ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Milk Production : मुंबई : राज्यातील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मिटविण्यासाठी भेसळयुक्त दूध रोखण्याची मागणी विविध संघटनांनी केल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेल्या आढावा बैठकीत भेसळखोरांना अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, भेसळीसंदर्भातील कायदा केंद्र सरकारचा असल्याने त्यात राज्य सरकार कोणताही बदल करू शकत नसल्याचे समोर आले. यासंदर्भात केंद्र सरकारला विनंती करू, असे आश्वासन बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. मात्र, अनेक दूध संघांची नोंदणी केंद्र सरकारच्या आस्थापनांकडे आहे. त्यामुळे दूध भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल तसेच राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

राज्यातील दूध प्रश्न चांगलाच चिघळला असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांची दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी शरद पवार यांच्यासह भेट घेतली होती. त्यावेळी अतिरिक्त २० लाख लिटर दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर दुधातील भेसळ रोखणे गरजेचे असल्याचे मत संघर्ष समितीने मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सहकारी दूध संघ वगळता अन्य दूध संघांची नोंदणी केंद्रीय आस्थापनांकडे असल्याचे समोर आले. त्यामुळे एफएसएसआयने दुग्धविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन कारवाई केली पाहिजे असे मत प्रशासनातर्फे मांडण्यात आले.

अन्न पदार्थातील भेसळ व दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाइल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तातडीची उपाययोजना म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहिमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

भेसळ उघडकीस आली की विक्रीवर परिणाम
या बैठकीला माजी आमदार सुरेश धस यांनी भेसळ आणि विक्रीचा संबंध स्पष्ट करत दुधातील भेसळ उघडकीस आली की, लोक दूध विकत घेत नाहीत. दूध विक्रीवर परिणाम झाला की, त्याचा अंतिमत: परिणाम शेतकऱ्यांवर होतो, असे सांगितले.