, विमा कंपन्यांनी आजअखेर शेतकऱ्यांना फक्त १ हजार ३६ कोटी रुपये वितरित केले. अजूनही १ हजार १९ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न दिल्याने कृषी आयुक्तांनी विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. येत्या चार दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करू, असा इशारा प्रवीण गेदाम यांनी दिला.

कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) दिलीप झेंडे यांनी ९ विमा कंपन्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पीक विम्याची थकीत अग्रीम रक्कम आणि पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना अंतर्गत आंबिया बहर २०२२-२३ ची नुकसान भरपाई देखील विमा कंपन्यांना तत्काळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने २४ जिल्ह्यात अग्रीम देण्याच्या आदेश दिले आहेत. त्यांपैकी ९ जिल्ह्यातील विमा कंपन्यांनी विमा देण्याबाबत अंशतः आक्षेप घेतलेले आहेत. या आक्षेपांच्या अपीलावरील सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर विमा रक्कम व शेतकरी लाभार्थी संख्येत आणखी मोठी वाढ होणार आहे.